सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले किनेका एम्बुलेन्सहरुका विषयमा किन्नेदेखि वाड्नेसम्म दुई दर्जन वढी त्रुटी नै त्रुटी भएका छन् । प्रदेशका विभिन्न १६ वटा निर्वाचनहरुमा वितरण गरिएका एम्बुलेन्स खरिदमा मिलोमतोदेखि करौडौं अनियमितता गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । तर एक गल्ती लुकाउँदा अर्को गल्ती उदांगो हुँदा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय, मन्त्री र कर्मचारीहरुले आफ्नै थोती फुस्किएको थाहा पाएको छैन् ।

खरिद प्रक्रियादेखि वितरणसम्म सधैं चर्चामै रहेको एम्बुलेन्स खरिद प्रकरण अहिले सार्वजनिक लेखा समितिले दुई दर्जन वढी गल्तीहरु गरिएको प्रमाण फेला पारेपछि सुदुरपश्चिमको राजनितिक फेरि गर्मराएको छ । प्रतिपक्ष र नेकपाकै फरक गुटका नेताहरु यसलाई राजनितिक वृतमा दरो रुपमा उचालिरहेका छन् भने सरकार र यसका पक्षधरहरुले पनि आफ्ना त्रुटी लुकाउन, मिलोमतो नभएको हुन्कार फुंक्न र अनियमितता नभएको भन्दै प्रकरणलाई अन्तै मोड्न शक्ती र सत्ताको आँडमा साम दाम दण्ड लगायत कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । 

उपकरण खरिदमै अनियमितता
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रत्येक एम्बुलेन्समा ७ लाख ९५ हजारको उपकरण र सामान जडान गरेको दावी गरेपनि एम्बुलेन्समा हुनुपर्ने सुविधा नदेखिएपछि थप बदमासी भएको आशंका गरिएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले वितरण गरेका १६ वटै एम्बुलेन्समा एसी, अक्सिजन सप्लायर्स, ईसिजी मनिटर, म्यानुअल सक्सन सेट, ईन्टुवेशन सेट र बेड जडान गरेको जनाएको छ । औषधी  र उपकरण सप्लायर्समा संग्लनहरुले भने ती उपकरण जडानमा बढिमा तीन लाख २५ हजार खर्च हुने दावी गरेका छन ।

‘एसीमा ६५ हजार, अक्सिजन सप्लायर्समा २ लाख २५ हजार, ईसिजी मनिटरमा ६५ हजार सहित वेड, र विभिन्न सेटमा गरी बढीमा तीन लाख २५ हजार खर्च हुन्छ,’ समाचार स्रोतले भन्यो, ‘उपकरण जडानको नाममा एउटै एम्बुलेन्समा चार लाख ७० हजार बढी अनियमितता भएको छ।’ सो अनियमितता बारे पनि सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले खासै अध्ययन गरेको देखिएको छैन। तर एम्बुलेन्स खरिदका लागि गाडी र सामान किन किन किनियो भन्ने विषयमा समितिले प्रश्न चिन्ह उठाएको छ ।