कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका र महाकाली नगरपालिकाबीचको महाकाली नदीको नदीजन्य पदार्थ सङ्कलनबापत उठाउनुपर्ने रोयल्टी विवाद सुल्झिएको छ। दुई नगरपालिकाबीच दुई वर्षदेखि रोयल्टी बाँडफाँटबारे विवाद रहेको थियो।

भीमदत्त नगरपालिकामा बसेको दुई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबीच सहमतिअनुरुप महाकाली नदीबाट उठ्ने कूल राजश्व रकमको पाँच प्रतिशत प्रशासनिक खर्च कटाएर बाँकी रहेको रकमको ६२ प्रतिशत भीमदत्त नगरपालिकाले र ३८ प्रतिशत रोयल्टी महाकाली नगरपालिकाले पाउने भएका छन्।

भीमदत्त नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमाल चन्दले लामो छलफलपछि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि महाकाली नदीबाट सङ्कलन गरिने नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी बाँडफाँटको टुङ्गो लागेको जानकारी दिए।

“सम्पूर्ण ठेक्का प्रक्रिया भीमदत्त नगरपालिकाले गर्नेसमेत सहमति भएको छ” प्रवक्ता चन्दले भने, “६२ प्रतिशत भीमदत्त र ३८ प्रतिशत महाकाली नगरपालिकाले राजश्व रकम प्राप्त गर्ने सहमति भयो।” रोयल्टी विवादका कारण महाकाली नगरपालिले दुई वर्षदेखि राजश्व गुमाउँदै आएको थियो। 

यसअघि महाकाली नगरपालिकाले महाकाली नदीको नदीजन्य पदार्थबाट आउने रोयल्टीमा भीमदत्त नगरपालिकासँग ५० प्रतिशत र भीमदत्त नगरपालिकाले ६५ प्रतिशत राजश्व रकम आफूले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए। महाकाली नगरपालिकाका प्रवक्ता दिलबहादुर सिंजालीले दुवै नगरपालिकाले आ–आफ्नो अडान छाडेपछि सहमतिको वातावरण बनेको बताए।

सहमतिअनुरुप महाकाली नगरपालिकाको राजश्वमा रु दुई करोडभन्दा बढी वृद्धि हुने बताइएको छ। प्रवक्ता सिजालीले भने, “दुई वर्षअघि हाम्रो नगरपालिकाले रु २२ लाख राजश्व सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क छ।” उनले गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा पनि रु ४० लाख मात्रै राजश्व सङ्कलन भएको जानकारी दिए।

यता भीमदत्त नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कर्मचारी खटाएर  ४ करोड १० लाख राजश्व उठाएको थियो भने गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ठेक्का प्रक्रियाबाट रुचार करोड ५० लाख राजश्व सङ्कलन गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। “महाकाली नदीमा हुने माछा मार्ने ठेक्कामा पनि पाँच प्रतिशत प्रशासनिक खर्च छुट्टयाएर ६२÷३८ कै अनुपातमा रोयल्टी बाँडफाँट गरिने सहमति भएको छ।” 

सिजालीले भने, “झोलङ्गे पुलमा  सामान ढुवानी करमा एकरुपता ल्याई ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।” भीमदत्त नगरपालिकाले सहमति भएसँगै एक हप्ताभित्रै महाकाली नदीको रोयल्टी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाएको छ।