संसारमा शतप्रतिशत सफल कुनै सरकार वा व्यक्ती हुदैंन । अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले नै व्यक्ती व्यक्तीका असीमित आवश्यकता हुन्छन तर स्रोत साधन सिमित हुन्छन् र त्यसको समुचित प्रयोगले अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने मान्यता राखेको पाईन्छ । अहिलेको सरकार सफल छ भनेर म भन्दैन थुप्रै आलोचना गर्ने ठाउँहरु छन तर विगतदेखि वर्तमानसम्मको गहिरिएर समीक्षा गर्ने हो भने सरकार औसत रुपमा सन्तोषजनक नै छ ।
कमजोरीको आलोचना र विरोध गरी सुधार गर्न लगाउने कुरा जायज नै छ तर कोरोना महामारीका बीच राजनितीको रोटी सेक्न सत्त पक्ष र प्रतिपक्षबाट स्वतन्त्र युवाको नाममा सडकमा नै छाडा भिड जम्मा गरेर विरोध गर्ने कुरा नाजायज छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा सडकमा गएर तमासा देखाउने, तमासा देखाउन प्रेरित गर्नेहरुलाई केही प्रश्न सहित आन्दोलनमा उठाईएका मुद्दाको बिषयमा छलफलका लागि मेरो विचार राख्न चाहन्छु ।
१.कोरोना परिक्षणको कुराः
सरकारले पहिलो कोरोना संक्रमितको परिक्षणसम्म नेपालमा गर्ने अवस्था छैन । मौजुदा स्वास्थ्य अवस्थाको बाबजुद हालसम्म १ लाख ८८ हजार, ५२ जनाको निःशुल्क आरडिटी परिक्षण, १ लाख २१ हजार ८६२ जनाको नि शुल्क पिसिआर, ४ हजार ६ सय १४ जनाको निःशुल्क उपचार गरेको छ । आरडिटी परिक्षण विश्वसनीय नभएको कुरा आधिकारिक आउनसम्म सरकारले किट खरिद गरिसकेको थियो । त्यो किट नेपालले मात्र होईन थुप्रै देशले खरिद गरेको थियो । अहिले किट खरिद प्रक्रिया बन्द गरिएको छ र सहयोगबाट प्राप्त किटको मात्र प्रयोग गरिदै छ । त्यो पनि बन्द गर्ने कुरा छ र गर्नुपर्छ ।
पिसिआर किटको किन कमि भयो भनिदैछ तर यो सबैलाई अनिवार्य लगाउने भ्याक्सीन होईन जो सुरुमै सबै नागरिकलाई पुग्ने गरी खरिद गर्ने कुरा नि भएन । धेरै महँगो र पछि काम नलागे खेर जाने बस्तु हो । सरकार ज्योतिष पनि होईन ठ्याक्कै कति संक्रमण फैलिन सक्छ र कति किट आवश्यक पर्छ पुर्वानुमान गर्ने, सरकारको अनुमान भन्दा बढी कोरोना संक्रमण बढेपछि थप खरिद कार्य नियमित रुपमा हुँदै आएको छ । खरिद कार्य चोकको पसलमा गएर भोक लाग्दा सजिलै बिस्कुट किनेर ल्याउने जस्तो पनि हुदैन निश्चित प्रक्रिया र श्रोत साधनको उपलब्धताको पनि समस्या झेल्नुपर्छ ।
२. पिसिआर मेसिनको कुराः
कोरोना परिक्षण मेसिनको अभावमा रहेको भएता पनि अहिले देशका २२ ठाउँमा परिक्षण हुदैछ । परिक्षणको दर बढाएर दैनिक ५ हजारको नजिक पुगेको छ । केही दिनभित्र दैनिक १० हजार परिक्षण गर्ने गरी तयारी हुदैछ केही दिनपछि त्यो पनि हुन्छ । अहिले भारतबाट एकै दिनमा हजारौं नागरिक नेपाल आएका कारण केही समयको लागि असहजता देखिएको हो । नागरिकले केही समय सास्ती पाउने अवस्था आएको छ । यसको समाधान सडकमा हजारौंको अव्यवस्थित जुलुसले हुने हो र ? कि उल्टै संक्रमणले झन फैलिने अवसर पाउने हो ?
