सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण गरिने ठाउँको टुङ्गो लागेको दुई वर्ष पूरा हुँदासम्म निर्माण स्थलमा कुनै ठोस काम अघि बढ्न सकेको छैन । जग्गाको भोगाधिकार पाउन भईरहेको ढिलाईले राजधानी स्थापना सम्बन्धी संरचना निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको हो । जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्नका लागि तयार गर्नु पर्ने विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरणीय अध्ययन जस्ता महत्वपूर्ण काम अझैँ शुरु हुन सकेको छैन ।
राजधानी बनाउने ठाउँको टुङ्गो लागेको २६ महिना भइसकेको छ । यो अवधिमा प्रदेश राजधानी पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश २०७६ जारी गरी स्वीकृत गर्ने, निर्माण स्थलको चार किल्लाको नक्साङ्कन गर्ने र सम्भाव्यता अध्ययनको प्रस्तुतीकरण गर्ने जस्ता प्रारम्भिक कागजी काम भने गरिएको छ । डिपीआर र वातावरणीय अध्ययन लगायतका काम पूरा भएपछि मात्र जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्न सहज हुने जनाईएको छ ।
प्रदेश सभाको बैठकले वि.स.२०७५ असोजमा गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ को बिचमा पर्ने तेघरीमा स्थायी राजधानी बनाउने र प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश‘ राख्ने सम्बन्धी प्रस्तावलाई दुई तिहाई मतले पारित गरेको थियो । प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक हेमराज विष्टले यो वर्ष अध्ययन र जग्गाको भोगाधिकारको काम सकेर अर्को वर्षदेखि पूर्वाधार निर्माण शुरु हुने बताए । ‘‘वातावरणीय प्रभावको प्रतिवेदन र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धी कागजात अपुग भएकोले जग्गाको भोगाधिकार पाउन ढिलाइ भएको हो ।’ विष्टले भने— ‘यो वर्ष अध्ययन र जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने काम पूरा हुन्छ ।’
राजधानी रहने स्थानको टुङ्गो लगेसँगै तोकिएको ठाउँको जग्गाको भोगाधिकार लागि प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारलाई लेखि पठाएको थियो । तेघरी क्षेत्रको झन्डै तीन सय हेक्टर क्षेत्रफलको वन क्षेत्रको जग्गा राजधानी स्थापना गर्न छुट्याईएको छ । राजधानी स्थापनाको कार्य अगाडी बढाउने कामका लागि प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा दुई करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । नेपाल सरकारले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी स्थापना गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेट भने खर्च हुन सकेको थिएन । राजधानीको भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्न र सो सँग सम्बद्ध काम कारवाहीलाई अगाडी बढाउनका लागि व्यवस्था गरिएको ‘प्रदेश राजधानी पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश २०७६ मा’ मुख्य मन्त्री समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री, प्रदेशका प्रमुख सचिव समितिको सदस्य र कार्यकारी निर्देशक समितिको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गठन आदेशमा गरिएको छ ।
