सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष कृषि अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । तर, अनुदानका लागि बनाइएको कार्यविधिमा वास्तविक किसानको पहुँच नपुग्ने गरि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको छ ।
प्रदेश सरकार तथा संघ–संस्थाले अनुदानका कार्यक्रम ल्याउँदा किसानहरु धनगढी पुग्ने गरेको भएपनि पहुँचका आधारमा वितरण हुने गरेको कृषकहरुको आरोप छ । डडेल्धुरा बहुआयामिक खेती गरिरेहका धनगढीमा भेटिएका एक कृषकले भने –‘मैले अनुदान खान होइन । सामाग्री जोडेर उत्पादनमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छु । तर, अहिलेसम्म कुनै अनुदान पाएको छैन । यहाँ पहुँचका आधारमा अनुदान वितरण भइरहेको छ ।’
ठुला कृषकसमेत सरकारको कृषि अनुदानबाट वञ्चित भइरहेकोमा साना कृषकहरुले नपाउँनु स्वभाविक रहेको उनको भनाई छ ।कृष्णपुरकी रामकली राना आफुले उत्पादन गरेको तरकारी विक्री गर्न दैनिकजसो धनगढी पुग्छीन । पाँच कट्टा जमिनमा तरकारी गर्दै आएकी उनले बेला–बेला सिँचाई, विउँविजन लगायतका समस्या झेल्दै आएकी छन । तर, तरकारी उत्पादन गर्न उनले छोडिन्न । ‘जति उत्पादन भइरहेको छ । त्यसैमा खुशी छु’ उनले भनिन –‘बिहानै उठ्छु अनि तरकारी क्रेटमा राखेर बस्ती–बस्तीमा र घरघरमा पुगेर तरकारी लिनुस् भनेर आवाज लगाउछु । रायो, मुला, आलु, टमाटर अनि धनिया उनले आफनो बारीमा लगाएकी छिन् ।
उनले भनिन –‘प्रदेश र स्थानीय तहले अनुदान दिन्छ भन्ने सुनेकी छु । तर, हामीले अहिलेसम्म कुनै अनुदान पाएको छैन । बीउ बिजन देखि मलखाद खरिद गर्नका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले सहयोग गरेको छैन ।’ उनले प्रमुख त तरकारी उत्पादनका समयमा प्राविधिक समस्या हुने गरेको बताउँदै –‘तरकारीमा कुनै रोग लागेमा आफ्नै अनुसार गर्छु । बारीमा कुहिएर गएपनि हामीले केही गर्न सक्दैन । एक–दुई कठ्ठामा तरकारी लगाउने किसानलाई सरकारले प्राविधिक सहयोग गरोस् ।’
प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधिमा कृषि, पशुपालन, माछापालनमा निश्चित मापदण्ड तय गरेको छ । जसअनुसार साना तथा थोरै जग्गा लिजमा लिएका किसानहरुले अनुदान पाउन सक्दैनन् । प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने अनुदान कृषकभन्दा पनि समुह, सहकारी, संघ–संस्थाले फाइदा लिएको पाइन्छ । प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधिमा कृषितर्फ ४९ वटा ब्लक विकास कार्यक्रम, पशुपन्छितर्फ १६ ब्लक विकास कार्यक्रम, नमुना गाउँतर्र्फ ७५ वटा कृषितर्फ र २३ कार्यक्रम पशुपन्छितर्फ गरेको उपलब्धीमा उल्लेख छ । नीजिस्तरमा च्याउ बीउ उत्पादन, प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रममा अन्तरगत ७७ वटा कृषि फर्म र समुहलाई अनुदान वितरण गरेको छ भने मकै प्रवद्र्धन कार्यक्रममा तीन हजार दुई सय १४ हेक्टर क्षेत्रफलमा सञ्चालन गरेको छ ।
एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले ७८ पावरटिलर, छ सय ८६ मिनी टिलर, एक सय आठ मल्टिकप थ्रेसर, ५१ कर्न सेलर, ३९ कम्बाइन राइस मिल, १५ धान थ्रेसर, आठ गहुँ थ्रेसर, ५३ रोटोभेटर, एक सय २६ रिपर, एक ट्याक्टर, पाँच उख्खु पेल्ने मेसिन र एक आलु प्लान्ट कृषक, समुह र सहकारीलाई वितरण गरेको उपलब्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस अवधिमा दुई सय ६९ साना सिँचाई कुलो, दुई सय ८१ सिँचाई पोखरी, ६१ प्लाष्टिक पोखरी, २३ ड्रिप सिँचाई प्रविधि निर्माण र तीन सय ३० बोरिङ्ग जडान भएको उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, डोटी र बाजुरा जिल्लाको आठ स्थानमा जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि विस्तार कार्यक्रम अन्तरगत ८५ जना कृषक लाभान्वित भएको उल्लेख छ भने फलफुल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रममा दुई सय ३० हेक्टरमा हिउँदे फलफुल र एक सय ८३ हेक्टरमा वर्षे फलफुल विस्तार तथा बुढीनन्दा नगरपालिकामा एक हजार पाँच सय बोटको हाडेन्सटी स्याउको नमुना बगैचा स्थापना र दार्चुलाको ब्याँस र बाजुराको हिमाली गाउँपालिकामा तीन हेक्टर क्षेत्रफलमा हाइडेन्सटी बगैचा स्थापना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारको उपलब्धीमा अछाम जिल्लामा २० वटा किवी बगैचा सुदृढीकरण गरि नेपालगञ्जमा २० क्विन्टल विक्री भएको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भने कैलाली र कञ्चनपुरमा बायोफ्लक प्रविधि बमोजिम छ वटा फर्म सञ्चालन, २० हेक्टर क्षेत्रफलको प्राकृतिक तालतलैयामा माछापालन, दार्चुला, बैतडी र बाजुरामा एक–एक गरी जम्मा तीन वटा रेन्वोट्राउट माछापालन शुरुवात, कैलाली र कञ्चनपुरमा २१ हेक्टर जलाशयका मत्स्य पोखरीहरु निर्माण साथै चार सय ८३ लाख ह्याचलिङ्ग उत्पादन, सात दशमलब ४६ लाख फ्राई उत्पादन र ५९ दशमलब ८३ लाख फिङ्गरलिङ्ग उत्पादन गरिएको उल्लेख छ ।
तर, प्रदेश सरकारले यति अनुदान वितरण गर्दा प्रदेशलाई कृषितर्फ आत्मनिर्भर भए नभएकोबारे अहिलेसम्म समिक्षा गर्न सकेको छैन् । प्रदेश सरकारले अनुदान वितरण गर्दासम्म कृषि खेति गर्ने र अनुदान सकिएपछि छोड्ने प्रवृति प्रदेशमा बढ्दै गएको छ । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक कृषकले भने –‘राजनीतिक पहुँचमा अनुदान लग्छन् । पछि छोड्छन् । कृषकहरुलाई अनुदान पुग्ननै सकस भइरहेको छ ।’ सुदुरपश्चिम प्रदेशको भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रतर्फ प्रदेश सरकारको जोड रहेको बताए । मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत टीकाराम थापाले साना किसानहरुको लागि भनेर खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम मन्त्रालयले गरि रहेको बताए ।
उनले किसानहरुका लागि भन्दै स्थलगत तालिम समेत प्रदान गरी रहेको बताए । किसानहरुले अपेक्षा गरेअनुसार नभएको भएपनि काम भने भइ रहेको मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत टीकाराम थापाले बताए ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
