सुदूरपश्चिमम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारण मन्त्री रमेशसिंह धामीले जिल्ला अदालतलाई वनसम्बन्धी मुद्दा चाँडो टुङ्ग्याइ दिन आग्रह गरेका छन् ।

जिल्ला न्यायाधिस विष्णुप्रसाद अवस्थी र डल्लुराम चौधरीलाई भेटेर मन्त्री धामीले वनसम्बन्धी मुद्दा सकेसम्म छिटो किनारा लगाइ दिन आग्रह गरेका हुन्। जिल्ला अदालतलाई मुद्दा प्रकृया लम्बिएर बरामद गरेको काठ लामो समय राख्दा सडेर जाने गरेकाले यससम्बन्धी मुद्दा प्राथमिकतामा राखेर टुङ्ग्याइ दिन आग्रह गरे।

मुद्दा प्रकृयाका कारण लामो समय लिलाम हुन नसकेर वन कार्यालयहरुमा राखिएको काठ काठ सड्नुका साथै सवारी साधन काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका उनले बताए। ‘वर्षौँदेखि लिलाम हुन नसक्दा काठ सडेर गएका छन्, कतिपय सवारी साधन काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्’ उनले भने, ‘प्रदेशका सबै वन कार्यालयमा सडेर जान लागेको काठ र काठसँगै बरामद भएका सवारी साधन लिलाम गर्न खोजेका छौँ।’ काठ र सवारी साधन समयमै लिलाम हुन नसक्दा राज्यले ठूलो राजस्व गुमाउनु परेको उनले बताए।

डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले चोरी, तस्करीका क्रममा बरामद भएको सिमललगायत काठ लामो समय लिलामी हुन नसकेर सड्न थालेको बताए। उनले वन मुद्दामा अदालतले थुनछेककै क्रममा राजस्व जम्मा गरेर बरामद काठ लिलामीको आदेश दिए सहज हुने बताए। न्यायाधिस अवस्थीले काठ सड्ने अवस्था आउन नदिने गरी मुद्दामा सहजीकरण गर्न अदालत तयार रहेको बताए।

लामो समय फैसला नभएका वनसम्बन्धी मुद्दा कमै रहेको उल्लेख गर्दै उनले कुनै मुद्दाका कारण काठ सडेर जान लागेको भए त्यस्ता मुद्दालाई प्राथमिकता दिइने आश्वासन दिए। ‘वनका एक वर्ष पुराना मुद्दा थोरै होलान्, कतिपय मुद्दा फैसला भएर पनि वनलाई जानकारी नभएको हुनसक्छ’ उनले भने, ‘वन मुद्दामा काठ लिलाम गर्नु भन्ने आदेश भएका छन्, कुनै मुद्दा रोकिएका भए प्राथमिकता दिने बताए ।