सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गैरकानूनी रुपमा निजी कम्पनीलाई लाखौंका योजना वितरण गरेको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को रातो किताबमै समावेश गरेर निजी कम्पनीलाई कार्यक्रम दिएको हो।  निजी कम्पनीलाई कार्यक्रम वितरण गरिएको देखेर भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव किसनलाल भट्टसमेत अन्योलमा परेका छन्।

उनी भन्छन्, ‘हामीले समावेश गरेका थिएनौं। तर प्रालिहरूका नाममा कार्यक्रम आएका छन्। कताबाट भयो केही जानकारी छैन। छापाखानाबाट भएको हो कि?’ कृषि मन्त्रालयमातहत कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीमार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरूमा समेत व्यक्तिगत तथा प्रालिहरूका नाम समावेश गरिएका छन्।  भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पठाएको भन्दा पनि फरक कार्यक्रम आएको भन्दै कर्मचारीहरू कानुन मान्ने निकाय भएकाले गैरकानुनी रुपमा प्रालिहरूलाई योजना दिनु गलत भएको सचिव भट्ट बताउँछन्।

अर्थ मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले असार १ गते प्रदेश सभामा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रममा गैरकानुनी रुपमा प्रालिहरूलाई बजेट वितरण गरिएको हो।  कृषि मन्त्रालयमातहत मात्र महादेव ह्याचरी एण्ड माछा पालन फर्म भजनी नगरपालिका वडा नम्बर ४ का लागि ४ लाख, समैजी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडलाई १० वटा बोरिङ जडानका लागि ५ लाख, कैलारी सहकारी संस्था लिमिटेडका लागि १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

यस्तै प्रदेश सरकारले बाजुराको दिपेन्द्र फर्निचर उद्योग प्रालिलाई १० लाख, डोटी जिल्ला पर्यटन तथा पुरातत्व सम्पदाको डकुमेन्ट्री निर्माणका लागि बसिबियालो म्युजिक प्रालिलाई १० लाख रकम विनियोजन गरेको छ।  प्रदेश सभा सदस्य गोविन्दराज बोहरा पनि प्रदेश सरकारले गैरकानुनी रुपमा बजेट विनियोजन गरेको बताउँछन्। कृषि क्षेत्रमा मात्र नभएर अन्य क्षेत्रमा समेत व्यक्ति तथा कम्पनीहरूलाई प्रदेश सरकारले सीधै बजेट दिएको उनको तर्क छ।   उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा हैन। प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू समेत रातो किताबमा राखिएका छन।’

सुदूरपश्चिम सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रम बिचौलियाको कब्जामा देखिएको प्रदेश सभा सदस्यहरूले बताउने गरेका छन्। उनीहरूले कार्यकर्ता खुसी पार्न मात्र सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट ल्याएको बताएका हुन्।  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले व्यक्ति र कम्पनीलाई बजेट दिएको भन्दै प्रदेश सभा सदस्यहरूले बिरोध गर्दै आएका छन्। 

पर्यटन पूर्वाधारका नाममा जंगलमा भ्युटावरका योजना 

यस्तै सुदूरपश्चिम सरकारले गैरकानूनी रुपमा जंगल क्षेत्रमा भ्युटावर निर्माण गर्दै आएको छ। प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जंगलको स्वकृतिबिना भ्युटावरका योजना कार्यान्वयन गर्दै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि समेत जंगल क्षेत्रमा भ्युटावर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षका भ्युटावरका योजना पूर्ण कार्यान्वयन नभएका बेला प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को बजेटमा भ्युटावरका योजना ल्याएको हो।  मन्दिरका योजना धेरै राखेको भन्दै आलोचित प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भ्युटावरका योजनाको संख्यासमेत धेरै राखेको छ। भ्युटावरका लागि जंगल छनोट गरिएकाले योजना कार्यान्वयनमा समेत चुनौती रहेको बताइएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धनको रकम मन्दिरमा खर्च भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएका बेला जंगल क्षेत्रमा भ्युटावर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो।  प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका भ्युटावरका योजना पूर्ण कार्यान्वयन नगरेका बेला आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजनाको संख्या थप गरिएको छ।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख भोजराज पाठकले प्रदेश सरकारले भ्युटावरका योजना थप भएको बताए। उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम हेर्न पाएको छैन्। तर भ्युटावरका कार्यक्रम थप भएका सुनेको छु।’

सुदूरपश्चिमको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कैलालीको बुढीतोला, कम्पासे धुरा र मोहन्यालमा भ्युटावर निर्माण गर्दै छ। तर भ्युटावर निर्माणको काम पूर्ण भएको छैन।  क्रमागत योजनामा रहेको बुढीतोलाका लागि १० लाख, कम्पासेधुराका लागि १५ लाख, मोहन्यालका लागि १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। कैलालीको सत्ती–कर्णाली सामुदायिक वनमा ७ लाख र गौरीगंगाको त्रिवेणी ताल परिसरमा भ्युटावर निर्माणका लागि १० लाख विनियोजन गरिएको छ।

पर्यटनका लागि संरचना निर्माण गर्न सकिने भए पनि सिमेन्ट–सरीयाका भौतिक संरचना भने निर्माण गर्न पाइँदैन। वन क्षेत्रलाई नोक्सानी गर्ने गरी संरचना निर्माण गर्न नुहुने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले बताइन्। भनिन्, ‘पर्यटकका लागि भन्दै सामान्य काठको भ्युटावर जंगल क्षेत्रमा निर्माण गर्न सकिन्छ। तर ठूला–ठूला संरचना निर्माण गर्दा जंगल नोक्सानी हुन्छ। त्यो हुनु हुँदैन।’

जंगल क्षेत्रमा निर्माण गरिने भ्युटावरबाट आर्थिक लाभ लिन सकिने अवस्था छैन। त्यसैगरी सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा समावेश नगरिएको संरचना वन क्षेत्रमा निर्माण गर्न पाइँदैन। जंगलमा काठको भ्युटावर निर्माण गर्न सकिने भएपनि प्रदेश सरकारले सरिया–सिमेन्टको भ्युटावर निर्माण गर्दैछ। सिमेन्ट–सरियाबाट निर्माण गरिएको भ्युटावर वातावरण मैत्री नहुने वनका जानकारहरू बताउँछन्।

भ्युटावर निर्माण गर्दा जंगलमा सडकसमेत आवश्यक हुने भएकाले वन नोक्सानी हुने देखिन्छ। जंगल क्षेत्रमा भ्युटावर निर्माणका योजना कार्यान्वयनमा समेत चुनौती हुने पर्यटन इकाइका प्रमुख पाठकले बताए।  उनले भने, ‘जंगल क्षेत्रमा भ्युटावर निर्माणका लागि सामुदायिक वनले समेत कार्यविधिमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सामुदायिक वनले जंगलमा भ्युटावर निर्माण गर्न सकिने छ भनेको भए, सहज हुन्छ। नत्र कानुनी रुपमा सकिँदैन। राष्ट्रिय वनहरूमा समेत भ्युटावर निर्माण गर्न सकिँदैन।’

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरू वन क्षेत्रमा गैर कानुनी रुपमा भौतिक संरचना निर्माणका योजानाहरू विनियोजन गर्दै आएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसमेत वन क्षेत्रलाई अतिक्रमण गर्दै भ्युटावरका योजना कार्यान्वयका लागि बजेट विनियोजन गर्दै छ। जंगलमा निर्माण भएको भ्युटावरसम्म जान सडकसमेत आवश्यक हुने भएकाले जंगल नोक्सानी हुने देखिएको छ।