कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–२ की सरिता घर्तीमगरसँग १० कट्ठा जमिन छ । त्यही जग्गामा खेतीपाती गरी गुजारा गर्दै आएकी सरिताले यसपाली हिउँदे खेती लगाएनन्, खेत बाँझै रह्यो । छाडा पशु चौपायाको सास्तीले उनले खेती नलगाएका हुन् । उनले हिउँदे खेती नलगाउँदा अहिले २० हजारको गहुँ खरिद गरेका छन् । “आफ्नो जग्गा बाँझो राखेर अरुबाट खाद्यान्न किन्नुपरेको छ । यो सबै छाडा पशुचौपायाका कारण भएको हो”, उनले भने, “खेती लगायो भने चौपायालाई ठिक्क हुन्छ ।”
केराखेती गर्दै आएका चक्रबहादुर घर्तीमगरले कृषि पेसाबाट किसानले उत्पादन गरे पनि छाडा चौपायका कारण बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन खाली हुने अवस्थामा पुगेको बताए । चौपाया व्यवस्थापन नभएसम्म कृषकको लगानी खेर जाने उनको भनाइ छ । टोल विकास संस्थाकी अध्यक्ष मायादेवी सोनाहाले अरुको जग्गा भाडामा लिएर कृषि गर्दै आएका छन् । उनको परिवार नै कृषिमा आश्रित छ । व्यावसायिक कृषि गर्दै आएको उनी पनि छाडा पशुचौपायाले कृषि पेसाबाट विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
“दुनियाँका चौपाया ल्याएर हाम्रो वडामा व्यवस्थापन गरिएको छ । त्यो नामको मात्रै व्यवस्थापन हुँदा किसानले खेती गर्न छोडेका छन्”, मायादेवीले भने, “यदि गौशाला व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने कृषिमा ठूलो सम्भावना छ ।” टीकापुर नगरपालिकाले सामुदायिक चौपाया व्यवस्थापनका लागि गौशाला सञ्चालन गर्दै आएको छ । गौशाला आसपासका किसानलाई गौशालाबाट आउने चौपायाले हैरान बनाएको छ । जुन गौशालामा जानकी गाउँपालिका र टीकापुर नगरपालिकाका करिब एक हजारभन्दा बढी चौपाया व्यवस्थापन गरिएको छ ।
कृषि उत्पादनको बजारीकरण नहुनु अर्को समस्या
केराखेती गर्दै आएका खुशीराम चौधरी बजारीकरणको समस्याले उत्पादन भएको वस्तु लागत मूल्यभन्दा कममा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । बजारीकरणमा विचौलियाका कारण किसानमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको उनको गुनासो छ ।
“किसानलाई सरकारले सहुलियत दिने हो भने उत्पादन हुने सबै वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने काम राज्यले गर्नुपर्छ र उत्पादित वस्तु खरिद गर्ने काम राज्यले गर्न सक्नुपर्छ”, उनले भने, “यति गर्न सक्यो भने राज्यले कृषिका नाममा दिने अनुदान, सहयोग दिनु पर्दैन । बरु प्राविधिक सहयोग गरे किसानलाई राहत हुन्छ ।”
त्यस्तै बङ्गुरपालक किसान पतीराम चौधरीले सीप नसिकी व्यवसाय सञ्चालन गर्दा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु प¥यो । किसानलाई प्राविधिक सहयोग र तालिम आवश्यक रहेको उनले बताए ।
“मैले एक सय सात वटा बङ्गुर पालेको थिएँ । त्यसमध्ये ७६ बङ्गुर मरे । त्यसमा २८ बङ्गुर बच्चा पाउने थिए । ती मर्नुका कारण पत्ता लगाउन सकिन”, उनले भने । एक वडामा एक जना प्राविधिकको व्यवस्था गरिदिएमा बङ्गुरबाट लाखौँ घाटा खानुपर्ने स्थिति नआउने उनको भनाइ छ ।
कृषि प्राविधिक वीरबहादुर चौधरीले स्थानीय सरकारले एक वडा एक कृषि प्राविधिकको व्यवस्थापन गर्दै किसानको खेतसम्म प्राविधिक पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले किसान एग्रोभेटप्रति पूर्ण आश्रित भएको बताए ।
टीकापुर नगरपालिका वडा नं २ का वडा अध्यक्ष दिपक चौधरीले कृषिबाटै आत्मनिर्भर बनाउन वडाले टोल विकास संस्थालाई जागरुक बनाउन लागेको बताए । “कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न एउटा टोल विकास संस्थालाई परीक्षणका रुपमा अदुवाखेती विस्तारको योजना वडाले बनाएको छ । यस वर्ष सफलता हासिल भयो भने वडाका १८ वटै टोल विकास संस्थालाई व्यवसायसँग जोड्ने छौँ”, वडा अध्यक्ष चौधरीले भने, “त्यसमा केही स्थानीयको लगानी आवश्यक हुन्छ । केही लगानी र त्यसको बजारीकरण वडा कार्यालयले गर्छ ।”
उनले कृषि सहकारीसँग समन्वय गरेर तरकारी सङ्कलन केन्द्र स्थापनाको तयारी गरिएको बताए । बडघर जितबहादुर चौधरीले किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरण प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको बताए । उनी किसानलाई समयमा बीउबिजन र मलखाद उपलब्ध नहुनु अर्को चुनौती रहेको बताउँछन् ।
“यहाँ दुई किसिमको किसान छन्, एउटा परम्परागत र अर्को व्यावसायिक । ती किसानलाई वर्गीकरण गरेर स्थानीय सरकारले सहयोग र समन्वय गर्न सक्यो भने वास्तविक किसानको पहिचान हुनसक्छ”, उनले भने, “यहाँ व्यवसायका नाममा अनुदान लिने काम भएको छ । वास्तविक किसानले अभावमा पनि कृषि पेसालाई अगालेको देखिन्छ ।” रासस
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
