महाकाली पुल आयोजनाको काम रोकिएको एक वर्षभन्दा बढी भयो । अझै काम सुचारु हुने कुनै तयारी देखिएको छैन । गत वर्ष भदौमा महाकाली नदीमा आएको बाढीले पुलसँगै निर्माण भइरहेको पोखरीको गाइडबण्ड भत्काएको थियो । उक्त गाइडबण्ड पनि भेरिएसन नहुँदा पुनः निर्माण हुन सकेको छैन । यदि तत्काल गाइडबण्ड निर्माण भएन भने पुलको पहुँच मार्गसँगै भीमदत्त नगरपालिका १२ र १३ का बस्तीसमेत जोखिममा पर्ने खतरा बढेको छ । ‘यो आर्थिक वर्षमा त निर्माण कम्पनीले काम गर्नै पाएन,’ महाकाली पुल आयोजनाका इन्जिनियर दुर्गा अवस्थीले भने, ‘न त भेरिएसन नै भयो, न निर्माण कम्पनीले काम गर्ने वातावरण पायो ।’ उनका अनुसार गाइडबण्डको भेरिएसन नहुँदा काम रोकिएको छ भने पहुँच मार्गमा गड्डाचौकी क्षेत्रमा सडक कालोपत्रको काम स्थानीयको अवरोधका कारण रोकिएको छ ।

महाकाली नदीमा निर्माण गरिएको चार लेनको पक्की पुलको लम्बाई ८ सय मिटर छ । उक्त क्षेत्रमा नदीको चौडाइ करिब ३ किलोमिटर छ । नदीको बीचमा निर्माण गरिएको पुलको दुवैतर्फ ६र६ सय मिटर चोडाइ र २८र२८ सय मिटर लम्बाइका पोखरी निर्माण भइरहेका छन् । उक्त गाइडबण्ड निर्माणका लागि सुरुमा ठूलो ढुंगाको प्रयोग गर्ने डिजाइन बनाइएको थियो । तर ठूलो ढुंगा नपाइएपछि कंक्रिट र तारजालीमा ढुंगा भरेर गाइडबण्ड बनाउने डिजाइन बनाइएको हो । तर उक्त डिजाइन ढिलो गरी स्वीकृत भएपछि हालसम्म भेरिएसन भएको छैन । गत वर्षको बाढीले गाइडबण्ड भत्काएपछि डिजाइन नै परिवर्तन गर्ने विषयमा समेत चर्चा भइरहेको छ ।

अब चाँडो वर्षा सुरु नभए बढीमा एक महिना मात्रै नदीमा काम गर्न सकिने अवस्था छ । अहिले पुल आयोजनाले नदीको धार परिवर्तनको काम गरिरहेको छ । यसका साथै जिल्ला विपद् व्यस्थापन समितिको बैठकले उक्त क्षेत्रलाई संकटग्रस्त घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।‘आसन्न जोखिमलाई ध्यानमा राखेर हामीले विपदका लागि संकटग्रस्त घोषणाका लागि केन्द्रमा पठाएका हौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले भने, ‘गाइडबण्ड बनाउनैपर्ने छ, नदी च्यानलाइजेसन पनि गर्नुपर्ने छ, त्यो पनि एक महिनाभित्रै, त्यही भएर माथिबाटै केही निर्णय होला भन्ने हाम्रो आशा हो ।’ यसैबीच महाकाली आयोजनाबाट निर्माण कम्पनीले हात झिक्ने तयारी गरेको छ । लामो समयसम्म काम गर्न नपाएर त्यतिकै उल्झन भइरहेकाले ठेक्का तोड्ने तयारी गरिएको निर्माण कम्पनी कुमार श्रेष्ठ सीएफईसी जेभीका इनिजनियर किशोर पाण्डेले बताए ।

निर्माण कम्पनीले पुल आयोजना कार्यालय र सडक विभागमा समेत ठेक्का तोड्ने गरी पत्र पठाइसकेको छ । ‘हामीले कामै गर्न पाएनौं, भेरिएसन गरिदिनुपर्‍यो भनेर विभागदेखि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसम्म पुगिसक्यौं, तर केही भएन,’ इनिजनियर पाण्डेयले भने, ‘भेरिएसन नहुँदा गत वर्ष बगाएको पनि त्यत्तिकै क्षति भयो ।’ माघ पहिलो साता गृहमन्त्री रमेश लेखक र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल मन्त्रालयको प्राविधिक टोलीसहित पुल निर्माण स्थलमा पुगेका थिए । उनले काठमाडौं फर्केर तत्काल भेरिएसनदेखि आवश्यक काम गरेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिएका थिए । तर हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

महाकालीपारिको दोधारा चाँदनी नगरपालिकालाई सडक सञ्जालसँग जोड्न र सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि २०७४ मा चार लेनको पुलसँगै करिब ८ किलोमिटर ६ लेनको सडक निर्माणको काम सुरु भएको हो । तीन वर्षभित्र काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भए पनि कोरोना संक्रमणदेखि कहिले बजेट अभाव त कहिले प्राविधिक कारणले गर्दा हालसम्म काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक निर्माण कम्पनीले नै हात झिक्न थालेपछि झनै अन्योल बढेको छ । पुल आयोजना कार्यालयका अनुसार हालसम्म भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९२ प्रतिशत भइसकेको छ । गाइडबण्ड र डेढ किलोमिटर सडक कालोपत्रको काम मात्रै बाँकी छ । पुल निर्माणमा भएको ढिलाइले ठेक्का सम्झौता २ अर्ब २७ करोडमा भए पनि पछिल्लो पटक यसको लागत बढेर ३ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ ।