स्थानीय र सुदूरपश्चिम सरकारको वेवास्ताले भारतमा अलपत्रको उद्धारमा कठिनाई (भिडियो सहित)
2020/05/19, 9:32
 
sima

स्थानीय र सुदूरपश्चिम सरकारको वेवास्ताले भारतमा अलपत्रको उद्धारमा कठिनाई भईरहेको छ । स्थानीय प्रशासनले तीन दिन लगाएर भारतीय सीमा क्षेत्रका क्वारेन्टाईनमा राखिएकाहरुलाई नेपाल प्रवेश गराईए पनि अन्य नेपालीहरुको उद्धारमा प्रदेश सरकारले चासो नदेखाउँदा समस्या भईरहेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले भारतीय पक्षसँग समन्वय गर्दै नौ सय ५० नेपालीको उद्धार गरेको थियो । तर उनीहरुलाई सम्बन्धित जिल्लासम्म पुगाउन भने प्रशासनलाई नै हम्मेहम्मे परेको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले वेवास्ता गरिदिएपछि कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहरा, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन जोशी, सूचना अधिकारी शिवराज जोशी लगायतले व्यापारीसँग हारगुहार गर्दै उनीहरुलाई सम्बन्धित ठाउँमा पठाएका छन् । 

व्यापारीहरुकै सहयोगमा नौ सय ५० जना मध्ये काठमाडौँका ५ र बाजुराका ६ जना बाहेक सबैलाई सम्बन्धित जिल्ला पठाईएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले जानकारी दिए । मारवाडी समाज र केही व्यवसायीहरुको मदत्तमा गाडी भाडा र बाटोमा आवश्यक खाना नास्ताको समेत जोहो गर्दै उनीहरुलाई सम्बन्धित जिल्लासम्म पठाईएको हो । दुई दिन गौरीफन्टा नाकाबाट नेपालीको उद्धार भएपछि अहिले सीमावर्ती क्षेत्रमा ५ सय बढी नेपाली जम्मा भईसकेका छन । नेपाल प्रवेश पाउने आशा सहित भारतका विभिन्न शहरहरुबाट गौरीफन्टा सीमा नाकासम्म पुग्ने क्रम जारी छ । तर उनीहरुलाई सीमानामा पुगेर फेरि पलिया लगेर राख्ने गरिएको छ । तर धनगढी भित्र्याएपछि पनि सम्बन्धित जिल्लासम्म पुगाउनका लागि समस्या हुने भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका नेपालीको उद्धार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौलता देखिएको छ ।

नेपाल प्रवेश गरेकाहरुलाई घर पठाउन हम्मे हम्मे देखिएकोले प्रशासनले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन् । भारतीय पक्षसँग समन्वय गर्दै फेरी उद्धार गर्न सकिने भएपनि तर उनीहरुलाई सम्बन्धित जिल्लासम्म पठाउनका लागि आवश्यक बजेट प्रशासनसँग नरहेको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले जानकारी दिए । उनले सम्बन्धित जिल्लामा पठाउनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले व्यवस्था गरे सहज हुने बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले स्थानीय प्रसाशनसँग समन्वय भएको बताए । प्रदेश सरकारले अन्य प्रदेशसंग र प्रदेशका पहाडी जिल्लाका स्थानीय प्रशासनलाई पत्र लेखेर सहयोगका लागि भनिसकेको प्रवक्ता शाहले जानकारी दिए ।