चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा सम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट खर्च प्रगति निराशाजनक देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिनामात्रै बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारले न्यून बजेट खर्च गर्दा बजेट खर्च प्रगति निराशलाग्दो देखिएको हो। तीन महिनामा सरकारले ९ महिना लगाएर खर्च गरेकोभन्दा दोब्बर बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ। 

२९.५७ प्रतिशत बजेट खर्च

चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म २९.५७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। कोरोना महामारीका कारण योजना कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको बेला सरकारले ९ महिनामा जम्मा ९ अर्ब ९३ करोड आठ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो।

सुदूरपश्चिमको चालू आर्थिक वर्षको कुल बजेट ३३ अर्ब ५८ करोड ८७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ रहेको छ। आर्थिक मसान्त सकिन तीन महिना बाँकी रहेको बेला प्रदेश सरकारले अझैं २३ अर्ब ६५ करोड ७८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न बाँकी छ।

प्रदेश सरकारले चैत मसान्तसम्म पुँजीगत बजेट पाँच अर्ब २२ करोड १४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जुन, कुल पुँजीगत बजेटको ३०.४० खर्च प्रतिशत हुन आउँछ। यसैगरी, चालूतर्फ चार अर्ब ७० करोड ९३ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालूतर्फ हालसम्मको बजेट खर्च २८.६९ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ। 

पुँजीगत खर्च प्रगतिमा सुधार

विगतमा पुँजीगतभन्दा चालू खर्च बढी देखिएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च प्रगतिमा तुलनात्मक रुपमा सुधार देखिएको छ। विगतका वर्षको तुलनामा बजेट खर्चमा केही सुधार भए पनि खर्च प्रगति अझैं पनि सन्तोषजनक नरहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख यज्ञराज पाण्डेयले बताए। उनले भने, ‘गत वर्षभन्दा खर्च प्रगतिमा केही सुधार भएको छ। तर, अझैं पनि सन्तोषजनक छैन।’ 

प्रतिपक्षीको नजरमा विगतजस्तै निराशाजनक

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले सरकारको असक्षमता र अकर्मण्यताका कारण विगत झैं यो आर्थिक वर्ष पनि बजेट खर्च त्यस्तै निराशाजनक रहेको बताए। उनले नीति, नियम लगायत सबै चिज हुँदाहुँदै सरकार पूर्णतया असफलतातिर दौडिरहेको जिकिर गरे। 

सरकारी दाबी

कोरोना महामारीका कारण योजना कार्यान्वयनमा समस्या भए पनि विगतको तुलनामा बजेट खर्च प्रगतिमा सुधार भएको प्रदेश सरकारले दाबी गरेको छ। महामारीका बावजुद सरकारले बजेट खर्च बढाएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहले बताए। 

कसको खर्च कति प्रतिशत ?

प्रदेश सभा सचिवालयले चैत मसान्तसम्म आठ करोड ८६ लाख ३० हजार रुपैयाँ (४५.८४ प्रतिशत), मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आठ करोड ७४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ (११.९६ प्रतिशत) र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तीन करोड ३४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ (२ं.११ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेका छन्।

यसैगरी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आठ करोड ५८ लाख २३ हजार (३०.०१ प्रतिशत), भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सात करोड ७९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ (२३.३८ प्रतिशत), र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १० करोड ४६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ (२१.४२ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ।

यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चार अर्ब २५ करोड ९७ लाख छ हजार रुपैयाँ (३६.६४ प्रतिशत), सामाजिक विकास मन्त्रालयले दुई अर्ब ४६ करोड १० लाख ९१ हजार रुपैयाँ (३५.५९ प्रतिशत) खर्च गरेका छन्। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये हालसम्म ४६.७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

जुन एक अर्ब २५ करोड ७७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ हो। स्थानीय तहका लागि दुई अर्ब ६९ करोड २६ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। प्रदेश सरकारले अर्थ मन्त्रालय वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा विनियोजन गरेको ३० करोड रुपैयाँ भने खर्च भएको छैन।

यसैगरी, अर्थ विविध शीर्षकमा विनियोजन गरिएको एक अर्ब १९ करोड २३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ पनि अहिलेसम्म खर्च भएको छैन। अर्थ विविधमा राखिएको बजेट आर्थिक मसान्तमा मनपरी रुपमा खर्च हुने गरेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ।