सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको एक वर्षे कार्यकालमा कुनै नयाँ कानुन बनेनन्
2024/01/22, 12:23
 
aa

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको एक वर्षे कार्यकालमा कुनै नयाँ कानुन बन्न सकेनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको गत पुसमा एक वर्ष पूरा भएको थियो। निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरुले पुस १५ गते पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका थिए।

सपथ लिएको १ बर्ष पुग्दा प्रदेशसभाले नयाँ कुनै कानुन बनाउन सकेको छैन। मुख्यमन्त्रीको बिश्वासको मत सम्बन्धी र सभामुखरउप सभामुखको निर्वाचन तथा बजेट सम्बन्धी अनिवार्य बनाउनैपर्ने कानुन बाहेक प्रदेशसभाले १ बर्षसम्म अरु कुनै कानुन बनाउन नसकेको हो। यस अवधिमा प्रदेशसभाको पहिलो र दोस्रो अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको भएपनि नयाँ कानुन भने निर्माण हुन सकेन ।

यस अवधिमा प्रदेशसभाले दुई वटा कानुन संशोधन गरेको छ। प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले एक वर्षमा प्रदेशसभाले सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ९कार्यविधि० ऐन र सुदूरपश्चिम आर्थिक ऐन संशोधन गर्नुबाहेक नयाँ कुनै कानुन नबनाएको जानकारी दिए।

प्रदेशसभाको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा ६७ कानुन निर्माण गरेको थियो। संविधानअनुसार प्रदेशस्तरमा प्रदेश व्यवस्थापिकाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्रदेशसभा ९व्यवस्थापिका० जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण संस्था हो। यसले तोकिएको विधिका माध्यमबाट शासन प्रणाली सञ्चालनका लागि नीति र कानुन निर्माण गर्ने, सरकार गठन गरी सरकारका कामको निगरानी गर्ने, बजेट पास गर्ने जस्ता कार्य गर्ने गर्दछ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीन तहको शासकीय स्वरुपमध्ये प्रदेशसभा पनि एक महत्त्वपूर्ण निकाय हो। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन भने पर्याप्त रुपमा बन्न अझै बाँकी छन्। बनेका कानुनमध्ये कतिपय स्थानीय तह र प्रदेशसभाको संरचनासँग सम्बन्धित र अन्य कतिपय जनताको सेवासँग सम्बन्धित छन्। भने तिनको कार्यान्वयनको अवस्था पनि फितलो देखिएको कतिपयको टिप्पणी छ।

सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी ऐन बनाउनुपर्ने अवस्थामा प्रदेश तहमा बन्नुपर्ने अति आवश्यक कतिपय कानुन बनाउन पनि कठिनाइ भइरहेको जानकारहरुले बताएका छन् । सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्दा संसद समेत बन्धक जस्तै बनेको राजनितिक बिश्लेसकहरु बताउँछन्। सरकारले आवश्यक बिजनेस दिएर प्रदेशसभालाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्नेमा सरकारनै भागबण्डामा रुमल्लिएको बिश्लेसक बताउँछन्। राजनितिक भागबण्डामा केन्द्रित नभई जनताका हितमा काम गर्नका लागी आवश्यक निति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनिहरुको भनाई छ।