सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राजधानी घोषणा भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि राजधानी कार्यान्वयनको विषय अन्यौलता परेको छ । २०७५ असोज १२ गते प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको नाम र राजधानी पारित गरेको थियो । स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ र २ तेघरीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेक रहेको स्थानदेखि उत्तर पश्चिम, गोदावरी–धनगढी–डडेल्धुरा सडकदेखि पश्चिम, गोदावरी खोलादेखि पूर्व र गोदावरी बजारदेखि दक्षिणको चार किल्ला क्षेत्रमा परेको घोषणा गरिएको थियो ।
एकैदिन नाम र राजधानी घोषणा भएको थियो । तर तत्काल नै प्रदेशको नाम चलनचल्तीमा आएपनि राजधानीको विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ । सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारले राजधानी तोकेको ठाउँमा भौतिक संरचना लगायतका कार्य गर्नको लागी गत वर्ष एक अर्व बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो । तर बन मासेर राजधानी बनाउँन लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि सरकार हच्कियो । अहिले अदालत खुलेको छैन । अदालतको नियमित काम सुरु नहुँदा पेशी अगाडी नबढेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य महान्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बताए । सघीय सरकारले राजधानी कार्यान्वयनका लागी जग्गा हस्तान्तरण दिए सबै प्रक्रिया पुगेको उनले भनाइ छ ।
तत्कालीन अवस्थामा विपक्षी दलको बखेडा गरे पनि अहिले भने राजधानी कार्यान्वयनमा उनीहरूको पनि चासो पुगेको छैन । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा रणबहादुर रावलले राजधानी कार्यान्वयन गर्ने विषय सरकारको रहेको बताए । ‘हामीले सुरु देखिनै बन मासेर राजधानी बनाउन हुँदैन भन्नेका थियौँ’ उनले भने ‘बन फडानी गरेर राजधानी बनाउने कुरा राम्रो होइन ।’ उनले राजधानीको विषयमा मात्रै नभई अन्य कुनै पनि काममा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए ।
गोदावरीमा राजधानी तोकिएपनि सरकारले राजधानी कार्यान्वयन चासो नदिएको सत्तारुढ दलकै कतिपय सांसदहरूको आरोप छ । राजधानी कार्यान्वयनमा गर्नको लागि सरकारले कार्यदल नबनाउँदा समस्या भएको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले बताए । तामाङ राजधानी र नाम सिफारिस समितिका संयोजक समेत हुन् । ‘अगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा राजधानी कार्यान्वयन पर्नुपर्छ’ उनले भने ‘अहिले बजेट विनियोजन भएको छ । राजधानी कार्यान्वयन हुन्छ ।’
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
