देश प्रदेश संरचना गएको तीन बर्ष वितेपछि बल्ल आएर अन्य संरचनाहरु संधीयता अनुसार अगाडी बड्न थालेका छन् । त्यसमा सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार अझैं पछाडी रहेको छ । यहाँ धेरै संरचनाहरु प्रादेशिक संरचना अनुसार सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । आएकाहरु पनि हात बाँधेर नदीमा पौडी खेल्न पठाएको जस्तै भएको नवनियुक्त पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।
उनीहरुले नियुक्ती दिईए पनि पुर्ण रुपमा काम कर्तव्य र अधिकार मात्रै नभएर बजेटको समेत व्यवस्था गर्न नसकेको गुनासो गर्छन् । सुदुरपश्चिम प्रदेशको समग्र खेलकुद विकास गर्नका लागि प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहनेगरी सुदुरपश्चिम खेलकुद परिषद गठन गरिएको छ । तर परिषदमा नियुक्त भएका सदस्य सचिव दिपकवहादुर सिंहले परिषदलाई बजेटविहीन बनाएको आरोप लगाएका छन् ।
बजेट अभावमै परिषद व्यवस्थापन
सुदुरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा दिपक बहादुर सिंह चैतको सुरुमा नियुक्त भए । कैलाली जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पुर्व अध्यक्ष समेत रहेका सिंह प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा नियुक्त भएपछि उनले सुदुरपश्चिम प्रदेशको खेलकुद विकासका लागि योजना पनि बनाए । सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा नियुक्त सिंह सहित सदस्य अनिल श्रेष्ठ र झलक शाहले पद तथा गोपनीयताको सपथ चैत १० गते लिए ।
तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले उनीहरुलाई सपथ खुवाएका थिए । शपथ ग्रहण गर्दै सिंहले खेलकुदमा सुदूरपश्चिमलाई एक नम्वर प्रदेश बनाउने बताएका थिए । तर त्यसपछि हालसम्म उनले आशातित कामहरु ग्र्न सकेका छैनन् । नियुक्ती भएपछि सिंहलाई कार्यालय व्यवस्थापन र बजेटको अभावले समस्या ल्यायो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले बजेट नदिएकै बेला कार्यालयका लागि घर खोजेर कार्यालय सञ्चालनमा ल्याए । परिषद्का लागि चालु आर्थिक बर्षमा उनका लागि ७५ लाख बजेट थियो ।
त्यसमा आधा करोड रकम त गाडी खरिद शिर्षकमा थियो । बाँकी रकममा पनि कार्यालय व्यवस्थापनमा थिएन् भने कर्मचारीका लागि पनि कुनै व्यवस्थापन भएको थिएन् । यदपि कार्यालय सञ्चालन गरेपछि खेलकुदको विकास गर्नका लागि उनले कामहरुलाई अगाडी बढाउन पाएनन् ।
खेलकुद विकास गर्न महत्वाकाँक्षी योजना
कैलाली अध्यक्ष हुँदा सिंहले देशकै उत्कृष्ट तीन खेलकुद विकास समिति बनाएका थिए । उनको कार्यकालमा ४२ वटा विद्यालयमा खेल मैदान, वास्केटबल कोर्ट, बहुउद्देश्यीय कभर्डहल, सवै निर्वाचन क्षेत्रमा एक खेल मैदान, टीकापुरमा सुटिंग रेञ्ज र स्पोर्टस एकेडेमीका लागि फुटबल मैदान, फुलवारी र खेलकुद विकास समितिमा क्रिकेट पिच निर्माण भएको थियो ।
जिल्ला अध्यक्ष हुँदा गरेका कामहरुको अनुभवले उनलाई प्रदेशको खेलकुद विकास गर्नका लागि महत्वकाँक्षी योजना बनाउन अप्ठेरो परेन् । नौ वटै जिल्लाका खेलकुद सम्भावनाहरुको खोजी गर्दै खेलाडी उत्पादन र खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि उनले झण्डै डेढ अर्ब बजेटको योजना अघि सारे ।
सुदुरपश्चिमका ७० प्रतिशत खेलाडीहरु अहिले नेपालका तीन वटा विभागीय टीममा रहँदा व्यक्तीगत तथा समुह खेलबाट अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रभाव जमाएका खेलाडीहरुको तथ्यांक तथा प्रदेशको सम्भावनाको आधारमा विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि उनले बनाएको योजनाहरुले आकार पाउन सकेका छैनन् । योजना बनाएपछि कार्यान्वयन गर्न बजेट आवश्यक पर्छ तर सिंहले बजेट पाएका छैनन् भने पाउन आशा पनि कम रहेको छ ।
एक अर्ब बढीको योजनामा दुई करोडको बजेट सिलिङ
दक्षिण एसियालीकै पहिलो महिला मन्त्री जो सुदुरपश्चिमकी हुन उनको योगदान जिवन्त राख्न द्धारिकादेवी ठकुरानी महिला क्रिकेट प्रतियोगिता, किसान नेता तथा सहिद भिमदत्त पन्तको नाममा भलिबल प्रतियोगिता जस्ता यस प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति कमाएकाहरुको योगदान पनि जिवन्त रहने अर्कोतिर खेलकुद क्षेत्रले पनि गति लिने भन्दै योजना बनाएर त्यसका लागि बजेट माग्न प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु निक्कै धाए । तर उनले आफ्ना योजना कार्यान्वयन हुनुभन्दा सामाजिक विकास मन्त्रालयले पठाएको बजेट सिलिङले उनीलाई निकै निराश बनायो । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरुले कार्य योजना अनुसार बजेट दिन आनाकानी गरेको उनको गुनासो छ ।
मुख्यमन्त्री कपको भन्दा पनि कम बजेट