३. १० अर्बको कुराः
लाखौं मानिसको अति महँगो कोरोना परिक्षण निःशुल्क भएको छ । हजारौंको निःशुल्क उपचार भएको छ । कोरोनाको लडाइँमा लडिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीको तलब भत्ता र अतिरिक्त पारिश्रमिक, बिमा यसैभित्र छ । अरु व्यवस्थापन खर्च यसैमा छ । केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तहले वितरण गरेको राहत विभिन्न छुट सहायता यसैमा छ । कतिपय नागरिकलाई लकडाउनमा गरिएको उद्घारमा यातायातको खर्च, सिमामा खाना लगाएत अन्य ब्यवस्थापन खर्च यसैमा छ ।
क्वारेन्टाइन, आईसोलेसनको व्यवस्थापन, पिपिई सेट लगायत स्वास्थ्य सामग्री खरिद,पिसिआर मेसिन, कीट, आरडिटी किटको खरिद मास्क सिनेटराईजर खरिद वितरण सबै काम, कोरोना बिशेष अस्पताल स्थापनादेखि हेलिकप्टरबाट स्वास्थ्य सामग्री देशभर वितरण यसैमा छ । हामी स्वतन्त्र युवाले १० अर्बको खोजीको सुरुवात आफू बस्ने स्थानीय तह, प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म खोज्नुपर्छ कि पर्दैन ? १० अर्ब केपी ओलीले बालुवाटारमा कार्यकर्ताको लाईन लगाएर बाँडेर सकेको हो र ? केपी ओलीलाई गाली गरेन हिसाब माग्नलाई ? त्यसैले युवाहरु गलत रुपमा प्रयोग नहोउ । वास्तविकताको गहिराईमा पुगेर अध्ययन गरौ र खबरदारी गरौ जायज माग र मुद्दामा विरोध गरौं ।
४. भ्रष्टाचारको कुराः
हाम्रो समाजमा सबैतिर भ्रष्टाचार छ । ५ लाखको बिकास निर्माणमा समेत ए लाख घुस खाने कर्मचारी उपभोक्ता समितिका मान्छे देखि विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकको प्रकाशन गृह छनौट गर्दा कमिसन खाने, साँझ भट्टीमा रक्सी खाने खुवाउने व्यापारी शिक्षक भएको हाम्रो समाज र सुर्ती रक्सी जस्ता कुरामा तीन गुणा बढी मुल्य तिर्न बाध्य युवाहरुले स्वास्थ्य सामाग्रीमा भ्रष्टाचार भएको शंका गर्ने र विरोध गर्ने कुरा जायज नै छ । गरिब असहायका लागि आएको ५ किलो चामलको लाईमा बजारमा दुई तले घर भएका नागरिक देख्नु मेरो अरिङाल प्रवृत्तिको नै दोष हुनुपर्छ ।
चुनावमा एक क्वाटर नखुवाउने हो भने किन भोट दिने ? भन्ने स्वतन्त्र युवा भएको देशमा भ्रष्टाचार छैन भन्ने कुरामा किमार्थ सहमत हुन सकिदैन । तर दैनिक रुपमा हजार बढी निकायबाट भईरहेको करोडौंको हिसाब दैनिक रूपमा माग्ने र दिने कुरा कति जायज छ । आर्थिक बर्षको अन्त्यमा सार्वजनिक हुने खर्च विवरणमा प्रश्न उठाउँदा हुदैन र ? बेईमानी छ भने छानबिन गर्न विपक्षी दलको नेतृत्वमा सार्वजनिक लेखा समिति छैन र ? स्वतन्त्र निकाय अख्तियारदेखि अदालत छैनन् र ? अख्तियारमा सरकारले नियुक्त गरेका मान्छे छन् भन्ने प्रश्न पनि पाईयो । त्यसो भए कस्ले नियुक्त गर्ने ? बहस त्यता गरौं ।
अख्तियारमा कुन पार्टीको कुन नेतालाई नियुक्त गरेको छ र ? तिनीहरु पुर्व प्रशासकहरु नै हुन । राजनीतिक आस्थाको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा कुन व्यक्ती त्यस्तो छ जसले निर्वाचनमा भोट हाल्दैन । राजनितिक दलका कर्मचारी शिक्षकमा संगठन खोल्ने अनि पार्टीको कार्यकर्ता अख्तियारमा भो भन्ने प्रश्न जायज छैन । त्यसो हो भने शिक्षक कर्मचारीहरुका सबै दलीय संगठन खारेज गर्न किन आन्दोलन नगर्ने स्वतन्त्र नागरिकले ?
