सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद् बैठकले गत बैशाख २४ मा पारित गरेको प्रदेश निजामति कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ लाई तीन महिना नबित्दै संशोधन गरेर आफुखुशी कर्मचारी सरुवा गर्न थालेको छ । गत साउन २४ मा बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले कार्यविधि संशोधन गर्दै प्रदेशमा समायोजन भई पदस्थापन भएका कर्मचारीको हकमा यस अघिको निजामती  सेवा ऐनले निर्दिष्ट गरेको निश्चित समय र अवधि सम्बन्धीको व्यवस्थालाई कुल्चदै जतिबेला समेत सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान राखेर प्रदेश सरकारले धमाधम कर्मचारी सरुवा गर्न थालेको हो ।

निजामती सेवाका कर्मचारीलाई काम गरिरहेको निकाय वा कार्यालयमा डेढदेखि दुई वर्षको अवधि पूरा भएपछि मात्र सरुवा गर्न मिल्ने प्रावधानलाई हटाएर चालु आर्थिक वर्षमा सो प्रावधान लागु नहुने व्यवस्था गर्दै प्रदेश सरकार मनोमानी रुपमा कर्मचारी सरुवा गरिरहेको कर्मचारीहरुको आरोप हो ।  संशोधित ऐनको दफा ४ को खण्ड ङ मा यस्तो व्यवस्था गरिएपछि निजामति सेवाका कर्मचारी त्रसित भएका छन् । प्रदेश सरकारले जतिबेला समेत एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरुवा गरि दिन थालेपछि कर्मचारीहरुमा मानसिक त्रास सिर्जना भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ कैलालीका अध्यक्ष खेमराज जोशीले प्रदेश सरकारले संशोधन गरेको कार्यविधिले कर्मचारीतन्त्र अस्थिरतातर्फ लगिरहेको आरोप लगाए । ‘प्रदेश सरकारले संशोधन गरेको कार्यविधिमा समान्यतया डेढदेखि दुई वर्ष सम्मको कर्मचारी सरुवाको अवधि हाललाई कायम नहुने भन्दै मन नपरेका कर्मचारीहरुलाई धमाधम सरुवा गर्न थालिएको छ ।’ उनले भने, ‘यसले कर्मचारीमा त्रास सिर्जना भएको छ । उनीहरुको मनोबल खस्काउने काम भईरहेको छ । आफुले भने अनुसारका काम नगर्ने कर्मचारीलाई भकाभक सरुवा भईरहेका छन् ।’

निजामति कर्मचारी ऐन २०४९ अनुसार एक पटक सुरुवा भएको कर्मचारीलाई दुई बर्ष सरुवा गर्न नपाइने, अवकास हुन १ बर्ष भन्दा कम समय भएका कर्मचारीलाई सुरुवा गर्न नपाइने प्रावधान छ । तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशमा समायोजना भएर भएका कर्मचारीलाई १ बर्ष नपुग्दै सरुवा गर्नुका साथै अवकास पाउन १ बर्ष भन्दा कम समय बाँकी  भएका कर्मचारीलाई समेत धमाधम सरुवा गर्न थालेको नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन कैलालीका अध्यक्ष जोशीले बताए । 

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले राजनीति स्वार्थ र दबाबमा प्रचलित ऐन कानून विपरीत कार्य सम्पादन गर्न कर्मचारीलाई बाध्य पार्न गुनासाकाबीच कार्यविधि संशोधन गरे सरुवा गरेसँगै कर्मचारीहरुमा थप निराशा उत्पन्न हुन थालेको छ । सरकारले प्रदेशमा सरुवा आतंक मच्चाएर कर्मचारीलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नदिने वातावरण सिर्जना गगरिरहेकोले सो प्रावधानले कार्य सम्पादन समेत प्रभावित हुने भन्दै सच्याउन कर्मचारीहरुले माग गरेका छन् ।

कर्मचारी युनियन संघका अध्यक्ष जोशीले प्रदेश सरकारसँग दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नै नभएका बेला सरुवा आतंक हुन थालेपछि कर्मचारीमा त्रास सिर्जना भएकोले अमिल्दा प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गरे । कुनै ऐन कानून एवंम् कार्यविधि नभएकै अवस्थामा पनि कर्मचारीलाई क्षमता, योग्यता र दक्षता अनुसार भन्दा पनि दबाब र प्रभावमा पार्ने काम भईरहेको उनको भनाई छ । 

निजामति कर्मचारीको विरोध, निर्णय सच्याउन माग
निजामति कर्मचारी ऐन विपरित प्रदेश सरकारले कर्मचारी सरुवा गरेको भन्दै नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनले विरोध सहित तत्काल निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको छ ।  यूनियनले कर्मचारी सरुवाका विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका प्रमुख सचिवलाई भेटेर निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका हुन् ।

निजामति सेवा ऐन कर्मचारी सरुवा र काज सम्वन्धी कार्यबिधि बनाएर प्रदेश सरकारले सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले भदौ ३० र ३१ गते ७२ जना कर्मचारीको सरुवा गरेका थियो ।  गत बैशाखमा बनाइएको कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्वन्धी कार्यविधिमा पहिलो पटकका लागि भन्दै भदौमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र असोजमा मन्त्रालयले कर्मचारीको सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशको आफ्नो निजामति कर्मचारी सम्वन्धी कानुन नभएकोले संघीय निजामति सेवा ऐन नै प्रदेशमा कार्यान्वयन भैरहेको छ । ‘प्रदेश सरकारले निजामति ऐन विपरित धमाधम कर्मचारी सरुवा गरेको छ ।’ प्रमुख सचिवको ध्यानाकर्षण गराउँदै अध्यक्ष जोशीले भने–‘प्रदेश सरकारको यो निर्णय तत्काल सच्याइनु पर्दछ, ऐन र प्रक्रियाको ख्याल गर्न हामी अनुरोध गर्दछौं ।’ उनले नजिकिदै गरेको ट्रेड युनियनको निर्वाचनलाई अप्ठयारो पार्ने गरी सरकारले कर्मचारीलाई चलाई रहेको आरोप लगाए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका प्रमुख सचिव रामकृष्ण सुवेदीले कर्मचारी सरुवा गर्न बनेको समितिले सिफारिस गरेका आधारमा आफुले सरुवा पत्रमा हस्ताक्षर गरेको बताए । ‘यस विषयमा म सिफारिस समितिसँग छलफल गर्नेछु ।’ प्रमुख सचिव सुवेदीले भने– ‘केही कमजोरी छ भने सच्याउँछौं ।’ तर कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्ने पनि उनले बताए । ‘संघीय निजामति कर्मचारी ऐनमा टेकेर प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामति कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि मन्त्री परिषदबाट पास गरेको छ’ प्रमुख सचिव सुवेदीले भने– ‘त्यसका आधारमा आवश्यकता अनुसार प्रदेशको मातहतमा रहेका कर्मचारीको सरुवा हुन सक्द छन् ।’