नेपाल सरकारले जेठ १५ गतेको देशका विभिन्न क्षेत्रमा साल लगायतका विभिन्न रुखहरु कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपसार रोक्ने कार्य निर्णय प्रति कैलालीका वन संरक्षकर्मीहरुले ध्यानाकर्षण भएको छ । वन क्षेत्रको दुरुपयोग हुने गरी अनियमित रुपले तिव्र गतिमा भईरहेको बुझिन आएको हुदा नेपाल भित्रको सम्पूर्र्ण वन क्षेत्रमा साल लगायतका विभिन्न रुखहरु कटान गर्ने, संकलन, ढुवानी र ओसारपसार गर्ने कार्य तत्कालै रोक्ने र कटान भएका साल लगायतका रुखहरु, काठ र गोलिया जहाँ जुन जस्तो अवस्थामा छन् त्यसलाई सोही अवस्थामा सुरक्षित राख्न कार्य वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तत्कालै गर्ने गराउने निर्णय प्रति कैलालीका वन संरक्षकर्मीहरुले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
सरकारको सो निर्णयले साझेदारी वन तथा लाखौं वन उपभोक्ता मार्फत संरक्षणमा आवद्घ नेपाली जनतालाई वन ऐन २०७६ ले दिएको सार्वभौैम अधिकार माथि ठाडो हस्तक्षेप भएको र देश लकडाउनमा भएको परिस्थितिमा जनताले प्राप्त गर्ने अत्यावश्यक सेवा माथि अघोषित प्रतिबन्ध लगाईएको वन संरक्षणकर्मीहरुले सरकारलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् । बाह्वन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका संयोजक ठक्कर शाही र भारताल साझेदारी वन व्यवस्थापन समुहका संयोजक यादव भण्डारीद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्र डिभिजन वन कार्यालय कैलाली मार्फत नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वाताबरण मन्त्रालय सुदुरपश्चिम प्रदेशलाई पनि वोधार्थ पठाईएको छ । कोरोना महामारीमा आर्थिक रुपले थलिएको मुलुकलाई अहिले सवैभन्दा धेरै राजश्व र रोजगारी दिने सम्भावित क्षेत्र वन भएको तथ्यलाई नजर अन्दाज गरी माफियाको दवाबमा विदेशी काठ आयात गर्ने नेपालको ठुलो धनराशी विदेश पठाउने र नेपालको काठ कुहाउने नितिलाई बल पुग्ने गरी भएकोले निर्णय तत्काल फिर्ता लिन ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ ।
वन क्षेत्रमा कटान, मुछान गरी घाटगद्धीमा ल्याउने तयारीमा रहेका ढलापडा काठ दाउरा वन क्षेत्रमै रहेको अवस्थामा सरकारको निर्णयले वन क्षेत्रमा ढलापडा रुख र कटानी भएका गोलिया काठहरु असुरक्षित भई चोरी हुने, वन माफिया तथा तस्करहरु मौउलाउदै जाने, घाम पानीबाट काठको गुणस्तर घट्ने, आगलागी भएमा जलि नष्ट हुने, बाढी भूक्षयको कारणले नष्ट हुने तथा हराउने सम्भावना भएको भन्दै साझेदारी वन व्यवस्थापन गरिरहेकाहरुले प्रकारका काठ÷दाउरा ओसार पसार बिक्री, वितरण गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्थाको प्रवन्ध मिलाई दिन माग गरेका छन् ।
‘विद्यमान संकटको अवस्थामा राजश्व वृद्घि र रोजगारी श्रृजनामा योगदान पुर्याउने वन व्यवस्थापन प्रणाली (बैज्ञानिक र व्यवहारीक) को अभिन्न अंगको रुपमा रहेको वन पैदावार संकलन तथा ओसार पसारमा प्रतिवन्ध लगाउने सम्बन्धी नेपाल सरकारको निर्णय तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।’ जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ । निर्णय फिर्ता नभए जनताले वनबाट प्राप्त गर्ने अत्यावश्यक सेवाबाट वञ्चित हुने परिस्थीति सृजना भएमा असार १ गते देखि कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत संयुक्त ज्ञापनपत्रमा दिईएको छ ।
सरकारलाई बुझाईएको ज्ञापनपत्र यस्तो छः
श्री डिभिजन वन कायाँलय कैलाली
धनगढी कैलाली
विषयः संयुक्त ज्ञापन पत्र सम्वन्धमा ।
