सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पारित गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती ऐन २०७९ कार्यान्वयन नहुँदै संशोधनको तयारी गरिएको छ । केन्द्रमा संघीय निजामती ऐन आउन ढिलाइ भइरहेका बेला सुदूरपश्चिममा प्रदेश निजामती ऐन २०७९ कार्यान्वयन नहुँदै संशोधनको तयारी गरिएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमार्फत एक साता पहिले प्रदेश सभा सचिवालयमा ऐन संशोधनका लागि विधेयक दर्ता गरिसकेको छ । अहिले प्रदेश सभा बैठक अनिश्चितकालको लागि स्थगित रहेको छ । बैठक सुरु भए लगत्तै संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा पेस हुने प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
२०७८ असार १३ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा दर्ता भएको विधेयक १४ महिना पछि पारित भएको थियो । संघीय निजामती ऐन नआउँदै प्रदेशमा तयार हुँदा पनि पारित हुन ढिलाइ भएको थियो । प्रदेश सभाले २०७९ भदौ ३१ गते उक्त विधेयक पारित गर्यो । श्रेणि विहीन कर्मचारीलाई पनि स्थायी गर्ने गरी ऐन ल्याएको भन्दै त्यो बेला नै उक्त ऐनको विरोध भएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट दायर गरिएको थियो ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को प्रावधान विपरीत प्रदेश सरकारले विधेयक पारित गरेको भन्दै बोलन्या थलीका संयोजक यादव जोशी र अधिवक्ता वीरभद्र जोशीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । प्रदेशसभाबाट उक्त विधेयक बहुमतले पारित भएको थियो । संघीय निजामती ऐन संघीय संसदमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रदेश निजामती ऐन पारित गरिएको हो ।
निजामती सेवा तथा अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीलाई स्थायी गर्न ल्याएको उक्त ऐनको तत्कालीन समय ९प्रदेशसभाबाट पारित हुँदा० पनि चर्को विरोध भएको थियो । विधेयकमाथि भएको छलफलमा प्रतिपक्षी नेकपा ९एमाले०का कृष्णराज सुवेदीले विधेयक विवादित भएकोले फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशमा अस्थायी तथा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई सोझै स्थायी गर्ने उद्देश्यले विधेयक प्रदेश सभामा टेबल गरेको थियो । तर, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले भने संशोधन गरेर लोकसेवा आयोगमार्फत परीक्षा लिएर स्थायी गर्ने बुँदा थप गरिदियो । हाल श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने व्यवस्था छैन । संघीय व्यवस्थासँग बाझिने गरी प्रदेशमा कानून निर्माण गरिएपछि खारेजीको लागि रिट दायर गरिएको हो । अहिलेसम्म पनि उक्त रिटको सुनुवाइ भएको छैन ।
सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश निजामती ऐनमा बढुवाको अङ्क थपघटदेखि आरक्षण प्रतिशत हेरफेरसम्म गर्ने गरी संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गराएको छ । दफा ४ मा प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत प्रदेश न्याय सेवा थप गरिएको छ । यस अघि ८ सेवा रहेकोमा अब ९ पुग्ने छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को प्रावधान विपरीत श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई पनि स्थायी गर्ने व्यवस्था अहिले हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । दफा ९ मा प्रदेश निजामती सेवाको पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा बढुवा अङ्क थप घट गरिएको छ ।
दफा १० को पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा महिला र पिछडिएको क्षेत्रबाहेक सबै कोटाको प्रतिशत हेरफेर गरिएको छ । महिलालाई ३३ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई १० प्रतिशत कायम राखिएको छ भने दलितलाई १४ प्रतिशतबाट बढाएर १५ पुर्याइएको छ । थारु्राना थारुलाई पनि १३ बाट १५ गरिएको छ । आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्यलाई १२ प्रतिशतबाट ११ बनाइएको छ ।
आदिवासी जनजातिलाई १० बाट ७, अपाङ्गलाई ४ बाट ५, मधेशीलाई ३ बाट २ र मुस्लिमलाई २ प्रतिशतबाट १ प्रतिशतमा झारिएको छ । दफा १३ को ज्यालादारी वा करार नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएका तलब भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्त गर्ने अधिकारीबाट असुल उपर गरिने उल्लेख गरिएको छ । संशोधन गरिएको विधेयकमा निरोगिताको प्रमाणपत्र पेस गर्नेदेखि प्रमुख सचिवको पदावधि समेत फेरिएको छ ।
यस अघि उमेदको हद ननाग्ने गरी प्रमुख सचिवको पदावधि तीन वर्ष कायम गरिएकोमा अब पाँच वर्ष उल्लेख गरिएको छ। बढुवाको लागि न्यूनतम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यतालाई पनि थप स्पष्ट पारिएको छ ।कर्मचारीको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनमा आधारहरूमा अङ्क समेत हेरफेर गरिएका छन् । ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गरिएको ऐनमा सेवा सर्तसँग सम्बन्धित प्रचलित सङ्घीय कानुनले अनिवार्य अवकाशको लागि तोकेबमोजिम भन्ने शब्द राखिएको छ । संशोधन गरिएको विधेयकमा निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्थालाई पनि थप स्पष्ट पारिएको छ। नेपाल प्रेस
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
