सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि चरम अनियमितता, चुरे क्षेत्रको दोहन र संवेदनशील वन क्षेत्र विनाश भएको निश्कर्ष निकालेको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको बारेमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनले तराई, चुरे र अन्य विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रमा वन विनाश भई गम्भीर वातावरणीय जोखिम उत्पन्न भएको ठहर गरेको हो।
उक्त उपसमितिले स्थलगत अध्ययन र सरोकारवालासँग गरेको छलफलपछि बिहीबार लेखा समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ नै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उपसमितिले स्थलगत अध्ययनपछि लेखा समितिमा बिहीबार बुझाएको प्रतिवेदनमा सो परियोजनामा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको हो।
सांसद यादवले भने, ‘वैज्ञानिक बन परियोजना सालका रुख काट्नका लागिमात्र शुरु गरिएको हाम्रो अध्ययनको निष्कर्ष छ। उमेर नपुगेका काँचो रुखहरु काटिएको छ। वन उजाड पारिएको छ। यसमा वन निर्देशक, वन अधिकृत, ठेकेदार र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरुको मिलिभगत देखिएको छ।’ उनले त यो परियोजना नै खारेज गर्नुपर्ने देखिएको बताए। उनले भने, ‘यो परियोजनापछि वन उजाड भएको छ। यसमा सालका रुखहरु काट्ने नियतमात्र देखिन्छ। बरु यसअघिको दिगो वन व्यवस्थापन परियोजनालाई नै निरन्तरता दिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने स्थलगत अध्ययनले देखाएको छ।’
उपसमितिले वैज्ञानिक वन परियोजनामा भएको अनियमितताकमा पर्दा पछाडीका खेलाडीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। सांसद यादवले भने, ‘देखिएका व्यक्तिहरुलाई त कारबाहका लागि प्रक्रिया बढाउन सुझाव दिएका छौं। तर, यसमा पर्दा पछाडीका मानिसहरु पनि संलग्न हुनसक्ने देखिएको छ। त्यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो विषयमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हाम्रो सुझाव छ।’
उपसमितिले सामुदायिक बनमा रुख कटान गर्दा ५० प्रतिशत सरकारलाई र ५० प्रतिशत उपभोक्तालाई दिने अहिले व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। उपभोक्तालाई दिइने रुख बाहेक अन्य सबै रुखबारे ई टेण्डर हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सांसद यादवले भने, ‘काठमा पनि केही ठेकेदारको सिण्डिकेट देखिएको छ। दुईचारभन्दा अरु ठेकेदारले प्रतिष्प्रधा नै गर्न नपाउने अवस्था छ। सबै इ टेण्डर भए राज्यलाई पनि फाइदा हुन्छ। त्यसैल ई टेण्डरमा जानुपर्छ।’
वन व्यवस्थापनका नाममा वन अधिकृत, सामुदायिक र साझेदारी वन समूहका पदाधिकारीले काठमा चरम अनियमितता गरेको पनि उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। उपसमितिले चुरे क्षेत्रमा लागू गरिएका वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम रद्ध गरी दिगो वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ।
सांसद प्रदीप यादव नेतृत्वको उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा रुख कटान र काठ तस्करीमा संलग्न वन कर्मचारी र वन समूह पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। उपसमितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्ट, कैलाली पहलमानपुरको डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट, धनगढीका डिभिजनल वन अधिकृत रामचन्द्र कंडेल, कञ्चनपुरका डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृत अजयविक्रम मानन्धरलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका कैलाली र कञ्चनपुरका सामुदायिक र साझेदारी वनमा छनविन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस पनि गरेको छ। उपसमितिले कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका नाममा अख्तियार दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न सामुदायिक र साझेदारी वन समूहमा भएका अनियमितता र त्यसमा संलग्न पदाधिकारीको विवरण नै सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार कैलालीका १३ वटा सामुदायिक वन अनियमिततामा मुछिएका छन्। कैलाली मोहन्यालको जाल्पा सामुदायिक वन, बरगदा सामुदायिक वन, चेतना सामुदायिक वन, चुरेमालिका सामुदायिक वन र जनकल्याण सामुदायिक वन लम्कीचुहाको मुक्त कमैया सामुदायिक वन, महिला जागरण सामुदायिक वन, मातृभूमि सामुदायिक वन समूहले अनियमितता गरेका छन्। त्यस्तै कैलालीकै जानकी गाउँपालिकाको ऐश्वर्य सामुदायिक वन, अमरावती सामुदायिक वन, कर्णाली करिडोर सामुदायिक वन, बर्दगोरियाको रानी जरुवा सामुदायिक वन र लालीगुराँस सामुदायिक वन पनि अनियमिततामा मुछिएका छन्।
यी वन समूहले चुरेको भिरालो वन क्षेत्रमा वन फँडानी गरेको, कीर्ते कार्ययोजना बनाई काठ ठेकेदारहरुसँग ऋण लिएर रुख कटान गरेको, पुनरुत्पादन हुन नसक्ने र चुरे क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक रुखहरु कटान गरेको उपसमितिले उल्लेख छ। जानकी गाउँपालिका– ४ को अमरावती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीले छोरालाई काठको ठेक्का दिएको, लम्कीचुहाको मातृभूमि सामुदायिक वनसमूहका पदाधिकारीले कीर्ते उपभोक्ता खडा गरी वैज्ञानिक वनको कार्ययोजना स्वीकृत गराई वन फडानी गरेको उपसमितिले उल्लेख गरेको छ।
यसैगरी, कञ्चनपुर शुक्लाफाटा नगरपालिकाको श्रीकृष्ण सामुदायिक वन समूह र बैजनाथ सामुदायिक वन समूहले अनियमितता गरेको उपसमितिले जनाएको छ। यी वनहरुले सामुदायिक वनको वार्षिक काठ कटान योजना लागू गर्न स्थानीय तहबाट स्वीकृत नलिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
