वैज्ञानिक वनको छानविन गर्न गठित संसदीय उपसमितिको टोली कैलालीको चुरे र भावर क्षेत्रमा पुगेको छ । कैलालीका पत्रकारहरु सहितको टोली चुरे र भावरमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु भएका क्षेत्रहरुको अनुगमन निरीक्षण गरिरहेको हो । वैज्ञानिक वनका नाममा भएको अवैध कटानीका बारेमा विरोध हुन थालेपछि त्यस बिषयमा छानविन गर्न गठित उप समितिको तीन सदस्यीय टोली कैलाली पुगेर स्थलगत अनुगमन निरीक्षण गरिरहेको हो । 

सार्वजनिक लेखा समिति अन्तरगत बनेको उप समितिका संयोजक प्रदीप यादव, सदस्य प्रेमबहादुर आले र सदस्य मीना सुब्बा सहित दुई जना प्राविधिक सहितको टोली कैलालीका वैज्ञानिक वनहरुको वस्तुस्थिति वुझिरहेको हो । गठित उपसमितीले एक महिना भित्र सुदूरपश्चिमको कैलाली, कञ्चनपुर, ५ नम्बर प्रदेशको बाँके र ३ नम्बर प्रदेशको सिन्धुली जिल्लामा लागु भैरहेको वैज्ञानिक वनका नाममा भएको कटानीका विषयमा प्रतिवेदन तयार पारेर सार्वजनिक लेखा समितिलाई वुझाउनेछ । वन माफिया, काष्ठ व्यवसायी, विभाग र मन्त्रालयदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व एवं साँसद र मन्त्रीसम्मका व्यक्तीहरुको सहभागितामा हुन थालेको भन्दै सरकारले उपसमिती गठन गरेको थियो ।

नेपालको सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र भएको कैलालीमा मात्रै ६२ वटा वनमा कार्ययोजना लागु भैसकेको, थुप्रै वनहरुमा धमाधम किर्ते वैज्ञानिक वन बनाएर रुखहरु कटानी गरिएको बिषयमा विरोध हुन थालेपछि नेपाल सरकारले २०७७ जेठ १५ गते कटानी ढुवानी र ओसार पसार लगायतका कार्यहरु नगर्न र नगराउन हुन सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरिसकेको थियो । उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाहरूमा गएर निष्पक्ष रुपले छानविन गर्ने क्रममा कैलाली कञ्चनपुरका वनहरुको स्थलगत छानविनका लागि यहाँ आएको उपसमितीका सदस्य प्रेम आले मगरले बताए ।