सुदूरपश्चिम प्रदेशमा योजना आयोग गठनसँगै आयोगले योजना निर्माणका लागि छलफल थालेको छ ।
तीन वर्षदेखि बिना योजना टुक्रे बजेट बिनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले बल्ल योजना आयोग पाएको हो । योजना आयोग नहुँदा आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुन सकेको थिएन ।
बिना योजना बजेट विनियोजन गर्दा त्यसको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आवधिक योजना निर्माणका लागि चरणवद्ध रुपमा सबै तहका व्यक्तिसँग छलफल सुरु गरेको हो ।
नयाँ बजेट ल्याउँदा रोजगारी र व्यवसाय प्रवद्र्घन गर्ने कार्यक्रम केन्द्रीत हुनुपर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका आधारमा बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको राजस्व अर्थविद् डाक्टर चन्द्रमणी अधिकारीको सुझाव छ ।
योजना आयोग नहुँदा नेताहरुको पहुँचका आधारमा मात्रै योजना छनौट भए । यस कारण प्रदेश सरकारको तीन वर्षे कार्यकालको उपलब्धी पनि शुन्य जस्तै देखियो । अबका योजना प्रदेशको आवश्यक्ता र बजेट क्षमताको आधारमा तय हुनुपर्ने आयोगले भूमिका खेल्ने प्रदेश ओजना आयोग सुदूरपश्चिमका उपाध्यक्ष केशर साउदको भनाइ छ ।
विगतका वर्षमा बजेट बनाउँदा धेरै योजनाहरु छुटेको प्रदेश सरकार पनि महसुस गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि छलफल सुरु गरी वैशाख महिनाभित्रै बजेटको खाका तयार पारिसक्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले निर्देशन समेत दिए ।
चालू आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब १६ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले यस वर्ष भने बजेटको आकार घटाउने तयारी गरेको छ । स्वस्थ्य, कृषि उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