समितिका अध्यक्ष एवम् मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा हालै बसेको बैठकले राजधानी स्थापनाका लागि चालू वर्षमा छुट्याईएको बजेटको अख्तियारी छिटो पठाई मुख्य काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकले इकाई कार्यालय खडा गर्ने, आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने, छिटो जग्गा प्राप्तिको पहल गर्ने लगायतका निर्णय पनि गरेको थियो । तेघरीमा रहेको जङ्गल मासेर राजधानी स्थापना गर्ने निर्णय विरुद्ध मुद्धा परेपछि सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । प्रदेश सरकारले त्यसको कारण पनि पेस गरेको थियो ।
अन्तरिम आदेश जारी नभएको यो मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । नेपाली काँग्रेस वाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराज पन्त राजधानी बनाउन तोकिएको वन क्षेत्रको जग्गालाई आफ्नो अधीनमा लिनमा भएको कमी कमजोरीले राजधानी स्थापनामा ढिलाइ भएको टिप्पणी गरे । ‘‘तेघरीको जङ्गल राजधानी बनाउने ठाउँ नै होईन ।’ उनले भने—‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन जस्ता विषयको अध्ययन नै नगरी वन क्षेत्र मासेर राजधानी बनाउने प्रयास गर्दा काममा ढिलाइ हुन पुगेको हो ।’
राजधानी स्थापना गर्ने निर्णय भएको दुई वर्ष पूरा हुँदासम्म निर्माण स्थलमा देखिने गरी कुनै काम सुरु नहुँदा सो ठाउँमा राजधानी स्थापना हुनेमा आशंका र अन्यौलता बढ्न थालेको स्थानीयवासी तीर्थ ओझाले बताए । प्रदेश सभाले प्रस्ताव पारित गरे लगत्तै जङ्गल मासेर राजधानी स्थापना गर्नु नहुने भन्दै कतिपय संरक्षणप्रेमीले विरोध गरेका थिए । तर क्षेत्रीय वन निर्देशक समेत रहेका समितिका कार्यकारी निर्देशक विष्ट भने राजधानी निर्माण गरिने ठाउँ घना वन क्षेत्र नभई मध्यम खालको वन भएकोले पुरै वन क्षेत्र मासिएर वातावरणमा असर नपुग्ने तर्क गरे । ‘संरचना निर्माण गरिने ठाउँका सबै रुख काट्न जरुरी छैन ।’ विष्टले भने— ‘काट्नै पर्ने रुख बिरुवा बाहेक अरू रुख बुट्यानको संरक्षण गरी हरियाली यथावतै राखिने छ ।’
राजधानी स्थापना गर्ने निर्णय भएसँगै सो क्षेत्र वरपरको वन क्षेत्र अतिक्रमण हुने सम्भावना पनि बढ्दै गएको स्थानीयको भनाई छ । प्रदेशको हालको अस्थायी राजधानी धनगढीबाट झन्डै १८ किलोमिटरको दूरीमा धनगढी—डडेलधुरा राजमार्ग सडक खण्ड आसपासमा तेघरी क्षेत्र रहेको छ । तेघरी देखि चार किलोमिटर उत्तर तर्फ चुरे पहाडको फेदमा रहेको गोदावरी धाम सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्ला प्रवेश गर्ने मुख्यद्वारको रूपमा रहेको छ ।
गोदावरी धाम धार्मिक पर्यटनका दृष्टिले महत्वपूर्ण गन्तव्यस्थल बन्न सक्ने देखिएको छ । यो क्षेत्रमा पवित्र गोदावरी नदी, छेउमा मठ मन्दिर, धर्मशाला, बौद्ध गुम्बाहरू रहेका छन् । हिन्दु धर्मका प्रख्यात ऋषि गौतमले यसै क्षेत्रमा तपस्या गरी ज्ञानआर्जन गरेको र द्वापर युगमा भगवान् श्रीकृष्ण, भिष्मपितामह तथा पाँच पाण्डवले समेत यो क्षेत्रमा विचरण गरी यसै पवित्र गोदावरी नदीमा स्नान गरी ज्ञान हासिल गरेको विश्वास गरिन्छ ।
यही विश्वासका आधारमा यो क्षेत्रमा हरेक मकर संक्रान्तिमा मेला लाग्ने गरेको छ । केही वर्ष अघि यो क्षेत्रमा शहस्त्र कुम्भ दर्शन मेलाको आयोजना गरिएकोमा हरेक वर्ष मकर संक्रान्तिका अवसरमा ‘बाह्राशी दर्शन मकर मेलाको आयोजना पनि हुँदै आएको छ । पूर्व—पश्चिम राजमार्ग र उत्तर दक्षिण धनगढी—डडेलधुरा (भीमदत्त) राजमार्गको सडक खण्डलाई जोडेको बजार सहितको अत्तरिया चोक गोदावरी नगरपालिको मुख्य व्यापारिक केन्द्र हो ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
