“सरकारले हलियामुक्त घोषणा गरेको १६ वर्ष बित्यो, तर हामी अझै पनि साहूका घरमा मजदुरी गरिरहेका छौँ,” थलारा गाउँपालिका–८ का ४० वर्षीय मोहन नेपालीले गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँले हलियामुक्त पुनर्स्थापना कार्यक्रमका लागि प्रमाणीकरण भएर क वर्गमा परेर पनि आफूले अहिलेसम्म कुनै पनि सुविधा नपाएको र अहिलेसम्म पनि अरूको घरमा काम गरेर गुजारा चलाउनु परेको बताउनुभयो । उहाँ जस्तै बझाङका सयौँ हलिया अझै पनि कानुनी पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा छन् ।

२०६५ साल भदौ २१ गते नेपाल सरकारले हलिया प्रथा अन्त्यको ऐतिहासिक घोषणा गरिएको थियो । त्यस घोषणासँगै सरकारले हलिया प्रथाको अन्त्य मात्र नभई हलियाका सबै ऋण मिनाहा गर्ने, पुनर्स्थापनाका लागि आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । व्यवहारमा ती योजना कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

कार्यान्वयन भएन 

२०७० सालमा सरकारले मुक्त हलियाको पुनर्स्थापनाका लागि कार्यविधि पारित गर्दै प्याकेज सार्वजनिक गर्‍यो । जस अनुसार देशभरका मुक्त हलियाको तथ्याङ्क सङ्कलन, वर्ग पहिचान, परिचयपत्र वितरण, प्रमाणीकरण, जग्गा खरिददेखि घर निर्माणसम्मका कार्य थालिएका थिए ।

बझाङमा पनि यो कार्यक्रमअन्तर्गत १५९ परिवारले जग्गा खरिद र घर निर्माण दुवै सुविधा पाएका थिए । ९० वटा घर निर्माण गरिएको थियो भने ३८७ परिवारका लागि मात्र जग्गा खरिद गरियो । साथै, दुई हजार ८६ परिवारका घर मर्मत गरिएको थियो । यसरी जम्मा दुई हजार ७१३ जना मुक्त हलिया परिवार सरकारले ल्याएको प्याकेजबाट लाभान्वित भएको राष्ट्रिय हलिया महासङ्घ बझाङका अध्यक्ष चक्रबहादुर सार्कीले जानकारी दिनुभयो । तर अहिलेसम्म पनि ती प्याकेज अन्तर्गतका अधिकांश कार्यक्रम अधुरा छन्, कतिपय काम सुरुवातमै अलपत्र परेका छन् । बाँकी २१७ मुक्त हलिया परिवार स्थानीय तहबाट सुविधा पाउने गरी सिफारिस भएर पनि सरकारी प्याकेजमा समेटिन सकेका छैनन् ।

कानुनविहीन स्थानीय तह 

२०७६ साल जेठ ६ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार मुक्त हलियाको पुनर्स्थापनाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको थियो तर बझाङका १२ मध्ये ११ वटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म कार्यविधि नै निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।

थलारा गाउँपालिकाले मात्रै कार्यविधि बनाएको भए पनि बजेटको अभाव देखाउँदै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन । अन्य पालिकाले भने कार्यविधि निर्माण गर्ने तत्परता समेत देखाएका छैनन् । राष्ट्रिय हलिया महासङ्घका महासचिव मङ्गल सार्कीका अनुसार बझाङ जिल्लामा कुल दुई हजार ९४५ मुक्त हलिया प्रमाणीकरणमा परेका छन् । जसमध्ये दुई हजार ८४८ परिवार पुनर्स्थापनामा समेटिएका छन् । तीमध्ये ४० परिवार गैरदलित समुदायका हुन् भने बाँकी सबै दलित समुदायका रहेका छन् ।

१२ वटा स्थानीय तहमध्ये बढी जयपृथ्वी नगरपालिकामा ४८५ जना मुक्त हलिया परिवार सरकारको पुनस्र्थापना प्याकेजमा समावेश भएका छन् । बुङ्गल नगरपालिकामा २९९ परिवार, थलारा गाउँपालिकामा ३६४ खप्तडछान्नामा ३४२, केदारस्युँमा २८९, छबिसपाथिभेरामा २५१, दुर्गाथलीमा २३८, मस्टामा २०१, सुर्मामा १४७, तलकोटमा १९६, बित्थडचिरमा १३३ र साइपालमा तीन मुक्त हलिया परिवार सरकारको पुनर्स्थापनाको कार्यक्रममा छनोट भएका थिए । स्थानीय तहमा प्रमाणीकरण गरिएका २१७ मुक्त हलिया परिवार अझै पुनर्स्थापना प्याकेजमा समावेश हुन सकेका छैनन् ।

अधुरो प्याकेज, अपूरो न्याय 

सार्कीका अनुसार कतिपय मुक्त हलिया परिवारले सुकुमवासीका रूपमा जग्गा त पाएका छन् तर रोजगारी, शिक्षा र आधारभूत सेवा नपाउँदा पुनर्स्थापना पनि निष्क्रिय बन्दै गएको छ ।

उहाँ भुन्नुहुन्छ, “सरकारी प्याकेज अधुरो, अपूरो र अपुग छ । त्यही भएर कतिपय पुनर्स्थापना परिवार फेरि बस्ती छाडेर भारत जान बाध्य छन् ।” पूर्वहलियाका धेरै बालबालिकाले अझै पनि शिक्षामा पहुँच पाएका छैनन् । विद्यालय टाढा हुनु, अतिरिक्त शुल्क तिर्न नसक्नु र पोषण अभावले गर्दा उहाँहरूको शिक्षामा गम्भीर असर परेको छ ।

स्वास्थ्य र रोजगारको अवस्था पनि उस्तै दयनीय छ । कतिपय गाउँमा सिप विकास तालिम, स्वास्थ्य सुविधा तथा आर्थिक सहायता नपाउँदा जीवनयापन कठिन भएको पीडितको गुनासो छ ।

अझै हलिया जीवन 

बझाङका तल्कोट, मस्टा, जयपृथ्वी, छबिसपाथीभेरा, थलारा, केदारस्युँ, बुङ्गल, दुर्गाथलीलगायतका गाउँमा हलिया समस्या अझै पनि गहिरो छ । यी गाउँमा एक हजार दुई सयभन्दा बढी हलिया परिवारको बसोबास रहेको अनुमान छ । यहाँ २०६५ सालको हलिया मुक्ति घोषणा अझै पनि व्यवहारमा लागु नभएको स्पष्ट देखिन्छ । पुनर्स्थापनाको नाममा गरिएका सरकारी घोषणापूर्व हलियाका लागि ‘अधुरो न्याय’ बनेका छन् ।

कानुन बनाइएन, योजना कार्यान्वयन भएन र हलियाको जीवन फेरि पुरानै चक्रमा फसिरहेको छ । आज पनि हलियाहरूले, हलियाको काम गरिरहेर बस्नुपर्ने बाध्यताले १६ वर्षअघिको हलिया मुक्ति घोषणालाई गिज्याइरहेको छ ।