सूदूरपश्चिम प्रदेशको नेकपा संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट बाहिर नफर्किने निर्णय गरेको छ । संसदीय दलका नेता समेत रहेका प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नफर्किने निर्णय गरेको हो ।
बैठकको निर्णय सुनाउँदै नेकपा एमालेकी सांसद पूर्णा जोशीले वर्तमान अवस्थामा पार्टीको केन्द्रीय स्थायी कमिटीको निर्णय परिपक्व नभएको र हालसम्म आधिकारिक रुपमा नआएको बताइन् । साथै हालसम्म प्रदेश सरकार महामारी विरुद्धको लडाइमा रहेको साथै आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीमा रहेकोले सरकारबाट नबाहिने निर्णय भएको बताइन ।
यो निर्णयसँगै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको प्रदेश सरकार जोगिएको छ । नेकपा (एमाले) को स्थायी कमिटीको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर सो निर्णय विपरित संसदीय दलको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । सभामुख अर्जुन थापासहित प्रदेश सभामा एमालेका जम्मा २५ जना सांसद छन् ।
तर सभामुखको भूमिका तटस्थ रहने भएकोले बैठकमा २४ जना सांसद मध्ये ३ जना भने अनुपस्थित रहेका थिए । अनुपस्थित हुने सांसदहरुमा रतन थापा, लिलाधर भट्ट, गेल्बुसिंह बोहरा रहेका छन् । तीनै जना ओली समूहका सांसद हुन् । यहाँ माधव नेपाल समूहका सांसदहरुको बहुमत रहेको छ ।
निरन्तरता दिने निर्णयमा ओली पक्षको विरोध
माओवादी नेतृत्वको सुदुरपश्चिम सरकालाई दिएको समर्थन नलिने एमाले सुदुरपश्चिम संसदिय दलको निर्णय प्रति ओली पक्षीय सांसदहरुले बिरोध गरेका छन् । “पार्टीको निर्णय विपरित वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ ।” ओली पक्षीय सांसद एवम् पुर्व मन्त्री पठान सिंह बोहराले भने–“पार्टी विपरितको यस निर्णयमा हाम्रो समर्थन छैन ।” पार्टीले निर्णय गरिसेकपछि आफुहरुले सरकारलाई निरन्तरता दिने कार्यको विरोध गरेको र विरोधका बीचमा नै निर्णय भएकोले असहमति रहेको बोहराले बताए ।
एमाले सुदुपश्चिम संसदिय दलको बैठकमा २१ सांसदको उपस्थिति रहेको थियो । उपस्थित मध्ये १७ जना माधव पक्षीय र ४ जना केपी ओली पक्षीय सांसदहरु हुन् । आधिकारित पत्र नआएको भनेर पार्टीको निर्णय नमान्नु र बजेटको तयारी गर्नु पार्टी निर्णय विपरित जाने कार्य भएकोले आफुहरु (ओली पक्षीय) को असहमति भएको बोहराले बताए ।
एमाले स्थायी समितिको सोमबारको बैठकले सुदुरपश्चिममा माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारबाट मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । पार्टीको आधिकारिक पत्र नआएको भन्दै संसदीय दलको बैठकले वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वसहमतिले निर्णय भएको हो
एमालेको संस्थापन पक्षका नेताहरुले संसदीय दलको बैठकमा जवरजस्ती निर्णय गर्ने काम भएको आरोप लगाइ रहदा नेपाल–खनाल पक्षका सांसद दीर्घ सोडारीले भने संसदीय दलको बैठकमा सर्वसम्मत निर्णय भएको दाबी गरेका छन्।
उनले एमाले पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सुनिश्चित भएपछि मात्रै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने ठानेर तुरुन्तै सरकार नछोड्ने निर्णय भएको बताए ।
“हामीले पार्टीको स्थायी कमिटीको निर्णय मान्दैनौँ भनेका छैनौँ तर परिस्थिति परिपक्व नभएको र बजेट ल्याउनुपर्ने भएकोले सरकारबाट नबाहिरिने निर्णय भएको हो।” सोडारीले भने।
आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता हुन एमालेको निर्देशन
नेकपा (एमाले) को स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता हुन सो पार्टीको प्रदेश कमिटीले निर्देशन दिएको छ । एमालेको स्थायी कमिटीले सोमबारको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको दोस्रो दिन एमाले प्रदेश कमिटीले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ सहित मन्त्रीलाई निर्देशनसहित पत्र दिएको छ ।
प्रमुख सचेतक तामाङलाई प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता गराउन निर्देशन दिइएको छ । प्रदेश सरकारमा एमालेबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाह, उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री माया भट्ट र सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी सबै एमालेबाट निष्काशित नेता माधवकुमार नेपाल समूहका छन् ।
एमाले प्रदेश कमिटीले तिनै मन्त्रीलाई फिर्ता भएर एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ । प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा र सचिव राजेन्द्रसिंह रावलले सचेतकसहित तिनै मन्त्रीलाई निर्देशनसहित पत्र पठाए । एमाले प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कर्ण थापाले स्थायी कमिटीको निर्णय अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार बनाउन मन्त्रीलाई फिर्ता हुन निर्देशनसहित पत्र दिइएको जानकारी दिए ।
प्रदेशको एमाले संसदीय बैठकले भने आज स्थायी कमिटीको निर्णय विपरीत प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश कमिटी अध्यक्ष थापाले पार्टीको निर्णयविरुद्ध जानेलाई कारबाही गरिने बताए ।
पार्टीको निर्णय नमाने कारबाही हुन्छः कर्ण थापा
नेकपा एमालेले सुदूरपश्चिममा पार्टीको निर्णय नमान्नेहरुमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । बुधबार बसेको एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने निर्णय गरेपछि पार्टीले कारबाहीको चेतावनी दिएको हो । एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कर्ण थापाले केन्द्रले दिएको निर्देशन नमाने आवश्यक कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।
थापाले यसलाई पार्टीविरुद्धको दुश्मनीपूर्ण अपराध भएको बताएका छन् । थापाले आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाश शाह, सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टलाई छानविन गरेर कारवाही हुने बताए । ‘पार्टी अनुशासनको उल्लंघन मात्रै होइन ।’ उनले भने– ‘यो पार्टी विरुद्ध दुष्मनीपूर्ण अपराधिक कार्य हो । पहिलो चरणमा उहाँहरूसँग स्पष्टीकरण सोधिन्छ त्यसपछि विधान अनुसार कारवाही हुन्छ ।’
सुदूरपश्चिममा जे भयो, त्यो पार्टीलाई सह्य हुँदैनः प्रदेश ईन्चार्ज भट्ट
नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकको निर्णय सह्य नहुने बताएका छन् । पार्टीको निर्देशन विपरित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्णय भएको भन्दै उनले अब के गर्ने भनेर पनि विधानमै खोजिने बताएका छन् । ‘औपचारिक जानकारी आएको छैन, तर सुने अनुसार सुदुरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा आज जे निर्णय भयो भनिएको छ, त्यो पार्टीलाई सह्य हुँदैन,’ उनले भने ।
बुधबार बसेको एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ । जबकि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षीय नेताहरु मात्र रहेको स्थायी कमिटीको १० जेठमा बसेको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता आउन निर्देशन दिएको थियो । स्थायी कमिटीले निर्णयका विषयमा छलफल गर्न बुधबार एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठक बसेको थियो ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
