नेकपा एमालेले नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ बहादुर सोडारीलाई समर्थन नगर्ने भनेपछि सुदूरपश्चिममा सरकार गठनमा फेरि खटपट भएको छ । एमालेले मुख्यमन्त्री समाजवादीलाई नै दिएपनि पात्र परिवर्तनको अडान कायमै राखेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलले मंगलबार बेलुकी नै संसदीय दलका नेता दीर्घ बहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छ भने बुधबार बसेको समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले पनि सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

एमालेले दीर्घ बहादुर सोडारी विवादास्पद ब्यक्ति भएकाले उनलाई समर्थन गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘हामीलाई पार्टी केन्द्रले यसलाई समर्थन गर भनेर भनेको छैन । हामी पार्टी केन्द्रको निर्णय कुरिरहेका छौं । पार्टी केन्द्रले जसलाई भन्छ, हामी त्यसलाई समर्थन गर्छौं’ एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिह रावलले भने ।

तर स्रोतले बालकोटले नै सोडारीको ठाउँमा अर्को पात्र परिवर्तनको अडान राखेको बतायो । सोडारी यसअघिको सरकारमा पहिलो पटक सामाजिक विकास मन्त्री र दोस्रो पटक भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री भईसकेका ब्यक्ति हुन । सामाजिक विकासमन्त्री भएका बेला उनलाई यौनहिंसाको आरोप लागेर उनी पदमुक्त भएका थिए भने त्यतीबेला एमालेमै रहेका उनलाई पार्टीले साधारण सदस्यबाट निलम्बन समेत गरेको थियो ।

त्यसपछि उनी समाजवादीतिर लागे र समाजवादीबाट उनी त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री भए । भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री भएका बेला उनी माथि अकुत सम्पत्ती आर्जन गरेको आरोप लागेको छ । उनको, श्रीमती र छोराका नाममा स्रोत नखुलेको झण्डै २ करोड रकम भेटिएपछि उनीमाथि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारले उनको सम्पत्ती छानबिनका लागि सम्पत्ती सुद्धीकरणमा उजुरी हालेको छ । 

एमालेले बुधबार संसदीय दलको बैठकमै सोडारीलाई समर्थन गर्न नसकिने समझदारी गरेको स्रोतले बतायो । ‘अख्तियार र सम्पत्ती सुद्धीकरणमा मुद्धा परेका ब्यक्तिलाई कसरी मुख्यमन्त्री स्वीकार गर्ने रु संसदीय दलको बैठकमा पनि सोडारीलाई समर्थन नगर्ने समझदारी भएको छ’ बैठकमा सहभागी एकजना एमालेका प्रदेश सभा सदस्यले भने । ‘समाजवादीका अरु तीन जना पनि प्रदेश सभा सदस्य छन, उनीहरुलाई अघि सारे भैग्यो नी ।’

सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नपाएको झोंकमा नेपाली काँग्रेसतिर लागेर बैकल्पीक गठबन्धन बनाएको आरोप पनि जबरजस्त रुपमा लागेको छ । शीर्ष नेताहरुले सुदूरपश्चिममा समाजवादीको भागमा परेको मख्यमन्त्री पद एकाएक नागरिक उन्मुक्तिलाई दिने सहमति गरेपछि सोडारीले सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती दिदै काँग्रेस, नागरिक उन्मुक्तिको रेशम पक्ष, राप्रपा र आफ्नो पार्टी मिलेर बैकल्पीक गठबन्धन बनाएका थिए । उक्त गठबन्धनबाट लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरेका थिए ।

‘आफुले मुख्यमन्त्री पाउदा सबै ठिक, नपाउदा गठबन्धनमै दरार ल्याउने काम सोडारीले गरे । आफुले नपाउदा काँग्रेसको पोल्टामा नगएको भए पनि हुने । तर उनले सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती दिने काम गरे, त्यसैले पनि उनलाई समर्थन गर्न सकिएन’ एमालेका अर्का प्रदेश सभा सदस्यले भने । तर नेकपा एमालेले समाजवादीबाटै पात्र फेरेर आए समर्थन गर्ने जनाएको छ । दीर्घ बहादुर सोडारी ९संसदीय दलका नेता०, प्रकाश रावल, नरेश कुमार शाही र माया पन्त गरी सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ जना प्रदेश सभा सदस्य छन । 

सोडारी बाहेक अहिलेका प्रमुख सचेतक समेत रहेका प्रकाश रावल प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा आर्थिक मामिला मन्त्री थिए । नरेश बहादुर शाही कमल बहादुर शाह नेतृत्वको सरकारमा आर्थिक मामिला मन्त्री थिए । नयाँ गठबन्धन बनेपछि उनले राजीनामा दिएका हुन । माया पन्त अहिले प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास समितिकी सभापती छन ।

एमाले स्रोत भन्छ, ‘समाजवादीले तीन जना प्रदेश सभा सदस्य हुँदाहुँदै विवादास्पद ब्यक्तिलाई किन मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने रु यस निर्णयले प्रदेश सरकार अस्थिर हुन्छ ।’ एमालेले समर्थन पत्र नदिएकै कारण बुधबार सोडारीले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्न सकेनन । सोडारीले बुधबार विहानै प्रदेश प्रमुखकोमा दाबी पेश गर्ने तयारी गरेपनि एमालेले समर्थन पत्र नदिएका कारण गर्न सकेनन ।

तर गठबन्धनको अर्को घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले भने बुधबार विहानै समाजवादीका दीर्घ बहादुर सोडारीलाई समर्थन रहेको पत्र पठाई सकेको छ । मंगलबार एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति ९रञ्जिता पक्ष० र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा समाजवादीले मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने सहमति भएको थियो ।

समाजवादीले मंगलबार कांग्रेससहितको समर्थनमा नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । प्रदेश प्रमुख नजीर मियाले नागरिक उन्मुक्तिकै दुई जनाको दाबी पेस हुन आएकोले निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको जनाउँदै बिहीबार बेलुकी ५ बजे सम्मको म्याद दिएर संविधानको धारा १६८ ९२० अनुसार दोस्रो पटक सरकार आह्वान गरेका छन ।

सुदूरपश्चिममा २७ जनाको संख्या बहुमत हो । सुदूरपश्चिममा काँग्रेसका १८ ९एकजना को निधन०, माओवादी सभामुख सहित ११, एमाले उपसभामुख सहित १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ७ ९५ जना रेशमतिर, २ जना रञ्जीता तिर०, समाजवादी ४, राप्रपा १ र स्वतन्त्र १ गरी ५२ जना प्रदेश सभा सदस्य छन ।