नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलनका लागि गठन गरिएको विज्ञ समूहले आइतबार प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयका अधिकांश सदस्यलाई कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने मिति भने तय हुन सकेको छैन । समूहका एक सदस्यले आइतबार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइएको र यसै साताभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए ।

सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत क्षेत्र नेपालकै हुन् भन्ने प्रमाण रहेको जनाउँदै ती प्रमाणलाई थप परिष्कार गरेर भारतसँगको कूटनीतिक वार्ता सहज बनाउन गत जेठ २२ मा विज्ञ समूह गठन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको नौ सदस्यीय विज्ञ समूहले कोभिड–१९ का कारण भर्चुअलमार्फत सम्पर्क गर्दै काम गरिरहेको थियो । विषयको गम्भीरतालाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई सञ्चार माध्यममा बोल्न सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

सरकारले विज्ञ समूहलाई सार्वजनिक निकाय लगायत विभिन्न संघसंस्था, व्यक्ति र स्वदेशी तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्रहालयबाट नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र र उत्तर पश्चिम क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने कागजात, प्रमाणित प्रतिलिपि संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । उक्त समूहलाई नेपाल–भारत सन्धि, सम्झौता र समझदारी पत्र, तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी, ब्रिटिस सरकार र भारत सरकारसँग भएका पत्राचार, नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी नक्सा (सुरुदेखि हालसम्म संयुक्त रूपमा र दुवै पक्षबाट प्रकाशित समेत), सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, प्रकाशन, सरकारका योजनालगायत सरकारी दस्तावेज, सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश र अन्य आधिकारिक तथ्य एवं प्रमाण, अदालती फैसला, जग्गाको स्वामित्वको प्रमाण पत्र एवं राजस्व, मालपोल, भूमिकर, तिरोधरो आदि तिरेका रसिद, भर्पाइ, पत्र वा आदेश, सदन, सदाल आदिबाट प्रमाण खोज्न भनिएको थियो ।

विज्ञ समूहका सदस्यले आ–आफ्नो क्षेत्रका सम्बन्धित प्रमाण संकलन गर्ने, सूचीकरण गर्ने र त्यसलाई आवश्यक व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए । उनीहरूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालकै रहेको प्रमाण जुटाएर त्यसलाई आ–आफ्नो विज्ञताका आधारमा व्याख्या गरेर प्रतिवेदन बनाएका हुन । त्यसका लागि विज्ञ समूहले समूह र उपसमूह विभाजन गरेर काम गरिएको छ । विज्ञ समूहका एक सदस्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विज्ञ सूर्य सुवेदीले भने बेलायतबाट नै काम गरिरहेका छन । उनी कोभिड–१९ कारण नेपाल आएका छैनन । ‘जसले जुन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेको आधारमा समूहमा राखिएको हो, उक्त सदस्यलाई त्यही विषयमा सम्बन्धित प्रमाणहरू संकलन गर्ने, त्यसलाई सूचीकरण गर्ने र आवश्यक थप व्याख्या गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको खबरलाई कान्तिपुरले लेखेको छ ।