सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र रेशम चौधरी पक्षीय नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले न्यायिक लडाइँको लागि अदालत जाने बताएका छन् । मंगलबार मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवासमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दुवै दलहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा थप समय दिएर असंवैधानिक काम गरेको भन्दै न्यायालय जाने बताएका छन् ।
मंगलबार प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले ६ गते साँझ ५ बजे सम्मको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न थप समय दिएका थिए । २ गते मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुबै सांसदहरूको दाबी अस्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुखले नयाँ समय दिएका हुन् । २ गते वैकल्पिक गठबन्धनबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मण किशोर चौधरी र केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनबाट नाउपाकै कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । लक्ष्मण किशोर नेता रेशम चौधरी पक्षका सांसद हुन् भने कैलाश अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ पक्षका सांसद हुन् । आज दुबै दाबी प्रदेश प्रमुखले। खारेज गरेर संविधानको १६८ को २ बमोजिम पुन आह्वान गरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुखको उक्त कदम विरुद्ध मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका लक्ष्मण किशोर चौधरीले अदालत जाने बताएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा चौधरीले प्रदेश प्रमुखले कानुन विपरीत सरकार निर्माणको समय लम्ब्याएको प्रति पनि आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘त्यसको नैतिक जिम्मेवारी उहाँले लिनुपर्छ ।’ उनले सबै प्रक्रिया पुरा हुँदा पनि आफ्नो दाबी खारेज गरेको भन्दै असंवैधानिक काम भएको बताए । कांग्रेस संसदीय दलको नेता समेत रहेका प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले पनि प्रदेश प्रमुखबाट असंवैधानिक काम भएको भन्दै न्यायिक लडाइँ लड्ने बताएका हुन् । उनले त्यस बाहेकका अन्य दबाब समेत सृजना गर्ने बताए ।
‘लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिनु पर्ने थियो । उहाँको बहुमत थियो तर, प्रदेश प्रमुखले समय लिएर फेरि समय थप गर्नु भयो त्यो असंवैधानिक काम हो’, उनले भने, ‘हामी न्यायालय जान्छौँ ।’ उनले नेकपा एकीकृत समाजवादीले नैतिकता देखाउन नसकेको बताए । यस अघि नाउपाका सांसद लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई समर्थन गरेर पछि फेरि फिर्ता लिएको भन्दै उनले नेकपा एकीकृत समाजवादीले नैतिकता नदेखाएको जिकिर गरे ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
