नेपालको ७० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापारिक कारोबार हुने एकमात्र मुलुक हो भारत। मुलुकको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेका आधा दर्जन भन्सार नाकामार्फत भारतसँग व्यापारिक कारोबार हुँदै आएको छ। तर, ती सबै नाकामा पुग्ने सडक मार्ग केही समय अघिसम्म अव्यवस्थित र साना थिए। यही कारण सधैं हुने जामले व्यापारिक कारोबारमा समस्या मात्र सिर्जना गरेन लागत पनि बढाइरहेको थियो।

वर्षौदेखिको समस्या हल गरी व्यापारिक कारोबारलाई सहजीकरण गर्न सरकारले करिब एक दशकअघि भन्सार नाकादेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई जोड्ने सडक फराकिलो बनाउने कार्यक्रम ल्यायो। करिब एक दशकअघिको यही नीतिको प्रभाव अहिले देखिन थालेको छ। मुलुकका प्रमुख भन्सार नाका जोड्ने सडक अहिले फराकिला बनिरहेका छन्। तीमध्ये एक हो, सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत  भारतीय  नाकासँग जोडिएको धनगढीको मोहनादेखि अत्तरियासम्मको ६ लेन सडक। अहिले यसकोे दुई तिहाइ बढी काम सम्पन्न भएको छ।

धनगढीबाट सुदूरपश्चिमका अन्य आठ जिल्ला र देशका अन्य भूभाग जाने धनगढी–अत्तरिया सडक साँघुरो हुँदा यसअघि सवारी साधनको जामसँगै दुर्घटनालगायत समस्या झेल्नु परेको थियो। ६ लेन सडक निर्माणले पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग भारतको मुख्य नाका गौरिफन्टासँग फराकिलो सडकले जोडिएको छ। ६ लेन सडक निर्माणले धनगढीको मुहार फेरिन थालेको छ। चौरहा, चटकपुरलगायत साँघुरो रहेको बजार फराकिलो र व्यवस्थित बनेको छ भने नयाँ–नयाँ संरचना निर्माण भइरहेका छन्। यो सडकको निर्माणले पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा रहेको सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वारा मानिने अत्तरिया र धनगढी व्यापार, व्यवसाय र संरचनाले पनि जोडिन थालेको छ।

बाहिरी लगानी पनि यहाँ आकर्षित हुन थालेको छ। २०७६ जेठबाट निर्माण सुरु भएको मोहनादेखि अत्तरियासम्म १४.२ किलोमिटर  ६ लेन सडक दुई वर्ष अवधिमा अर्थात २०७६ जेठ मसान्तसम्म सिध्याइसक्नुपर्ने थियो। ६ लेन सडक आयोजना कार्यालय र ठेकेदारको लापरवाहीले अझैसम्म निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। आयोजनाका इन्जिनियर लक्ष्मण रावलले ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बताए। पहिलो चरणको कालोपत्रेको काम सम्पन्न भएको छ भने दोस्रो चरणको कालोपत्रे आधाजति सकिएको उनले बताए। फुटपाथ, नालीबाहिरको सडक बनाउने, रेलिङ हाल्ने, कंक्रिट बेरियर हाल्ने लगायत काम बाँकी छन्। समयमा काम सम्पन्न नगरेर एक वर्ष थप गरिएको म्याद अवधि पनि माघमा समाप्त हुन लागेको प्रमुख युवराज पोखरेल बताउँछन्।  

दूरी घट्यो

करिब १४ किलोमिटर दूरीमा रहेको धनगढीदेखि अत्तरियासम्म साँघुरो सडकका कारण आधा घण्टाभन्दा बढी समय लाग्थ्यो। ६ लेन सडक पूरै निर्माण हुन बाँकी छ तर पनि पहिलो चरणको कालोपत्रे भइसकेकाले यात्रुले यो फराकिलो सडकको आनन्द लिन थालिसकेका छन्। 

‘पहिले धनगढीबाट अत्तरिया यात्रा गर्दा आधा घण्टाभन्दा बढी समय लाग्थ्यो, बाटोमा जाम, ओभरटेक गर्नुपर्दा झन्झट लाग्थ्यो,’ स्थानीय जयबहादुर बोहराले भने, ‘अहिले आनन्दसँग ९–१० मिनेटमै पुगिन्छ, दूरी कम भएको जस्तो नजिक लाग्छ।’ ९–१० मिनेटमै कुनै अवरोध र झन्झटबिना आफ्नो लेनमा सवारीसाधन गुडाउँदा सहज भएको चालक तथा स्थनीय बताउँछन्।

