सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा वन क्षेत्र अतिक्रमण तिव्र भएको छ । डिभिजन वन कार्यालय कैलाली र डडेल्धुराको अभिलेख अनुसार जिल्लाभित्र २२ हजार ४ सय ७९ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी भौतिक संरचनाहरु निर्माण भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । डिभिजन वन कार्यालय, कैलालीको पञ्चवर्षीय वन व्यवस्थापन कार्य योजना अनुसार २२ हजार १ सय १५ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको उल्लेख छ । विभिन्न क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने क्रममा डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले ५० हेक्टर अतिक्रमण हटाएको जनाएको छ ।

थप अतिक्रमण क्षेत्र पनि हटाउनुपर्ने उल्लेख छ। वन ऐन, २०४९ को दफा ४९९ (क) मा वन क्षेत्रको जग्गा फाँड्न, जोत्न, खन्न वा आवाद गर्न वा त्यस्तो जग्गामा घर बनाउन पाउँदैनन् । यस्तै डडेल्धुराका विभिन्न वन क्षेत्रमा पनि अनियन्त्रित तरिकाले खोटो संकलन गरेको कारण वातावरणीय जोखिम बढेको महालेखाको ठहर छ । भागेश्वर गाउँपालिकाको वन क्षेत्रमा अत्यधिक संख्यामा रुखहरु ढलापढा अवस्थामा रहेको र वनका रुखहरुमा आगो समेत प्रयोग भएको प्रतिवेदनमा जनाईएको छ ।

खोटो संकलन गर्दा रुखहरु यथोचित व्यवस्थापन नगरी खोटो संकलनतर्फ मात्र केन्द्रित रहेको ठहर छ । डिभिजन वन कार्यालय डडेल्धुराको विवरण अनुसार यस वर्ष सरकारद्वारा नियन्त्रित वनबाट ८९ हजार १ सय ५४ केजी र सामुदायिक वनबाट ६ लाख ८३ हजार नौ सय २७ केजी खोटो संकलन भएको तथ्यांक छ । खोटो संकलनका लागि राज एण्ड टर्पेन्टाईन प्रालि र वन विभागसँग सम्झौता भएको थियो । कम्पनीको बेवास्ताका कारण वन क्षेत्रमा जोखिममा परेको प्रतिवेदनको दाबी छ ।

वृक्षरोपण गरेर मात्र वार्षिक १ हजार ५ सय मेट्रिक टनसम्म खोटो संकलन गर्न सकिने प्रावधान छ । प्रति हेक्टर माउ ५ रुख यकिन गरी आरक्षित गर्नुपर्ने जस्ता सर्तहरु कम्पनीले पालना नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीको बेवास्ताकै कारण खोटो संकलन गरिएको क्षेत्रमा आगलागीको उच्च सम्भावना बढेको, यत्रतत्र तरिकाबाट खोटो संकलनका कारण वातावरणीय जोखिम बढेको ठहर छ । डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरले राष्ट्रिय वन तथा सामुदायिक वन अन्तर्गत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्य योजना नै तयार नगरी ३७ लाख ५३ हजार आर्थिक ऐन नियम विपरीत खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

डिभिजन वन कार्यालय कैलालीको पञ्चवर्षीय वन व्यवस्थापन कार्य योजना बमोजिम आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा गर्नुपर्ने वार्षिक कार्यक्रमहरु काठ दाउरा बिक्री, ढुङ्गा गिट्टी बालुवा र जडीबुटीमा अनियमितता गरेको महालेखाको ठहर छ । यस्तै डिभिजन वन कार्यालय बझाङले १० हजार बिरुवा उत्पादन गर्ने कार्यक्रम बापतको ४ लाख पेस्की उपलब्ध गराएकोमा पेस्की फर्छयौट नगरी पुनः ३ लाख कामको मूल्याङ्कन बिना भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।