सरकारले  कानुनहरु निमार्ण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवालहरु ऐनमा समावेश नगरेको बताएका छन । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले धनगढीमा शनिबार आयोजना गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको नीती र कानुनमा समावेश विषयमा संञ्चारकर्मीहरु सँगको अन्तर संवादमा सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन ।

प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कतिपय कानुनहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवालहरु समावेश भएका र कतिपय ऐनहरुमा समावेश हुन नसकेका सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. यज्ञराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

नेपालका संविधान २०७२ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि निःशुल्क शिक्षा, बे्रल तथा सांकेतिक भाषामा शिक्षा, समावेशी सिदान्तका आधारमा राज्यका विभिन्न निकायमा सहभागिता, अपाङ्गताका आधारमा गरिने भेदभावलाई दण्डनीय बनाइएको र राष्ट्रियसभामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने लगायतका महत्वपुर्ण प्रावधानहरु उल्लेख छन ।

तर कानुनमा मात्रै यस्तो व्यवस्था हुने र कार्यान्वयन नहुने हुदाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका समस्या समाधान नभएको डा. पाण्डेको भनाई छ ।सडक, विद्यालयका भवन, स्थानीय तहका भवन लगायतका संरचनाहरु पनि अपाङ्गतामैत्री बनाउनु पर्ने उनले माग गरे । २०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको १ दशमलव ९४ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु छन ।सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै ६७ हजार ८३२ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संख्या रहेको छ ।

जसमध्ये सबैभन्दा बढी शारिरीक अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, सुदरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष उपेन्द्र बहादुर खडायतले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवाल उठाउन आफुहरु क्रियाशिल रहेको जानकारी दिए ।