सुदुरपश्चिमको एक मात्रै धनगढी उपमहानगरपालिकाले कर्मचारीहरुलाई ऐन विपरित ९४ लाख रकम प्रोत्साहन भत्ता दिईएको पाईएको छ । महालेखा परिक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनमा ऐन नियमा व्यवस्था नभएको अवस्थामा धनगढीले कर्मचारीहरुलाई ९३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिईएको उल्लेख गरिएको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले सुरु तलब स्केलको १५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार उपमहानगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ मा ९३ लाख ९५ हजार खर्च लेखेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले ऐन नियममा व्यवस्था नभएको अतिरिक्त सुविधा स्थानीय तह स्वयमले निर्णय गरी उपलब्ध गराउने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८८ अनुसार स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सुरु तलब स्केल प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुने र त्यसरी प्रदेश सरकारले नतोकेसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुने उल्लेख छ ।