उपरोक्त सम्बन्धमा नेपाल सरकार(म.प.)को मिति २०७७÷२÷१५ गते को “देशका विभिन्न क्षेत्रमा साल लगायतका विभिन्न रुखहरु कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपसार गर्ने कार्य वन क्षेत्रको दुरुपयोग हुने गरी अनियमित रुपले तिव्र गतिमा भईरहेको बुझिन आएको हुदा नेपाल भित्रको सम्पूर्र्ण वन क्षेत्रमा साल लगायतका विभिन्न रुखहरु कटान गर्ने, संकलन, ढुवानी र ओसारपसार गर्ने कार्य तत्कालै रोक्ने र कटान भएका साल लगायतका रुखहरु, काठ र गोलिया जहाँ जुन जस्तो अवस्थामा छन् त्यसलाई सोहि अवस्थामा सुरक्षित राख्न कार्य वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तत्कालै गर्ने गराउने” निर्णय प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
साथै उक्त निर्णयले साझेदारी वन तथा लाखौं वन उपभोक्ता मार्फत संरक्षणमा आवद्घ नेपाली जनतालाई वन ऐन २०७६ ले दिएको सार्वभौैम अधिकार माथि ठाडो हस्तक्षेप भएको छ, देश लकडाउनमा भएको परिस्थितीमा उक्त निर्णयबाट जनताले प्राप्त गर्ने अत्यावश्यक सेवा माथि अघोसित प्रतिबन्ध लगाईएको महसुश भएको छ । कोरोना महामारीमा आर्थिक रुपले थलिएको मुलुकलाई अहिले सवैभन्दा धेरै राजश्व र रोजगारी दिने सम्भावित क्षेत्र वन भएको तथ्यलाई नजर अन्दाज गरी माफियाको दवाबमा विदेशी काठ आयात गर्ने नेपालको ठुलो धनराशी विदेश पठाउने र नेपालको काठ कुहाउने नितिलाई बल पुग्ने गरी भएको निर्णय तत्काल फिर्ता लिई साझेदारी वनको सार्वभौम अधिकार वमोजिम नियमित काम कारवाहीहरु सुचारु गर्ने वातावरण मिलाई दिनु हुन र समुहले वन क्षेत्रमा कटान, मुछान गरी घाटगद्दिमा ल्याउने तयारीमा रहेको ढलापडा काठ दाउरा वन क्षेत्रमै रहेको अवस्था छ । यस निर्णयले वन क्षेत्रमा ढलापडा रुख र कटानी भएका गोलिया काठहरु असुरक्षित भई चोरी हुने, वन माफिया तथा तस्करहरु मौउलाउदै जाने, घाम पानीबाट काठको गुणस्तर घट्ने, आगलागी भएमा जलि नष्ट हुने, बाढी भूक्षयको कारणले नष्ट हुने तथा हराउने सम्भावना भएकोले यस प्रकारका काठ÷दाउरा ओसार पसार बिक्री, वितरण गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्थाका साथै हामी नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत सार्वभौम सम्पन्न प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको बुदाँ नं. ११६ लाई नै व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याई विद्यमान संकटको अवस्थामा राजस्व बृद्घि र रोजगारी श्रृजनामा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने वन व्यवस्थापन प्रणाली (बैज्ञानिक र व्यवहारीक) को अभिन्न अंगको रुपमा रहेको वन पैदावार संकलन तथा ओसार पसारमा प्रतिवन्ध लगाउने सम्बन्धि नेपाल सरकारले मिति २०७७÷०२÷१५ गतेका दिन गरेको उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
साथै उक्त निर्णय फिर्ता नभए जनताले वनबाट प्राप्त गर्ने अत्यावश्यक सेवाबाट वञ्चित हुने परिस्थीति सृजना भएमा २०७७÷०३÷०१ गते देखि कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत सवैको जानकारीका लागी यो संयुक्त ज्ञापन पत्र पेश गरिएको अनुरोध गरिन्छ ।
वोदार्थ ः
नेपाल सरकार वन तथा वाताबरण मन्त्रालय सिहदरवार काठमान्डौ
उधोग पर्यटन वन तथा वाताबरण मन्त्रालय सुदुर पश्चिम प्रदेश धनगढी कैलाली
ठक्कर व.शाही यादव प्र.भण्डारी
संयोजक संयोजक
बाह््रवन साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति भारताल साझेदारी वन व्यवस्थापन समुह
गौरीगंगा न.पा. ६, वनवेहडा कैलाली धनगढी उ.म.न.पा. १४, स्याउले कैलाली
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
