शेरबहादुर ऐर- कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाले बल्चौर सामुदायिक वन क्षेत्रलाई फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने स्थल (डम्पिङ साइड) बनाएको छ । नगरपालिकाले दैनिक रुपमा लम्की बजार र वडा–वडाबाट संकलन भएका फोहोरमैला सो वनको जग्गामा व्यवस्थापन गरिरहेको हो । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत धर्मराज विनाडीले भने, ‘पर्खाल बनाएर बल्चौर सामुदायिक वनको छेउमै रहेको पुल छेउमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गरिन्छ ।’  उनले नगरपालिकाभित्र सड्ने र नसड्ने फोहोरलाई अहिले छुटाउने काम नगरिएको बताए । 

घोडाघोडी नगरपालिकाले पनि दुई वटा सामुदायिक वनमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र बनाउने तयारी गरेको छ । ‘नगरपालिकाभित्रै हामीले बजारबाट संकलन भएका फोहोर एक सामुदायिक वनमा फाल्ने गरेका छौं,’ नगरपालिकाका नगर प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले भने,‘अब वडा नम्बर १० स्थित भुर्काभुर्की सामुदायिक वन र वडा नम्बर २ मा रहेको सामुदायिक वनमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र बनाउँदै छौं ।’ उनले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि बननै उपयुक्त रहेको बताए ।

गौरिगंगा नगरपालिकाले मुख्य राजमार्ग छेउमै रहेको एउटा सामुदायिक वनमा कर्कटपाताले घेरेर फोहोर फाल्ने बनाएको छ । झारपात र साना तथा ठुला रुखले भरिएको सो सामुदायिक वनमा नगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन गरिरहेको नगर प्रमुख भीमबहादुर देउवाले बताए । उनले भने,‘राष्ट्रिय वन हो या सामुदायिक वन हो थाहा भएन तर, हामीले फोहोरमैला वन भित्रै व्यवस्थापन गरिरहेका छौं ।’ टीकापुर नगरपालिकाले अहिलेसम्म फोहोरमैला व्यवस्थापनको स्थान टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। 

फोहोरमैला व्यवस्थापनको स्थान छनौट नगरे पनि नगरभित्र संकलन भएका फोहोर नगरपालिकाकै नसरी छेउमा रहेको वनभित्र व्यवस्थापन गरिदै आएको छ ।  नगर प्रमुख तपेन्द्रबहादुर रावलले भने,‘वन क्षेत्र हो वा होइन थाहा भएन तर, त्यो नगरकै राम्रो नर्सरी हो ।’ यी माथिका केही दृष्य हुन् । १३ वटा स्थानीय तह रहेको कैलालीका स्थानीय तहका लागि अहिले फोहोरमैला व्यवस्थापनको केन्द्र वननै बनिरहेको छ ।  फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका लागि जग्गा नपाउँदा स्थानीय तहहरुले वनलाइ नै छनौट गरिरहेको विज्ञहरु बताउँछन । 

टीकापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख तपेन्द्रबहादुर रावलले भने, ‘हामीसंग फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र बनाउने भनेर कार्यक्रम थियो तर, कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) र जग्गा विवादका कारण अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन ।’ उनले फोहोरमैलाका लागि एक संस्थाका संग सम्झौता भइसकेको बताए ।

वन किन मौन ?
कैलाली ठूलो वन क्षेत्र भएको जिल्लामा पर्छ। विगतमा वन क्षेत्रमा व्यक्तिगत अतिक्रमण हुँदै आएपनि पछिल्लो समय संस्थागत अतिक्रमण बढ्दै गएको छ । डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका अनुसार अहिले विद्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, मन्दिर, फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र लगायतका नाममा वन अतिक्रमण हुदै आएको छ । डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले कुनैपनि स्थानीय तहहरुले स्वीकृत नलिएर वनभित्र संरचना तथा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नपाइने बताए ।

वनमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गरिरहेका स्थानीय तहलाई पत्र काटेर रोक्न लगाउने उनले बताए । डिभिजन वन कार्यालय धनगढीको कार्यक्षेत्रमा धनगढी उपमहानगरपालिका, गौरिगंगा, गोदावरी नगरपालिका, कैलारी र चुरे गाउँपालिका पर्छन । वसन्ता जैविक मार्गसग जोडिएको गौरीगंगाको सो सामुदायिक वन क्षेत्रमा जथाभावी फोहोर नफ्याक्न पटक–पटक नगरपालिकालाई निर्देशन दिएपनि नटेरेको कडेलले जानकारी दिए । जंगल परिसरमा नगरपालिकाले आफूखुसी फोहोर फ्याक्दा वन्यजन्तुलाई असर पर्न थालेको उनले बताए । ‘सामुदायिक वन क्षेत्रमा आफूखुसी नगरपालिकाले डम्पिङ साइट बनाएर मापदण्ड विपरीत काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो सरासर गतल हो ।’ 

जंगलमा जथाभावी फोहोर फालिदा वसन्ता करिडोर रहेको सामुदायिक वनमा आइरहने मृग, चित्तल, बदेल, निलगाई तथा बादर लगायतका वन्यजन्तुलाई असर पर्ने गरेको उनी बताउँछन । क्षेत्रीय सघन शहरी विकास आयोजना सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार वटा स्थानीय तहमा लागु छ । आयोजनाले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकामा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र बनाउने योजना रहेको छ । यी दुबै स्थानीय तहहरुले पनि अहिले वनभित्रै फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र बनाउने भनी स्थान छनौट गरेका छन् । 
धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर ७ स्थित पटेला सामुदायिक वनमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र बनाउन तयारी अघि बढाएको छ । डिभिजन वन प्रमुख कडेलले धनगढीले स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको भए पनि अहिलेसम्म अनुमति नपाएको बताए । सोही आयोजना लागु भएको गोदावरी नगरपालिकाले पनि सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गामा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र बनाउने तयारी गरेको छ । 

वातावरणसंगै उत्पादनमा हस
स्थानीय तहहरुले आफुखुशी फोहोर वनभित्रै व्यवस्थापन गर्दा वातावरणसंगै वन्यजन्तु, स्थानीयहरुले असर भोग्नु परिरहेको छ । वन क्षेत्रमा काम गरिरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल कैलालीका डण्डीराज सुवेदीले भने,‘वन संवेदनशिल हो । त्यहा“ कुनैपनि प्रकारका फोहोर व्यवस्थापन गरिनु हुदैन ।’ उनले वनभित्र फोहोर व्यवस्थापन गर्दा वातावरणसंगै किसानले उब्जनी गर्ने अन्नवाली, खानेपानी लगायतमा असर पुग्ने बताए ।

यस्तो छ कानुन
फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०६८ को दफा ११ र १२ मा फोहोरमैला स्थानान्तरण तथा विसर्जनको विषयमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । दफा ११ को उपदफा २ मा स्थानान्तरण केन्द्र तोक्दा जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रतिकूल असर नपर्ने गरी तोक्नुपर्नेछ र यसरी तोकिएको स्थललाई दुर्गन्ध नआउने गरी आवश्यक व्यवस्था समेत गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, दफा १२ को उपदफा १० मा पशुपंक्षी, जीवजन्तु, तथा मानवको अनधिकृत प्रवेशलाई रोक लगाउने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, निकाल्ने कार्यमा रोक लगाउनुका साथै वातावरण संरक्षण र त्यस्तो क्षेत्रको उचित व्यवस्थापनका लागि अन्य आवश्यक निर्देशन तथा निर्देशिका जारी गरी लागू गर्ने उल्लेख छ ।