धनगढी अत्तरिया जोडियो

सुदूरपश्चिमको मुख्य व्यापारिक केन्द्र धनगढीलाई देश संघियतामा गएर तीन तहका सरकार बनेसँगै तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रदेश ७ को अस्थायी राजधानी तोक्यो। पछि प्रदेश शभाको दुई तिहाइ बहुमतले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीको तेघरी नजिक राख्ने घोषणा ग¥यो। यद्यपी अहिलेसम्म संरचना बन्न नसक्दा राजधानी घोषणा कार्यान्वयन हुन बाँकी छ।

अस्थायी राजधानी रहेको धनगढी र स्थायी राजधानी घोषणा गोदावरी नजिक रहेको व्यापारिक केन्द्र अत्तरिया यो सडक निर्माणसँगै एउटै सहर र नगरजस्तै जोडिएको छ। ‘यो ६ लेन सडकले धनगढी र अत्तरिया जोड्ने काम गरेको छ,’ कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष दिनेश भण्डारीले भने, ‘धनगढीदेखि अत्तरियासम्म ९–१० मिनेटमै पुग्न सकिने भएपछि टाढा पनि भएन, एउटै सहर र नगरजस्तै जोडिन थालेको छ, फराकिलो सडकले धनगढी र अत्तरियाबीचमा ठूलाठूला लगानीमा व्यापार, व्यवसायका लागि संरचना बन्न थालेका छन्।’

लगानी गर्ने आउन थाले

फराकिलो सडक बन्ने क्रमसँगै अब धनगढीदेखि अत्तरियासम्म ठूलो लगानीमा व्यापार व्यवसाय गर्न लगानीकर्ता आउन थालेका छन्। भाटभटेनीले २३ शाखा खोल्न शिलान्यास गरिसकेको छ। १५ कट्ठामा एक अर्ब लगानी गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भएका छन्। ६ लेन सडकले जमिनको मूल्य अकाशिएको छ। ६ लेन सडकको वरिपरि प्रतिकट्ठा ५–६ करोड रूपैयाँका दरले बिक्री हुन थालेको छ।

व्यापार व्यवसाय बढ्यो

भारतको नाकासँग जोड्ने फराकिलो सडक निर्माणले व्यापार व्यवसायमा पनि वृद्धि भएको छ। ‘मान्छेको मुभमेन्ट बढेमा व्यापार व्यवसाय बढ्ने हो, यो सडक निर्माणले व्यापार व्यवसाय वद्धि हुने भएको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य पुष्प कुँवरले भने। ठूलाठूला लगानीकर्ता आकर्षित हुन थालेका छन्। व्यापारीले मुनाफा हुने देखेपछि लगानी गर्ने हुन्। हस्पिटल खुल्दै छन्।

खानीडाडा, बुढीतोलामा पाँचतारे होटल निर्माण गर्ने एक–दुई समूह आइरहेको पूर्वअध्यक्ष भण्डारी बताउँछन्। यो सडक निर्माणमा नागरिक समाजको पनि ठूलो योगदान रहेको उनी बताउँछन्। भवन भत्काउन अटेर गर्ने बेला नागरिक समाजले भवन भत्काएर यो सडक निर्माण गर्न दवाव दिने र हौसला प्रदान गर्ने गरेको उनले बताए।

पर्यटक पनि बढे

नाकादेखि राजमार्ग जोड्ने ६ लेन सडक निर्माणले भारतको उत्तर प्रदेशलगायत भारतीय पर्यटक गर्मी छल्न खानीडाडा, बुढीतोला आउनेको संख्या बढ्ने देखिन्छ। नाकादेखि ३०–४० मिनेटमै गर्मीमा चिसो हुने ठाउँ खानीडाडा, बुढीतोला पुग्न सकिने भएकाले यो सडक निर्माणले पर्यटन व्यवसाय पनि प्रवद्र्धन हुने पर्यटन व्यवसायी कृष्णबहादुर महरा बताउँछन्।

विभिन्न ठाउँमा स–सना सडक सञ्जालले जोडिएर बजार बनेकाले धनगढी बजार ओझेलमा पर्न सक्ने अवस्थामा यो सडकले मुख्य सहर यथावत राख्ने भूमिका खेलेको भण्डारी बताउँछन्।  गौरिफन्टा नाकाबाट भारततिर सडक साँघुरो भएकाले गौरिफन्टादेखि पलियासम्म जोड्ने सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्ने स्थानीय बताउँछन्। ‘काउन्टरपार्टसँग समन्वय गरेर गौरिफन्टादेखि उतातर्फ पनि सडक फराकिलो बनाउन सकेमा यहाँ व्यापार प्रवद्र्धन र पर्यटन विकासमा अझ धेरै फाइदा पुग्ने देखिन्छ,’ उनले भने।

