स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी अस्पताललाई पुनः सेवा प्रदायक संस्थाको रुपमा समेट्ने भएको छ ।
यसअघि सरकारले आर्थिक २०८०र८१ को बजेटमार्फत बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचनाको आवश्यकता भएको भन्दै ‘सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालमा मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणासँगै निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द भएका थिए ।
निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजले बीमितको उपचार गरेवापत फर्जी बिल पेश गर्ने गरेको तथा बीमितको सुविधा थैली सक्ने हिसाबले मनपरी स्वास्थ्य परीक्षण गरेको भन्दै निजी अस्पतालसँग सम्झौता बन्द गर्नुपरेको सरकारको तर्क थियो । तर हालै स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष बनेका डा। गुणराज लोहनीले तत्कालिन समयमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वले सरकारलाई बुझाउन नसक्दा र अनुगमनमा भएको कमजोरीका कारण निजी अस्पतालमा सेवा बन्द गरिएको भन्दै अब सुरु गर्ने बताए ।
डा। लोहनीले सेवाप्रदायक संस्थालाई बीमितको उपचारवापत समान मूल्य तिर्ने व्यवस्था भएको र बीमाको नजरमा सरकारी र निजी अस्पताललाई एकै नजरबाट हेर्ने बताए । कुनै सेवा वीर अस्पतालमा २० हजार र नर्भिक अस्पतालमा पनि २० हजारमै पाइन्छ । समान मूल्य तिर्दा बोर्डका लागि सरकारी र निजी भन्ने हुँदैन’, डा। लोहनीले भने, ‘बीमाले नेपालमा निजी स्वास्थ्य संस्था छैन भनेर प्रमाणित गर्न खोजेको हो । तर यो विषय सरकारलाई बुझाउन सकिएको छैन ।’
यसभन्दा अगाडि सेवाप्रदायक संस्थाले गरेको बदमासीको अनुगमन प्रक्रियामा बोर्डको कमजोरीकै कारण यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ थियो ।जनस्वास्थ्यविज्ञले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवाको सुनिश्चितता गर्न नसक्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि निषेध गर्दा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने धारणा राखेका थिए ।
बोर्डले कुनै संस्थाले बदमासी गरेको पुष्टि भए कारबाही गर्नुपर्ने, तर निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य बीमा बन्द गर्दा बीमित थप मर्कामा पर्ने उनीहरुको भनाइ थियो । अधिंकाश निजी क्षेत्रले सेवा बन्द गर्दा बिमित मर्कामा परेको गुनासो बढेपछि पुनः समेट्ने निर्णय गरेको बोर्डको भनाइ छ ।
‘निजी स्वास्थ्य संस्थाले बीमा बोर्डसँग पनि पैसा लिए, बीमितसँग पनि लिए । बोर्डले अनुगमन गर्न सकेन । निजी सेवा प्रदायकले बदमासी गर्दा बोर्ड त्यहाँ पुग्न सकेन, बोर्ड पनि बदमासीमै मिसिन पुग्यो’, डा। लोहनीले भने । अहिले स्वास्थ्य बीमा गरेकाहरुलाई सरकारी अस्पतालले मात्रै सेवा दिन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले अनुगमन प्रक्रिया बलियो बनाउने र निजी अस्पताललाई पनि समेट्दै जाने बताए ।
‘उदाहरणका लागि विराटनगरमा स्वास्थ्य बीमा गर्ने मानिस कति छन् रु त्यहाँ सरकारी अस्पतालले कति धान्न सक्छ हेर्छौं । सरकारी अस्पतालले धान्न नसकेको अवस्थामा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई समेट्दै लैजान्छौं’, डा। लोहनीले भने । बीमा बोर्डको तथ्यांक अनुसार कार्यक्रम बन्द गर्नु अगाडि सम्झौता भएका ५२ निजी स्वास्थ्य संस्था बोर्डमा थिए र बीमा कार्यक्रममा उनीहरुको योगदान ३० प्रतिशत हाराहारी थियो ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
