‘नेपालले अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटमा एक दिवशीय मान्यता प्राप्त गरेको र यस क्षेत्रका युवाहरुको क्रिकेटमा अत्याधिक रुची देखिएको सन्दर्भमा फाप्ला क्रिकेट मैदानलाई अन्याधिक सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदानको रुपमा विकास गर्न ५ करोड विनियोजन गरेको छु,’ सुदूरपश्चिमका तत्कालिन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले ०७५ असार १ गते प्रदेशको पहिलो पूर्णकालिन बजेट प्रस्तुत गर्दा भनेका थिए ।
०७६ असार १ गते आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ को बजेट भाषणमा कैलालीको धनगढीमा रहेको फाप्ला क्रिकेट मैदानलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरियो । मैदानको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न एक करोड बजेट विनियोजन प्रदेश सरकारले गरेको थियो । ०७७ असार १ गते प्रदेश सरकारले तेस्रो पूर्णकालिन बजेट ल्यायो । आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को बजेट भाषणमा पनि फाप्लालाई प्रदेश गौरवको आयोजना सम्बोधन गर्दै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न एक करोड २५ लाख विनियोजन गरियो ।
प्रदेश सरकारले मंगलवार मात्रै आगामी आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । तर बजेट विनियोजन गर्न थालेको तीन बर्ष र दुई आर्थिक बर्षसम्म गौरवको आयोजनाका रुपमा राखिएको फाप्ला क्रिकेट मैदानको नाम समेत आगामी बर्षको बजेट भाषणमा उच्चारण भएको छैन् । प्रदेश सरकारले तीन आर्थिक बर्षमा फाप्ला क्रिकेट मैदानका लागि सात करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर खर्च भने एक रुपैँयासमेत गर्न सकेको छैन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट बजेट खर्चको अख्तियारी पाउँदै आएको सामाजिक कार्यालय कैलालीका प्रमुख गगनदेव भट्टले जग्गाको भोगाधिकार नै नपाएको बताए । ‘जग्गा प्राप्तीमै समय लागेपछि आएको बजेट प्रत्येक बर्ष खर्च नभएर फ्रिज गइरहेको छ,’ भट्टले भने, ‘ उक्त जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको नाममा छ । जग्गाको भोगाधिकार माग्दै झण्डै तीन बर्षअिघ संघीय गृह मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको थियो तर अहिले सम्म भोगाधिकार प्राप्त भएको छैन् । त्यसैले चालू आर्थिक बर्षको बजेट पनि खर्च हुने सम्भावना छैन् ।’
तीन बर्षसम्म जग्गाको भोगाधिकारसमेत नपाएको प्रदेश सरकारले आगामी बर्षको बजेटमा भने गौरवको आयोजनालाई नै हटाइदिएको छ । फाप्ला क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि तीन तहको सरकारले अहिलेसम्म झण्डै ४० करोड बजेट विनियोजन गर ेपनि जग्गाको भोगाधिकार नै नपाएपछि बजेट फ्रिज गएको छ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को बजेट वक्तव्यमा धनगढीको फाप्लालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान बनाउने घोषणा गरेको थियो । यता जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष तथा प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव दीपकबहादुर सिंह अहिलेसम्म संघीय सरकारको ६० लाख मात्रै फाप्ला क्रिकेट मैदानमा खर्च भएको बताउँछन् ।
‘उक्त बजेटले मैदानमा पिच निर्माण भएको छ भने भने तारवारसमेत भईसकेको छ,’ सिंहले भने । हुन त नीजि क्षेत्रबाट फाप्ला क्रिकेट मैदानको गुरुयोजना नै बनिसकेको छ । तर अहिले सम्म कुन मोडेलमा मैदान निर्माण गर्ने विषयमा समेत टुङगो लागेको छैन् । नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालन भएको ड्रिम फाप्ला अभियानबाट पनि मैदान निर्माणका लागि ८ लाख संकलन भएको छ । प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडेलबाट मैदान निर्माण गर्दा सबैभन्दा उपयुक्त हुने तर्क ड्रिम फाप्लाका अभियन्ता सुवाश शाहीको छ ।
सुदूरपश्चिम सरकारको प्राथमिकतामा परेन खेलकुद
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा बजेट घटाउँदै लगेको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा खेलकुद प्राथमिकतामा नपरेपछि सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतका खेलकुद संरचना सञ्चालन गर्न समेत मुस्किल हुने देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले खेलकुद पूर्वाधार, खेलकुद प्रतियोगितालाई समेटेर सात करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू बर्षमा खेलकुद क्षेत्रका लागि १२ करोड बढि बजेट थियो ।
प्रदेश सरकारले सोमवार प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा खेलकुदको माध्यमबाट प्रदेशमा स्वस्थ र अनुशासित तथा युवा जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेश सभाका हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक खेलकुद मैदान निर्माण एवं स्तरोन्नति गर्न तीन करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख छ । चालू बर्षका लागि सोही शिर्षकमा ६ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
यस्तै, मुख्यमन्त्री खेलकुद तथा अन्य खेलकुद प्रतियोगिताका साथै खेल क्षेत्रको समग्र विकास र खेलप्रति आकर्षण बढाउनका लागि तीन करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालू बर्षका लागि सोही शिर्षकमा एक करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । खेलाडीको वृत्ति विकास तथा सम्मानका लागि प्रदेश स्तरमा खेलाडी कल्याणकारी कोष सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । बाजुराको मार्तडीमा बहुउद्येश्यीक मैदान निर्माणका लागि पनि आवश्यक बजेट विनियोजन भएको बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलाडी संघ कैलालीका अध्यक्ष प्रकाश चन्दले सुदूरपश्चिमको बजेटमा खेलकुदलाई अपहेलना गरिएको बताए । ‘गण्डकी प्रदेशमा ५५ करोड, कर्णाली प्रदेशमा ५९ करोड , लुम्बिनी प्रदेशमा ३५ करोड, बागमती प्रदेशमा ९० करोड अनि सुदूरपशिम प्रदेशमा खेलकुद बजेट जम्मा ८ करोड छ,’ चन्दले फेसवुकमा लेखेका छन्, ‘अनि खेलकुदका माध्यमबाट प्रदेशको मुहार फेरेको चाहा राक्ने हामी र सम्पूर्ण खेलकुदप्रेमी खेलाडीको सपनामा कुठाराघात गरेको महसुश भयो ।’
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