निर्माणमा चरम ढिलासुस्ती

सुदूरपश्चिम प्रदेशको महत्वपूर्ण आयोजनाको रूपमा रहेको दक्षिणतर्फ भारतको मुख्य नाका गौरिफन्टासँग जोडिएको धनगढी मोहनादेखि अत्तरियासम्मको ६ लेन सडक दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी तीन खण्डमा बाँडेर ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।  दुई वर्षमा निर्माण सिध्याउने गरी सम्झौता भएको यो सडक ४२ महिना हुँदा पनि पूरा भएको छैन। निर्माण ठेकेदार कम्पनी, आयोजना तथा विभाग र मन्त्रालयको कमजोरीका कारण ढिलाइ भएको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीलाई देशका अन्य ठाउसँग जोड्ने एकमात्र सडक समयमा सम्पन्न नभएर लामो समयसम्म निमार्णाधीन हुँदा सर्वसधारणले निकै सास्ती खेप्नुपरेको छ। धुलो, हिलो लगायतले धनगढीको चौराहा, चटकपुर, बोराडाडी, राजपुर, गेटा, अत्तरियालगायत ठाउँका पसल र व्यवसायमा असर पर्‍यो । ‘६ लेन सडक निर्माणमा भएको लापरवाहीले हामी सर्वसाधारण र व्यवसायीले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्‍यो,’ स्थानीय व्यवसायी चिरन्जीवी पौडेलले भने। लामो समय निर्माणाधीन रहँदा खाल्डाखुल्डी  र निर्माणाधीन कल्भर्टले दुर्घटना भएर ६ जनाको ज्यान गुमेको छ भने कयौं घाइते भएका छन्।

जेठ महिनामा म्याद समाप्त भएकामा १० महिनासम्म म्याद थप गरिएन। ६ लेन सडक निर्माण गर्न सक्ने क्षमता, अनुभव र उपकरण भएको ठहर गरी ठेक्का सम्झौता गरिएका निर्माण कम्पनीलाई वस्तुगत आधार पेस गर्नुपर्ने सर्त राखेर सुरुमा म्याद थप गरेन।  म्याद थप नगरेपनि निर्माण कम्पनीले काम गरिरहे।  १० महिनासम्म अनेक वाहनामा म्याद थप गरिएन। गत फागुन महिनामा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनमा टेकेर आगामी माघ १५ गतेसम्म निर्माण कम्पनीको म्याद थप गरिएको थियो। यसअघिको नियमावलीमा सम्झौता भएको अवधिको ५० प्रतिशतमात्र अर्थात एक वर्षसम्म मात्र म्याद थप गर्ने प्रावधान रहेकामा संशोधन गरिएको नियमावलीमा म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको मितिले एक वर्ष भन्ने वाक्यांश उल्लेख भएकाले निर्माण कम्पनीलाई बिचमा म्याद थप नगरेर लम्ब्याइएको अवधि थप पाइएको थियो।

उक्त थप गरेको म्याद अवधि माघ १५ मा पनि निर्माण कार्य समाप्त नहुने भएकाले म्याद थप गर्ने पुनः कसरत सुरु भएको बुझिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले लकडाउनमा सम्झौता भएका र म्याद थप भएका योजनाको अवधि ६ महिना थप्ने भनेको भए पनि ६ लेन आयोजना लकडाउनअघि म्याद थप भएकाले के गर्ने भन्ने विषयमा यकिन भइनसकेको आयोजना प्रमुख पोखरेलले बताए। म्याद थप नभएमा काम भने पूरा गर्नुपर्ने छ भने जरिवानासमेत गरिने उनको भनाइ छ।

धनगढी भन्सार रोडदेखि अत्तरिया चोकसम्म १४.२ किलोमिटर लामो ६ लेन सडक तीन खण्डमा छुट्याइएर छुट्टाछुट्टै ठेक्का दिइएको थियो। भन्सारदेखि बोराडाडीसम्म साढे चार किलोमिटर पहिलो खण्ड, बोराडाडीदेखि गेटासम्म साढे चार किलोमिटर दोस्रो खण्ड र  गेटादेखि अत्तरियासम्म ५।२ किलोमिटर तेस्रो खण्ड निर्माणका लागि ठेक्का दिइएको हो।  दोस्रो र तेस्रो खण्डमा राजेन्द्र निर्माण सेवाले निर्माणको ठेक्का लिएको थियो। पहिलो खण्डमा निर्माण कम्पनी नागार्जुन कन्स्ट्रक्सनले निर्माणको ठेक्का लिएको थियो। एक अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ आयोजनाको लागत रहेको छ।

