भारतसँग सीमा विवाद चर्किएपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले २९ वैशाखमा दार्चुलाको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी बलको स्थायी बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) राख्ने तयारी गरिएको घोषणा गरे । प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बोल्दै ज्ञवालीले सीमा विवाद रहेको ठाउँमा सरकारको उपस्थिति गराउन नसकेको स्वीकार्दै सशस्त्र प्रहरीको बटालियन नै राख्ने योजना रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
त्यसका लागि हेलिकप्टरबाट फौज लैजाने तयारी गरिएको उनले खुलाएका थिए । त्यसको दुई दिनपछि सरकारले तामझामका साथ छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना ग¥यो । नेपाली सेनाको एमआई–१७ हेलिकप्टरद्वारा प्रहरी निरीक्षक लिलिबहादुर चन्दको नेतृत्वको फौज छाङरुमा तैनाथ गरियो ।
सरकारको यो निर्णयले आम नागरिकबाट वाहवाही पायो । तर, दुर्गम र कठिन भौगोलिक स्थानमा सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारीसहित राखिएको फौज जाडो याममा आफैं कसरी जोगिने भन्ने चिन्तामा छ । बीओपी स्थापनाको पाँच महिनासम्म आईपुग्दा सरकारले गुल्मका रुपमा स्तरोन्नति गर्दै प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को नेतृत्वमा टोली खटाइसकेको छ । तर, त्यहाँ राखिएका फौजको बन्दोबस्ती र संरचना निर्माणमा ध्यान नदिँदा सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको विजोग छ । छाङरुमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यो सिजनमा सात फिटसम्म हिँउ जमेको विगतले देखाएको छ, यसपालि सामान्य घरमा बसेर कसरी जाडो छल्ने रनभुल्ल छौं ।’ त्यस क्षेत्रका नागरिक पनि हिमपात हुने सिजनमा तराईतिर झर्ने गरेका छन् ।
यसपालि ललित बोहोराको चारक ोठे घरमा सशस्त्र प्रहरी बस्ने भएपछि केही स्थानीयले गाउँमै बस्ने निर्णय गरेको उनी बताउँछन् । तर, कति चुनौती झेल्नुपर्छ, ठेगान नभएको उनको भनाइ छ । सरकारले भवन निर्माणका लागि बजेट नछुट्टयाएको पनि होइन । सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता राजु अर्यालका अनुसार छाङरुमा वातावरणीय अनुकुल भवन निर्माणका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट सरकारले दिएको छ । त्यस अनुसार गुल्म स्थापनाका लागि ब्यास गाउँपालिका–१ मा १५ रोपनी जग्गा पनि प्राप्त भएको उनी बताउँछन् । तर, छाङरुमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरु भने ठेकेदार सामान्य जग खने लगत्तै हिँडेको बताउँछन् ।
प्रारम्भमा एक महिनाभित्र चिसो र तातो दुवै बनाउन मिल्ने घर निर्माण गर्ने भनिए पनि ठेकदार नै हिँडेपछि फौजको मनोबल समेत खस्किँने अवस्था देखिएको उनी बताउँछन् । सशस्त्र प्रहरीले चीनसँग जोडिएको ७ वटा उत्तरी सीमामा पनि यस वर्ष बीओपी स्थापना गरेको छ । अधिकांशमा कार्यरत फौजको अवस्था छाङरुझैँ बिजोग छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को निर्देशनपछि छाङरुमा बल्ल नेपाल टेलिकमले टावर स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी बलले दुई पटक नेपाली सेनाको एमआई–१७ हेलिकप्टर प्रयोग गरेर फौज लगेको थियो । सेनाले सशस्त्र प्रहरीको फौज लैजाँदा प्रतिघन्टा ४ लाख ७० हजार रुपैयाँको दरले भाडा लिएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
एक पटकमा २५ सयदेखि ३ हजार किलोसम्म गरेर बन्दोबस्तीका सामान ओसारिएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । काठमाडौंबाट सुर्खेत र सुर्खेतबाट दार्चुला हुँदै छाङरुमा होलिकोप्टरबाट सामान ओसार्ने गरिएको छ । हालै जाडो याममा सामान ढुवानी गर्न समस्या हुनसक्ने भएकाले बन्दोवस्तीका थप सामग्री पनि अग्रिम रुपमा पठाइएको गृह स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार हेलिकप्टरमा सामान ढुवानी गर्नुपर्दा खर्चिलो भएको त छँदैछ, सीमामा आपत परे तत्काल ब्याकअप पठाउन पनि समस्या हुन सक्ने देखिन्छ ।
छाङरुमा कार्यालय सञ्चालन र सञ्चार वापत ५, ५ हजार, मर्मत सम्भारका लागि २५ सय र इन्धन वापत १९ हजार रुपैयाँ बजेट दिइएको छ । त्यस बाहेक त्यहाँका सुरक्षाकर्मीका लागि दैनिक ३१७ रुपैयाँ ५४ पैसाका दरले प्रतिव्यक्ति रासन उपलब्ध गराएको छ भने २५ सय रुपैयाँका दरले स्थानीय भत्ता दिने गरेको गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
सशस्त्र प्रहरीको हालको संरचना अनुसार भने सीमामा १३ किलोमिटरको दुरीमा नेपालले बीओपी राखेको छ । ‘कालापानी, लिपुलेकको विषय सार्वजनिक भएपछि सीमा सुरक्षाको विषयले थप महत्व पाएको छ’, सशस्त्र प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक सनत बस्नेत भन्छन्, ‘अब सरकारले सशस्त्र प्रहरीको बीओपीलाई थप स्रोत साधनयुक्त बनाउँदै जनशक्ति पनि बढाउनुपर्छ ।’
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