५. बजेटको कुराः
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा समाज बुझेको राजनितिक मान्छे होईनन । अर्थशास्त्र पढेको प्राविधिक मान्छे हुन । सरकारको ढुकुटी बलियो बनाउन ठुलो योगदान छ तर अर्थतन्त्र बलियो बनाउने नाममा केही गलत कुरा गरेका छन । विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाउने कुरा होस् या निजि विद्यालयको पैसाले सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने कुरा हुन यस्ता केही गम्भीर कमजोरी छन । जुन कुरा सुधार्न आलोचना र विरोध जरुरी छ । के सडकमा जूलूस निकालेर आफ्नो स्वास्थ्यमाथि जोखिम मोल्ने गरि अर्थतन्त्र ध्वस्त नै गरेका छन त ?
संक्रमणको बेला कर उठाउन ताकेता गर्नु गलत होला तर सामाग्री खरिद गर्दा नागरिकले तिरेको भ्याट रकम व्यापारीलाई आफ्नो खातामा नराखि सरकारी कोषमा जम्मा गर भन्दैमा सडकमा जानुपर्ने परिस्थिति कोरोनाको बीच किन ? अहिले अदालतले त्यो समस्या समेत समाधान गरि सक्यो । नेपालको अर्थ व्यवस्था कति युवाले अध्ययन गरेका छौँ ? चालु खर्च समेत राजश्वले नपुगेर ऋण सहायत बाट चालू खर्च धान्ने अवस्था हाम्रो अर्थतन्त्रको छ भन्ने हामीलाई जानकारी छ कि छैन ? दश बर्षे ससस्त्र विद्रोह, जन आन्दोलन र लामो समय सत्तामा रहेका दलहरूले अर्थतन्त्र यस्तो हुनुको जवाफ दिने कि दुई बर्ष सरकार चलाएको केपी ओलीले व्यक्तीगत रुपमा दिने हो ? फेरि दुई बर्ष यताको अर्थतन्त्र त सुधारोन्मुख देखिन्छ । कोरोनाबाट कुनै व्यक्ती वा क्षेत्रले मात्र क्षति व्यहोरेको भन्ने छैन । दयनीय अर्थ व्यवस्थाको बाबजुद विद्युत खानेपानी फोनमा कर छुट जस्ता केही काम भएका छन भने कोरोना संक्रमण लम्बिएपछि थप राहतको कार्ययोजना समेत बन्दैछ ।
अति विपन्नहरुलाई वडा सरकार मार्फत राहत सहायता उपलब्ध गराएकै छ । के हाम्रो अर्थ व्यवस्थाले व्यापारी, कर्मचारी, नागरिक सबैलाई लाईन लगाएर हजारौं लाखौं रकम बाड्न सक्ने अथवा घर भाडा तिर्नेदेखि सबै कर छुट गर्ने अवस्था छ त ? कि अरु कुनै व्यक्ती प्रधानमन्त्री भए त्यो गर्न सम्भव छ भने बहस गरौं । तर यसका बाबजुद सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्न काम गर्नुपर्छ र त्यस्को लागि दबाब हामीले दिनुपर्छ । के हामीले भने जस्तो केपी ओलीले रातारात प्रदेश संरचना खारेज गर्ने कर्मचारी संख्या घटाएर घर पठाउन सक्ने अवस्था हो र ? अर्को कुरा कोरोनाको बीच कोरोना बजेट मात्र ल्याउनुपर्ने विकास बजेट किन आयो भनिदैछ । विकास बजेट नल्याएर विकास निर्माण लगायत पुजिगत खर्च नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान नहुने र बजारमा पैसा र कामको अभाव हुने हो भने अवस्था के हुन्छ ? आधारभुत वर्गका नागरिकले के खान्छन् ? अनि समाजको अवस्था के हुन्छ चोरी डकैती लुटपाटको अवस्था आउदैन त ?
