सामुदायिक वनबाट काठ दाउरा सङ्कलनमा बन्देज लगाइएपछि कञ्चनपुरमा शव जलाउन दाउराको अभाव हुन थालेको छ । सामुदायिक वनबाट थोरै मूल्यमा उपलब्ध हुने काठ दाउरा नपाइने भएपछि स्थानीय उपभोक्तालाई चर्को मूल्यमा मिलहरुबाट शव जलाउनका लागि दाउरा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता  छ । घर निर्माण भने काठकै अभावमा अलपत्र छ । धेरै जना काठको विकल्पमा आल्मुनियमको प्रयोग गरी घर निर्माणमा जुटेका छन् ।

विपन्न परिवारका लागि घरायसी इन्धनका रुपमा प्रयोग हुने दाउरा  उपलब्ध नहुँदा साँझ बिहानको खाना पकाउन निकै अप्ठ्यारो परेको छ । “सामुदायिक वनमा दाउरा माग्न जाँदा बन्द भएको कारण दर्शाउँदै फर्काउने गरेका छन्”, उपभोक्ता मीना चौधरीले भनिन्, “दैनिक मजदूरी गरेर जीविका धानिँदै आएकाले ग्यास खरिद गर्न सक्दैनौँ । दाउरा उपलब्ध नहुँदा निकै मर्कामा परेका छौँ ।”

“वन क्षेत्रमा काटिएको काठ दाउरा कुहिएर जान थालेको छ”, वैजनाथ सामुदायिक वनका उपभोक्ता सुशीला धामीले भनिन्, “शव जलाउन, विवाह, ब्रतबन्ध, चाडपर्वलगायत अन्य कार्यका लागि काठ दाउरा खरिद गर्नुपर्ने भएको छ । वनबाट लाभ लिनका लागि संरक्षण गरेका हौँ । वन पैदावार उपभोग गर्न नै नपाइने भएपछि संरक्षण गर्नुको के अर्थ हुन्छ रु” 

उपभोक्ताले घरकाज, मुत्युसंस्कार, धार्मिक कार्यलगायतमा काठ दाउराको माग गर्दै आए पनि दिन नसक्दा वन संरक्षणमा उपभोक्ताको धारणा नकारात्मक बन्दै जान थालेको सामुदायिक वनका पदाधिकारीको भनाइ छ । “नियमानुसार काटिएको काठ दाउरा वन क्षेत्रमै अलपत्र छ”, महाकाली सामुदायिक वनका अध्यक्ष वीरबहादुर राजवंशीले भने, “काठ चोरी हुनबाट रोक्नका लागि दिनरात नभनी वन क्षेत्रमै खटिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । काठ दाउरा दिन नसक्दा उपभोक्ता रुष्ट हुन थालेका छन् ।”

मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ १५ गतेको निर्णयानुसार सालका काठ, दाउरा सङ्कलन तथा वितरणमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको हो । वन क्षेत्रमा काटेको काठ सङ्कलन गरी घाट गद्दी गर्ने कार्य नहुँदा काठ चोरी हुने, आगलागी भई नष्ट हुने, कुहिने र सामुदायिक वनको आम्दानी र काठबाट उपलब्ध हुने राजश्वमा ह्रास आउने समस्या बढ्दै गएको छ ।

“सामुदायिक वनबाट काठ नपाइएपछि घर निर्माण अपूरै रहेको छ”, सामुदायिक वनका उपभोक्ता भागिराम चौधरीले भने, “काठको अभावमा फाटेको कपडा झ्याल, ढोकाका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।” वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएका वनमा मात्रै नभएर लागू नभएका वनको पनि काठ दाउरा सङ्कलनमा बन्देज लगाइएपछि उपभोक्ता निकै आक्रोसित भएका छन ।

“वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम सरकारले नै लागू गरेको हो”, स्थानीयवासी जगत चौधरीले भने, “सरकारले नै पुराना काम नलाग्ने रुख काट्नका लागि कार्य योजना बनाइ आदेश दिएको हो । सरकारले नै काटेको काठ सङ्कलन गर्न दिँदैन । उपभोक्ताले सामुदायिक वन मात्रै जोगाउने हो की वन पैदावार उपभोग पनि गर्न पाउँछन । यसको निक्र्योल गरिनुपर्छ । काठ सङ्कलनमा लगाइएको बन्देज तत्काल फुकुवा हुनुपर्छ ।” 

“वनमा काठ कटानी गर्दा अनियमियता भएको छ भने त्यसको छानविन हुनुपर्छ । साधारणसभा नै बोलाएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएका सामुदायिक वनले कार्य योजना बनाइ स्वीकृत भएपछि रुख कटानी गरेका हुन्” भगवती सामुदायिक वनका अध्यक्ष केशवसिंह धामीले भने, “अनियमिता नै भएको हो भने सामुदायिक वनको साधारणसभा बोलाई उपभोक्ताको राय आउने गरी पुनःनिष्पक्ष छानबिन गरिनुपर्छ ।” “वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू नभएका वनको काठ दाउरा समेत सङ्कलनमा रोक लगाइएको छ । त्यो खुला हुनुपर्छ” उनले भने । कञ्चनपुरका ११ सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।