सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न गाउँपालिकाहरूमा खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरी सरसफाइ गुरुयोजना अर्थात् वास प्लान बनाइने भएको छ ।   योजना निर्माणका लागि खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग र स्थानीय पूर्वाधार विभागबीच शुक्रबार आपसी समझदारी भएको छ । 

खानेपानी विभाग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमातहतको निकाय स्थानीय पूर्वाधार विभागबीच दुवै प्रदेशका गरी २७ वटा गाउँपालिकामा खानेपानी तथा सरसफाइको दिगो व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले तथ्यांक संकलन गरी अघि बढ्ने समझदारी भएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विभागले सञ्चालन गरिरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाअन्तर्गत दुवै प्रदेशका १० वटा जिल्ला अछाम, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, डडेल्धुरा, दैलेख, दार्चुला, डोटी, हुम्ला र कैलालीका २७ वटा गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी डाटा संकलन गर्ने सम्बन्धमा शुक्रबार दुवै विभागबीच समझदारी भएको हो ।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासेको उपस्थितिमा खानेपानी विभागकी महानिर्देशक मीना श्रेष्ठ र स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक ईश्वर मरहठ्ठाले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे । स्थानीय पूर्वाधार विभागअन्तर्गत ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनामा सञ्चालित स्थानीय तहहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि यस किसिमको समझदारी भएको विभागका महानिर्देशक मरहठ्ठाले बताए । 

उनले एनवास (NWASH) एप्स मार्फत सबै स्थानीय तहहरूको तथ्यांक संकलन गरी योजना बनाउने उद्देश्यले अघि सारिएको यस किसिमको कार्यक्रम ज्यादै महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले एनवास एप्सबारे जानकारी दिन सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा तालिमको व्यवस्था गर्न सके अझ राम्रो हुने सुझाब दिए । 

कार्यक्रममा खानेपानी विभागकी महानिर्देशक श्रेष्ठले देशैभरि रहेका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहको वास प्लान बनाउने उद्देश्यले यस किसिमको कार्यक्रम अघि बढाइएको जानकारी दिइन् ।  उनले सबै स्थानीय तहहरूमा खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्था के–कस्तो छ भनेर एनवास एप्स बनाइएको र उक्त एप्समार्फत देशभरिकै तथ्यांक थाहा हुने प्रस्ट पारिन् ।