६.राष्ट्रियताको कुराः
हिजोको आन्दोलनमा एक जना युवाले नेपाल भारतको प्रान्त बन्दैछ त्यसैले आन्दोलनमा आएको भने यसको अर्थ के हो ? कस्ले, किन साधारण युवाको दिमागमा यस्ता कुरा भरेर राजनितिको रोटी सेक्दैछन ? लामो समयदेखि भारतले मिचेको र नेपालको नक्सामा समेत नरहेको भूगोल नक्सामा समेटेर भारतीय सेना हटाउन पहल गर्ने ओलीले राष्ट्रियता कमजोर पारेर सडकमा जानुपर्ने अवस्था आयो ? सरिता गिरीहरु खुलेआम नेपालको भूगोल विरुद्ध लाग्नु, नेपाली युवाको दिमागमा नेपाल भारतको प्रान्त बन्दैछ भन्ने भ्रम हालेर जूलूसमा पठाउनु र भारतीय मिडियाले नक्साको विवादले नेपालमा विद्रोह भयो भन्दै विश्व भरी नै प्रचार गर्नुले के संकेत गर्दैछ ?
एमसीसी सम्झौता ओलीले गरेको हो र सडकमा एमसीसीको नाममा ओली मुर्दावाद किन भनिदैछ ? कतै भारतसंगको सिमा विवाद कमजोर पार्न संविधान संशोधन प्रस्ताव सांसदमा भएको बेला देशमा बितण्डा मच्चाउन खोजिएको त होईन ? एमसीसी सम्झौता कांग्रेस माओवादी गठबन्धन सरकारले गरेको जान्दा जान्दै सडकमा ओली विरुद्ध किन नारा लाग्दैछ ? एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने र नगर्ने कार्यान्वयन गर्दा र नगर्दाको फाईदा घाटाको समीक्षा हुनुपर्छ र हुदैछ । तर बाहिर चर्चा गरे जस्तो अमेरिकी सेना ल्याउने वा नेपालको संविधानमाथि नै प्रश्न उठ्ने खालको राष्ट्रघात छैन ।
केही कमजोरी सम्झौता गर्नेले गरेको देखिन्छ । नेपाललाई दुरगामी असर गर्ने प्रावधान भने छैनन् त्यस्का बाबजुद आवश्यक छलफल गरेर उचित निर्णय लिनुपर्छ । तर अमेरिकी सेना नेपाल आएर क्याम्प खडा गरी बस्दै छ भनेर प्रचारबाजी गरेर नागरिकमा निराशा फैलाइयो ? यो कस्को योजनामा हुदैछ ? अनि सरिता गिरीले देशको भूगोलको विरुद्ध बोल्ने अदम्य दुस्साहस कस्को आडमा गर्दैछन । नेपालका प्रमुख राष्ट्रवादी नेता र प्रमुख दलले सरिता गिरीको देशद्रोही अभिव्यक्ती किन सुनेनन । हाम्रो चासो नभएका विभिन्न देशको स्वाभीमानमा विज्ञप्ती जारी गर्ने नेता सरिता काण्डमा किन मौन ? के खिचडी पाक्दैछ नेपाल राष्ट्रको विरुद्ध गम्भीर प्रश्नको बिच हामी छौ ।
७.क्वारेन्टाईनको कुराः
कोरोना व्यवस्थापनमा कमजोर देखिएको क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन हो । सामान्यतया एक्कासी घरमा ५, ७ जना पाहुना आउँदा पकाउने भाडादेखि खाने तरकारी खोज्न दौडिन पर्ने हाम्रो समाजमा कोरोनाले निम्त्याएको समस्याले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन निकै जटिल बन्यो । हुन त बिश्वका थुप्रै देशहरुले होम क्वारेन्टाइनको नै व्यवस्थापन गरेको पाईन्छ । त्यसको तुलनामा हामी सफल नै मान्नुपर्छ । लाखौं मान्छेलाई क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गरेका छौ ।
क्वारेन्टाईन व्यवस्थापनमा उठेका माग जायज छन तर माग राख्दा कोरोना कहरका बिच सडकमा गएर गरिएको विरोधको शैलीले मागलाई नै फिक्का बनाईदियो । यस्का बाबजुद हाम्रा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले खेलेको भुमिका प्रसंशागर्न लायक छ । एक्कासी आईपरेको संकटलाई कमि कमजोरीको बाबजुद सामना गरेकै छन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको महत्व यस्ले प्रष्ट पारेको छ । तर क्वारेन्टाइनमा रातारात सबैलाई अलग अलग मच्छर झुल, अलग अलग शौचालय र मिठो खाना खोज्नुभन्दा भएको श्रोत साधनको सदुपयोग गरी सावधानीका साथ बस्नु नै उपयुुक्त हो । (लेखक कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका स्ववियू सभापति तथा अनेरास्ववियूका केन्द्रीय सदस्य हुन् । )
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
