धनगढी– अछामकी ममता खड्का अहिले जेसिज एभरेष्ट कलेजमा व्यवस्थापन संकायतर्फ कक्षा १२ मा अध्ययन गरिरहेकी छिन्। एसईई उत्तीर्ण गरेपछि उनले ‘पीसीएल नर्सिङ’ अध्ययन गर्ने योजना बनाएकी थिइन्।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गत पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका प्रदेशका कलेजले मापदण्ड कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको भन्दै सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुनै पनि कलेजलाई कार्यक्रम दिएन। त्यसपछि नर्सिङ पढ्ने ममताको योजनामा ब्रेक लाग्यो। ममता यस वर्ष सरकारले प्रदेशमा सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र नर्सिङ संकाय पढ्न पाउनेमा आशावादी थिइन्। तर, यसपालि पनि उनको योजना पूरा भएन।
ममता मात्र होइन पीसीएल नर्सिङ अध्ययन गर्ने योजना बनाएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै विद्यार्थी पढाइबाट बञ्चित छन्। अन्य संकाय पढ्न बाध्य छन्। सरकारले शैक्षिक सत्र २०७८ देखि प्रदेशमा पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम प्रदेशमा सञ्चालन अनुमति नदिएपछि नर्सिङ अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थी अन्य संकाय पढ्न बाध्य भएका हुन्।
सीटीईभीटी अन्तर्गत पीसीएल नर्सिङ अध्यापन गर्ने कलेजको संख्या यस वर्ष पुनः शून्य रहेको छ। सीटीईभीटीले निकालेको भर्ना सम्बन्धी सूचनामा देशभर ३३ वटा कलेजले मात्र विद्यार्थी भर्नाका लागि सिट पाएका छन्। ती ३३ वटा कलेजहरूमध्ये प्रदेश १ मा पाँच वटा, मधेश प्रदेशमा दश, बागमती प्रदेशमा ११, गण्डकी प्रदेशमा चार र लुम्बिनी प्रदेशमा तीन वटा छन्।
नर्सिङ पढ्ने आशासहित व्यवस्थापन संकाय पढिरहेकी ममता भन्छिन्, ‘घरको आर्थिक स्थिति कमजोर छ। सरकारले यहाँ नर्सिङ कार्यक्रम रोक्दा म लगायत नर्सिङ पढ्र्ने सपना बोकेका विद्यार्थीहरूले समस्या झेलेका छन्। आफ्नै प्रदेशमा नर्सिङ पढ्न हामीले अझै कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो?’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०६७ सालमा नै नर्सिङ कलेजसँग आफ्नै अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले नयाँ खुल्ने कलेजले आफ्नै अस्पताल अनिवार्य बनाउनुपर्ने र पुराना सञ्चालनमा रहेका कलेजका लागि पनि अस्पताल बनाउन पाँच वर्षको समयसीमा निर्धारण गरेको थियो। त्यस्ता अस्पतालमा कम्तीमा पनि ६० प्रतिशत बेड अकुपेन्सी पनि हुनुपर्ने नियम समेत बनायो।
सरकारले पुनः २०७४ असोजसम्म मापदण्ड पूरा गर्न समय दिएको थियो। २०७५ फागुन १० गते चिकित्सा शिक्षा ऐन आयो। ऐनको दफा १२ मा नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि अनिवार्य रुपमा एक सय शय्याको अस्पताल हुने व्यवस्था छ। कलेजले अस्पताल नबनाएपछि ऐनमा थप २ वर्षभित्र अस्पताल बनाउन सक्ने व्यवस्था राखियो।
सो ऐन २०७५ फागुन १० गते प्रमाणीकरण भएर कार्यन्वयनमा आइसकेको छ। ऐनको मापदण्डका अनुसार शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाले २०७७ फागुन १० गतेसम्ममा आफ्नो अस्पताल सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने भनिएको थियो।
फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्सका अध्यक्ष करुणाकर पाण्डेय काठडमाडौंलाई हेरेर नीति बनाउने परिपार्टीका कारण देशका दुर्गम मानिएका दुई प्रदेशमा नर्सिङ कार्यक्रम शून्य भएको बताउँछन्। अध्यक्ष पाण्डेयले सरकारले व्यवस्था गरेको मापदण्ड अनुसार प्रदेशमा अस्पताल सञ्चालन गर्न पनि समस्या रहेको बताए।
‘यहाँ जनसंख्याको चाप न्यून छ। एक सय शय्याका अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउँदा सो अनुसार बिरामीको चाप पनि पुग्दैन’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म पनि प्रदेशभरी एक सय शय्याका अस्पताल सञ्चालन हुन सकेका छैनन। सेती प्रादेशिक अस्पताल नै ४० वर्षदेखि ५० शय्याको छ। अस्पतालमा बिरामीको संख्या न्यून छ।’
उनले सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार कलेजले अस्पताल बनाउन पनि समय अभाव रहेको बताए। ‘ऐन पारित भएपछि हामीले काम गर्न समस्या भोग्नुपर्यो। २०७६ चैतको दोस्रो सातादेखि कोभिड महामारीका कारण सरकारले लकडाउन जारी गर्यो’ उनले भने ‘लकडाउन अवधिदेखि दुई वर्ष कुनै काम हुन सकेन। सरकारले प्रदेशमा नर्सिङ सञ्चालन नगर्दा कलेजभन्दा पनि विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड देखिन्छ।’
उनले सरकारले कलेजलाई समय थप गरेर केही लचकता देखाउँदै प्रदेशमा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन हुन दिनुपर्ने सुझाव दिए। प्रदेशमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका कलेजहरूले सेती प्रादेशिक अस्पताललाई नै देखाएर सञ्चालन गरिरहेका थिए।
सेती अस्पतालकी नर्सिङ इन्चार्ज यशोदा ढकालले सरकारले प्रदेशमा नर्सिङ अध्ययन गर्नबाट बञ्चित गराउनु उचित नरहेको बताइन्। ‘नर्सिङ कलेज बन्द हुनु राम्रो होइन। प्रदेशमै पढाइ हुँदा कम खर्चमा विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन्। अन्यत्र पढ्न जाँदा बढी खर्चिलो हुन्छ’ उनी भन्छिन्, ‘पढ्न चाहने धेरैले पढ्न पाइरहेका छैनन्। कलेजहरू खुल्नुपर्छ।’
उनले नर्सिङ पढ्ने चाहना बोकेका विद्यार्थी मात्र नभई प्रदेशमा नर्सिङ अध्यापन गराइरहेका जनशक्ति पनि बेरोजगार बनेको बताइन्। सेती अस्पतालमा शैलेश्वरी, फारवेस्ट, भागेश्वरी कलेज र सुजुङ अस्पतालले सम्झौता गरेर कार्यक्रम अघि बढाइरहेको थियो। शैलेश्वरीले २०६४, फारवेस्टले २०६७, भागेश्वरीले २०७२ र सुजुङले २०७५ सालमा प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गर्न अस्पतालसँग सम्झौता गरेको थियो।
नर्सिङ इन्चार्ज ढकालले विगतकै अभ्यासलाई अपनाउँदै सरकारले प्रदेशमा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
