सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको विवादलाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीशहरू हरि फुँयाल र तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुने खालको विषयवस्तु देखिएको भन्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको हो।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लक्ष्मण चौधरीले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा गैरसंवैधानिक रूपमा दीर्घबहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । आफ्नो पक्षमा स्पष्ट बहुमत हुने आधार प्रस्तुत गरेपछि त्यससम्बन्धी सबै प्रक्रिया रद्द गरेर फेरि सरकार गठनका लागि आह्वान गरेर दीर्घबहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको र त्यो प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उनको दाबी छ । उनले प्रदेश प्रमुख नजीर मियाँको उक्त निर्णय बदर गरी आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

लक्ष्मण चौधरीले २ वैशाखमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले आफूलाई समर्थन गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए ।त्यही दिन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै कैलाश चौधरीले एमाले र माओवादीका सांसदहरूको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमै दाबी गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख मियाँले दुवै दाबीमा स्पष्ट बहुमत नदेखिएको भन्दै फेरि सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । त्यसपछि एकीकृत समाजवादीका सांसद दीर्घबहादुर सोडारीले एमाले र माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । त्यही दाबीमा सोडारी मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।