सुदूरपश्चिममा निर्णायक नाउपाका सबैले चाखे मन्त्रीको स्वाद !
2024/05/01, 12:32
 
dd

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संसदीय अंकगणितले निर्णायक मानिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सबै सांसद मन्त्री बनेका छन् । यहाँ सात सांसद छन् । पछिल्लो ९ महिनामा यी सबै सांसदलाई मन्त्री बन्ने अवसर मिल्यो । कोही सात महिना भए कोही महिना दिन ।

एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिएर ढलेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाहको नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो । उक्त सरकारलाई विश्वासको मत दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट पहिलो पटक साउन १७, २०८० गते भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहरकारी मन्त्रीमा रामेश्वर चौधरी र सोही मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीमा कैलाश चौधरी नियुक्त भएका थिए ।

नाउपामा अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीबीच शक्ति संघर्ष सुरु भएपछि रन्जिता निकट रहेका कैलाशलाई बर्खास्त गरेर मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले रेशम निकटकी इन्दिरा गिरीलाई फागुन २५ गते भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहरकारी राज्यमन्त्रीमा शपथ गराए । सोही दिन नाउपाका घनश्याम चौधरी आर्थिक मामिला मन्त्रीमा र खुशीराम चौधरीले विना विभागीय मन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।

केन्द्रमा नयाँ समीकरणको सत्ता गठबन्धनको सरकार तयार भएपनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादीका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेको थियो । ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी नाउपाका सांसदले पाए । फागुन २८ गते नाउपाका थप एक सांसद लक्ष्मण किशोर चौधरीले विना विभागीय मन्त्रीमा शपथ लिए । पछि खुसीराम चौधरीलाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।

साउन देखी फागुन सम्म सुदूरपश्चिममा नाउपाका सात मध्ये ६ जना मन्त्री भइसकेका थिए । नाउपाकी सांसद टीका थापा मात्रै सरकारमा सहभागी हुन पाएकी थिइनन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीको नेतृत्वको बनेको सरकारमा उनले पनि मन्त्रीको अवसर पाइन् । मंगलबा। थापाले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइन् भने साउन १७, २०८० मा सोही मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका कैलाश चौधरीले जेठ ६ गते देखी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइरहेका छन् ।

अहिले नाउपाको तर्फबाट सुदूरपश्चिम सरकारमा चौधरी र थापा मात्रै सहभागी छन् । पछिल्लो ९ महिनामा यहाँका सबै सांसदहरूले मन्त्रीको अवसर पाए ।