प्रदेश खेलकुद परिषदलाई सुदुरपश्चिम सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री कपभन्दा पनि कम बजेटको सिलिङ दिएको छ । पहिलो बर्ष आयोजना गरिएको मुख्यमन्त्री कप विवादित बन्दै झण्डै तीन करोड बढी रकम खर्च गरिएको थियो तर समग्र प्रदेशको खेलकुद हेर्ने निकायले त्यो बराबरको पनि बजेट सिलीङ पाउन सकेन् । आफुलाई दुई करोडको योजना बनाउन बजेट सिलिङ दिएको सदस्य सचिव सिंहले बताए ।
आफुले मन्त्रालयसँग पटक पटक माग गरेपछि तीन करोडसम्म दिन तयार भएको उनको भनाई छ । त्यसमा पनि एक करोड रकम मुख्यमन्त्री कप आयोजना गर्नका लागि छुट्टाईएको अवस्थामा बाँकी दुई करोडले प्रदेशको खेलकुद क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गर्न नसकिने सिंह बताउँछन् । ‘मैले एक अर्ब ५ करोड बढी रकमको बजेट सहितको कार्ययोजना तयार पारे तर मलाई तीन करोडको मात्रै बजेट सिलिङ दिईयो । यसले के काम गर्न सकिन्छ ?’ सिंहले भने– ‘संरचना बनाएपछि बजेट पनि दिनुपर्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । त्यसमा वेवास्ता गरिएको छ ।’
जनशक्तीको लागि बजेट छैन
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को मातहतमा रहने गरी यसअघि जिल्ला खेलकुद विकास समिति र सुदुरपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति रहेका थिए । प्रादेशिक संरचनामा गएपछि जिल्ला खेलकुद विकास समिति र क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिमा जनशक्ती र खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि दिईदै आएको बजेट आगामी बर्षदेखि नदिने भनेर राखेपले पत्र पठाईसकेको छ । तर त्यसका लागि बजेट पाउन पनि नसकिएको सिंहले बताए ।
उनका अनुसार १० वटा प्रशिक्षकको पारिश्रमिकका लागि बजेट माग्दा एक जनालाई मात्रै दिन सकिने हास्यापद जवाफ पाएको उनले बताए । ‘अर्थ सचिवसँग १० जना प्रशिक्षकको लागि बजेट माग्दा किन चाहियो त्यति धेरै एक जना राख्नुस् भन्ने जवाफ आयो । अब एक जना प्रशिक्षकबाट कसरी सम्भव हुन्छ । एक जनाबाट धेरै खेलहरुको प्रशिक्षण कसरी हुन्छ ? जान्नुपर्छ ।’–सिंहले अर्थ सचिवसँग बजेट माग्दाको अनुभव सुनाए ।
स्वास्थ्य संकट न्यूनीकरण अगामी बजेटको प्राथमिकताः अर्थमन्त्री शाह
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले अगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वास्थ्य संकट न्यूनीकरणतर्फ केन्द्रित हुने बताए । गत सोमबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा अगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रमका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सहितको पूर्वबजेट दस्तावेज प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शाहले कोरोना भाइरस महामारीबाट सिर्जित स्वास्थ्य संकट न्यूनीकरण र त्यसले पारेको प्रभाव नियन्त्रण उन्मुख बजेट ल्याईने बताए ।
शाहले स्वास्थ्य संकट न्यूनीकरणसँगै कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको नराकात्मक असरबाट मुक्त गर्ने खालका पुनःउत्थानका कार्यक्रम बजेटको प्राथमिकता हुने उल्लेख गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्यको गुणात्मक विकास गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा प्रदेशबासीको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, स्वास्थ्य सेवामा प्रदेश सरकारको भूमीकालाई थप सशक्त बनाउने, कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै खाद्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने कुरालाई पनि विशेष प्राथमिकता दिइने उनले जनाएका छन् ।
यस्तै मन्त्री शाहले गरिबी न्यूनीकरणका साथै दिगो आर्थिक विकासका लागि नतिजामुखी काम गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने, रुपान्तरणकारी आयोजनामा स्रोत साधनको कमी हुन नदिने कुरालाई समेत ध्यानमा राखेर अगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइने बताए । तर खेलकुदको उर्वरभुमी सुदुरपश्चिम प्रदेशको खेलकुद क्षेत्र बजेटको प्राथमिकतामा नपरेको उनको भनाईले प्रष्ट गरेको छ ।
कोरोना महामारीलाई नै प्राथमिकता दिईनेछः सामाजिक विकास मन्त्री खड्का
सुदुरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री लालवहादुर खड्काले कोरोना महामारीलाई बजेटमा प्राथमिकता दिईने बताए । नवनियुक्त मन्त्री खड्काले कोरोना महामारी सबैभन्दा चुनौतीपुर्ण र जटिलपुर्ण भएकोले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा त्यसलाई नै प्राथमिकता दिने बताएका हुन् ।
उनले खेलकुद क्षेत्र पनि आफ्नो मातहतमा भएपनि यसपाली कोरोना महामारीले नै महत्वपुर्ण स्थान पाउने दावी गरे ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
