सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले किनेका एम्बुलेन्सहरुका विषयमा किन्नेदेखि वाड्नेसम्म दुई दर्जन वढी त्रुटी नै त्रुटी भएका छन् । प्रदेशका विभिन्न १६ वटा निर्वाचनहरुमा वितरण गरिएका एम्बुलेन्स खरिदमा मिलोमतोदेखि करौडौं अनियमितता गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । तर एक गल्ती लुकाउँदा अर्को गल्ती उदांगो हुँदा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय, मन्त्री र कर्मचारीहरुले आफ्नै थोती फुस्किएको थाहा पाएको छैन् ।

खरिद प्रक्रियादेखि वितरणसम्म सधैं चर्चामै रहेको एम्बुलेन्स खरिद प्रकरण अहिले सार्वजनिक लेखा समितिले दुई दर्जन वढी गल्तीहरु गरिएको प्रमाण फेला पारेपछि सुदुरपश्चिमको राजनितिक फेरि गर्मराएको छ । प्रतिपक्ष र नेकपाकै फरक गुटका नेताहरु यसलाई राजनितिक वृतमा दरो रुपमा उचालिरहेका छन् भने सरकार र यसका पक्षधरहरुले पनि आफ्ना त्रुटी लुकाउन, मिलोमतो नभएको हुन्कार फुंक्न र अनियमितता नभएको भन्दै प्रकरणलाई अन्तै मोड्न शक्ती र सत्ताको आँडमा साम दाम दण्ड लगायत कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । 

अनुपस्थित भएका दिन सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर 
एम्बुलेन्स प्रकरणमा विवाद बढेपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै सिप्रदी ट्रेडर्ससंग भएको सम्झौता पत्र पनि सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त सम्झौता पत्रमा मन्त्रालयको तर्फबाट निमित्त प्रदेश सचिव झंकरबहादुर विष्टले हस्ताक्षर गरेका छन् । सो सम्झौता २४ फेब्ररी २०१९ (२०७५ साल फागुन १२ गते) मा भएको उल्लेख गरिएको छ। तर मन्त्रालयको हाजिरी रजिष्टरमा भने सो दिन निमित्त प्रदेश सचिव विष्ट अनुपस्थित छन्। फागुन १२ गतेको दिन हाजिरी रजिष्टरमा विष्टले हस्ताक्षर गरेका छैनन्।

छेउमा रातो रंगको डटपेनले केरमेट गरिएको छ भने अलिअली टिपेक्स पनि लगाईएको छ । तत्कालीन निमित्त प्रदेश सचिव विष्टले भने रातो रंगको डटपेनले गरिएको केरमेटलाई नै आफ्नो हस्ताक्षर भएको दावी गरेका थिए। तर रातो रंगको डटपेनले हाजिरी लगाउनै नमिल्ने प्रावधान रहेको छ।एक जना सरकारी अधिकारीले भनेका थिए– ‘रातो कलरको डटपेनले हाजिर लगाउन मिल्दैन। कालो वा निलोले लगाउने हो। त्यो दिन व्यस्तताले हाजिर लगाउन छुटेको भएपनि दोश्रो दिन लगाउनपथ्र्यो तर १० महिना सम्म नलगाईएको भए आशंका गर्न सकिने ठाउँ छ।’ मन्त्रालयमा हाजिर नै नभएर विष्टले सम्झौता पत्रमा कसरी हस्ताक्ष गरे भन्ने प्रश्न उब्जिएको थियो। तर सो बारेमा लेखा समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छैन्। यदपि यस विषयमा पनि छानविन गरिरहेको छानविन समितिको भनाई छ ।