परियोजना अन्तर्गत शून्यदेखि साढे चार किलोमिटरसम्म झन्डै ५८ करोड १७ लाख रूपैयाँ, साढे चारदेखि नौ किलोमिटरसम्म झन्डै ५२ करोड १४ र नौदेखि १४ किलोमिटरसम्म झन्डै ५८ करोड ३३ लाख रूपैयाँमा ठेक्का दिइएको हो। भन्सार रोडस्थित मोहना पुलदेखि अत्तरिया चोकसम्म १४।१७ किलोमिटर लामो तथा ३२.२ मिटर चौडा रहने छ। ६ लेनको सडकमा ८० किलोमिटर प्रतिघण्टाका दरले सवारी कुदाउन सकिने योजनाको डिजाइनमा उल्लेख छ। उक्त सडकको दुवै साइडतिर तीन–तीन मिटर फुटपाथ रहने डिजाइन गरएको छ।

पाँच आयोजना प्रमुख फेरिए

मोहनापुल अत्तरिया ६ लेन सडक योजनामा पाँचजना प्रमुख बदलिएका छन्। सुरुवातमा नविनमान श्रेष्ठलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएकामा त्यसपछि मनिष शाह, राजेश पौडेल, हेमबहादुर ऐसी र अहिले युवराज पोखरेल कार्यरत छन्। आयोजना प्रमुखको सरुवाले पनि निर्माणमा प्रभाव पर्ने गरेको एक कर्मचारी बताउँछन्। ‘नयाँ प्रमृुखलाई केही समय बुझ्नै लाग्छ, सरुवा भएको अवधिमा पनि काम प्रभावित हुने गर्छ,’ उनले भने।

सुरुमा संरचना भत्काउन सकस

सुरुका बेला धनगढी बजारलगायत क्षेत्रमा रहेका महत्वपूर्ण संरचना भत्काउन केही व्यक्तिले नमान्दा समस्या उत्पन्न भएको थियो।निजी भवन र सरकारी कार्यालयका संरचनासमेत सडकको जमिन मिचेर बनाएका थिए। सडक क्षेत्र मिचेर मापदण्डविपरित बनाइएका करिब डेढ दर्जन सरकारी कार्यालयका संरचना मात्र थिए। १३ जनाले भवन भत्काउन अवरोध गरेपछि क्षतिपूर्तिबिना घर भत्काउन रोक लगाउन माग गर्र्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले २०७४ पुस २० गते भवन भत्काउने काममा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि काम रोकियो। स्वेच्छिक रूपमा घर भत्काइरहेकाले पनि भत्काउन बन्द गरे। प्रदेश ७ कै विकासको आधार बन्ने ६ लेन सडकको निर्माणमा अवरोध पुगाएपछि स्वस्फुर्त रूपमा स्थानीय विरोधमा उत्रे। दृष्टिबिहीनले समेत ६ लेन सडक निर्माणको अवरोध गरेको विरोधमा सडकमा निस्केर र्‍याली निकाले। 

सडक क्षेत्रका संरचना हटाउनुको सट्टा सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर विकास रोक्ने प्रयास भएको भन्दै मुआब्जा माग गरिरहेका केही स्थानीयलाई मुआब्जास्वरूप दिन भनेर युवाले एक रूपैयाँ संकलन अभियान सुरु गरे। सबै राजनीतिक दलले समेत विरोध गरे। सर्वत्र विरोध भएपछि २०७४ फागुन ८ गते अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने भनेर सर्वोच्चले फैसला गरेपछि कानुनी रूपमा सडक क्षेत्रमा रहेका संरचना, भवन हटाउने बाटो खुलेको थियो। 

सर्वोच्चको फैसलापछि पनि दुई महिनासम्म शक्ति र पहुच भएकाहरूले भवन भत्काउन अटेर गरिरहे। स्थानीयले नै ६ लेन सडक निर्र्माणले विकासले फड्को मार्ने र केहि व्यक्तिका कारण रोकिने स्थिति हुन नहुने भन्दै दवाव दिएपछि भवन भत्काउनबाट उनीहरूले रोक्न सकेनन्। धनगढी उपमहानगरपालिका मेयर नृप वड र गोदावरी नगरपालिकाका मेयर हरिसिंह साउँद आफैं उपस्थित भई डोजर लगाएर भवन भत्काउन सुरु गरेका थिए।

तीन पुल निर्माणमा ढिलाइ

यो सडकमा तीनवटा पुल निर्माण गरिने छन्। निर्माण सुरु भएको तीन वर्षसम्म पुलको डिजाइन बनाएर निर्माणसमेत सुरु भएन। मनहरा र सुनिखोलामा दुईवटा पुलको अहिले टेन्डर भएको इन्जिनियर रावलले बताए। एक पुलको टेन्डर हुन अझै बाँकी छ।