ठेकेदारले समयमै काम नसक्दा आजित भएका जनता र उपभोक्ता स्वयम नै विरोधमा उत्रन बाध्य भएका छन् । काठमाण्डौं उपत्यका लगायत  लगायत देशका विभिन्न स्थानहरुमा ठेकेदारको पोस्टर राखेर सार्वजनिक विरोध गर्न शुरू भएको लहर सुदूरपश्चिम पनि पुगेको छ ।  कञ्चनपुरको बेलौरीमा सडक अलपत्र छोड्ने ठेकेदारका फोटो चोक चोकमा टाँसिएको छ । हुलाकी सडक निर्माण कार्य म्याद सकिँदा पनि काम पुरा नभएको भन्दै स्थानियले सडक अलपत्र छोड्ने  ठेकेदारका फोटो चोक चोकमा टाँसेका हुन् ।  डोकेबजार–कालिका–बेलौरी–बेल्डाँडी–दैजी हुँदै महेन्द्रनगर जोड्ने हुलाकी सडक अहिलेसम्म कालोपत्रे भएको छैन । 

आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा सो सडक निर्माण सुरु भएको थियो । तर दशैंपछि सडकको निर्माण कार्य ठप्प छ । स्थानीयका अनुसार बेलौरीदेखि बेल्डाँडीसम्मको २० किलोमिटर सडकमा ४ किलोमिटर पनि काम भएको छैन । सोही रोष पोख्न उनीहरुले सडक निर्माणको ठेक्का पाएको सिद्धी शाही प्रकाश कन्सट्रक्सनका सञ्चालक चक्रदिप शाही र उनका नजिकका पट्के ठेकेदारका फोटो सार्वजनिक स्थानमा टाँसेका हुन् । यता हुलाकी सडक योजना कार्यालय धनगढीका सूचना अधिकारी पदमबहादुर मडैले दशैंपछि निर्माण कम्पनी सडकको काममा नफर्किएको बताए । उनले गत मंसिरमा नै योजनाको म्याद सकिएकोमा थप म्याद नभएको समेत बताए । यता ठेकेदारका प्रतिनिधि चक्रदिप शाहीले सडक निर्माणको काम मंसिर २७ गतेबाट निरन्तर रुपमा अगाडि बढ्ने बताए । उनले कोभिड १९ संक्रमणको केही समस्याले काममा अवरोध भएको बताए ।

काम नगर्ने ठेकेदारको पोस्टर नै टाँसेर विरोध गर्ने शैली पक्कै नौलो हो । तर, यसले मुलुकको विकास निर्माणका कार्यको कहालीलाग्दो अवस्थाको चित्रण गरेको छ । ठेकेदारले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने र सरकारले उनीहरूलाई कारबाही गर्न नसक्ने अवस्थामा जनता आफै ठेकेदारको विरोधमा उत्रनु ठेक्का प्रणालीको विसंगति हो । काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिका लागि म्याद थपको प्रावधान राखिएको हो । तर, यसको दुरुपयोग गरी पटक पटक म्याद थपिएको छ । यस्तोमा म्याद थप्न स्वीकृति दिने अधिकारीमाथि समेत कारबाही गरिनुपर्छ ।

यो अभियानले विकास निर्माणका काममा भइरहेको निर्माण व्यवसायीहरूको मनपरीलाई उजागर त गरेको छ नै साथै, सत्ताको नजिक रहेका ठेकेदारहरूलाई सरकारले कारबाही गर्न नसक्ने अवस्थालाई समेत उदांगो पारिदिएको छ । ठेक्काको शर्त अनुसार चेतावनी दिने, जरीवाना तिराउने र भुक्तानी रोक्ने कालोसूचीमा राख्ने जस्ता प्रावधान हुन्छ । यसै अनुसार कतिपय ठेकेदारमाथि कारबाही पनि भएको छ । ठेकेदारहरूले समयमा काम गर्न नसकेपछि उनीहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने, आवश्यक परे समय थप्ने, जरीवाना दिलाउने, प्रोत्साहन रकम दिने जस्ता विविध व्यवस्था सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीले गरेको छ । यस अनुसार केही कम्पनी कारबाहीमा परेका छन्, केहीलाई सरकारले कालोसूचीमा नै राखेको छ । तर अधिकांशलाई उन्मुक्ती दिईएको छ ।

त्यसो त सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावलीका केही प्रावधान पनि काम नहुनुमा कारक देखिन्छन् । कम रकम कबोल्नेलाई ठेक्का दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कम रकमको टेन्डर हालेर ठेक्का हात पारेपछि मोबिलाइजेसन रकम लिएर काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । त्यस्तै म्याद बढाएर ठेक्का रकम बढाउने विकृति पनि छ । आफ्नो क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिने अनि सबैतिर काम शुरू गरेर अलपत्र छाड्ने प्रवृत्ति पनि छ । यस्तोमा सरकारले ठेकेदार कम्पनीको क्षमता मूल्यांकन गरेर ठेक्का दिनुपर्ने हो ।