प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्र खप्तड जोड्ने सिलगढी-झिग्राना सडकसँगै जोडिएको डाँडा, डाँडामा बनेका साना होचा घर ।

टिनको छानो, झ्याल, ढोका केही छैन । कुनै टहराभित्र गाईवस्तुहरुको गोबर, कसैको छानो नै उठेको । निर्माणाधीन सडकबाट उड्ने धुलोले खण्डहर बस्तीलाई जिस्काइरहेको छ ।

डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका-२ बगलेग नजिकको जंगलको दृश्य हो यो । यी टिनका टहरा न त व्यापारिक प्रयोजनका लागि बनेका हुन्, न धर्मशाला । मुक्त हलियाहरुको नमुना बस्ती कार्यक्रम अन्तर्गत बनेका घर हुन् ।

२०६५ साल भदौ २१ गते सरकारले न्यायिक पुनर्स्थापनाको ग्यारेण्टी सहित हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । सोही अनुसार मुक्त हलियालाई क, ख, ग र घ गरी चार वर्गमा बाँडी पुनर्स्थापना शुरु गर्‍यो ।

मुक्त हलियाको नाममा जमिन पास भई भवन निर्माण पनि भए, तर तीन वर्ष बित्न लाग्दा समेत मुक्त हलियाको बस्ती बसेन । भवनको अवस्था हेर्दा घरभित्र बस्न सक्ने अवस्था पनि देखिंदैन । १८ मध्ये सात घरको छाना उडाएको छ । अन्य घरहरु पनि जीणर् बन्दै गएका छन् ।

मुक्त हलियाको बस्ती स्थापनाका लागि विद्यालय, खानेपानी, विद्युत जस्ता न्यूनतम पूर्वाधार नजिकै भएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख भएपनि जंगलमा बस्ती टहरा बनाउँदा बस्ती बस्न सकेन ।

न खानेपानी छ, न विद्युत छ, न विद्यालय नै ।सरकारले सुदूरपश्चिमका नौ र कर्णाली प्रदेशका तीन गरी १२ जिल्लामा मुक्त हलिया पुनर्स्थापनाका लागि ठूलै धनराशी खर्च गर्‍यो, तर हातमा लाग्यो शून्य बराबर भएको छ । मुक्त हलिया पुनर्स्थापनाकै नमुना हो यो पनि ।

क वर्ग (घर जग्गा केही नभएका) मुक्त हलियाहरुको नमुना बस्ती बनाउनका लागि जमिन खोज्न गैरहलियाहरु र पुनर्स्थापनाको जिम्मा पाएको मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरुकै चलखेल भयो । १८ परिवारको नमुना बस्ती बनाउने भन्दै २०७५ असारमा जंगलमा जमिन खरिद गरियो ।

‘नमुना बस्ती’ घर रहेकी मुक्त हलिया चन्नरी कोलीले भनिन्, ‘सरकारले घर त निर्माण गर्‍यो तर पानी, बिजुली, विद्यालय छैन, हाम्रो त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था छैन । पानी नै नभएको ठाउँमा हामी कसरी बस्न सक्छौं ?’ पानी छैन भन्ने पहिला जानकारी थिएन र ?’ कोलीले भनिन्, ‘हामीलाई यहीं जग्गा किन्नुपर्छ भनियो, गाडीमा लगे, ल्याए जहाँ औंठाछाप लगाऊ भने हामीले त्यहीं लायौं ।’ उनको परिवार उक्त नमुना बस्ती भन्दा करिब डेढ घण्टाको दूरीमा वर्षौदेखि अर्काको जमिनमा घर बनाएर बस्दै आएको छ ।

किन बस्न सकेन त बस्ती ? हलिया मुक्ति आन्दोलनका अभियन्ता गोरखबहादुर सार्की भन्छन्, ‘बस्ती बसाउनका लागि त्यो ठाउँ रोजिएकै हैन ।’ कसैले जग्गा बेच्नु पर्ने, कसैले कमिसन खानु पर्ने भएकाले सोझा मुक्त हलियालाई फसाएर उक्त ठाउँमा टहरा बनाइएको उनी बताउँछन् । सायल गाउँपालिका-३ वडाध्यक्ष गोरख सार्की हलिया मुक्ति अभियन्ता उक्त बस्तीको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा रहेको आफूले सुनेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘अख्तियारमै मुद्दा भएका कारण अहिले धेरै बोल्नु उपयुक्त छैन ।’ उनले अख्तियारले दोषीमाथि कारवाही गर्ने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको समेत बताए । आफूले त्यतिबैलै डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं मुक्त हलिया समस्या समाधान जिल्ला समितिलाई यस विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरेको समेत सार्की बताउँछन् ।

जग्गा खरिदका लागि दुई लाख र घर निर्माणका लागि तीन लाख २५ हजार गरी प्रतिपरिवार पाँच लाख २५ हजार रकम सरकारले उपलब्ध गराएको थियो । यस आधारमा १८ परिवार ९४ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए । तर उक्त रकम प्रयोगविहीन भएको छ ।