सुरेशसिंह भण्डारी, अर्थशास्त्री, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय
विगतमा सुदूरपश्चिमको काठमाडौंसम्मको सम्पर्क एकदमै टाढा थियो । कतिपय अवस्थामा महीनौंसम्म सम्पर्क नै नहुने अवस्था थियो । त्यतिबेला हाम्रो सम्पर्क भारतसँग नै थियो । त्यही कारणले सजिलोका हिसाबले रोजगारीका निम्ति पनि यहाँका जनता भारतका विभिन्न ठाउँमा गए ।
सुदूरपश्चिमको जनसंख्या थोरै भएकाले त्यो समयमा बेरोजगारीको विकराल समस्या थिएन । हामीसँग भएका स्थानीय स्रोत–साधनको कारण पनि रोजगारी गर्न अर्काको देशमा जानुपर्ने अवस्था थिएन । भारतसँग हाम्रो धर्म संस्कृति दैनिक व्यवहार सबै कुरा मिल्ने र सीमा नजिक भएका कारणले विस्तारै रोजगारी गर्न जाने प्रचलन चलेको हो ।
त्यसबेलासम्म नेपालीमाथि भारतीयको धेरै नै ठूलो विश्वास पनि थियो । त्यही विश्वासको कारणले गर्दा नेपालीले राम्रै अवसर प्राप्त गरेका उदाहरण पनि हामी देख्न सक्छौं । सबभन्दा पहिला भारत गएको हाम्रो पुस्तालाई अझै पनि हेर्ने हो भने धेरैजसो मानिस त्यहाँ स्थापित भएर व्यवस्थित रूपमा बसेको अवस्था छ ।
वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दा हामी पश्चिमेलीहरू रोजगारीका सन्दर्भमा सजग हुन सकेनौं । रोजगारीका अवसर कहाँ र कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको हामीलाई जानकारी नै भएन
विशेष गरेर बैतडी, दार्चुला, अछाम, बझाङ, बाजुरा, डोटीका अधिकांश नेपाली त्यहाँ राम्रो अवस्थामा बसेका छन् । त्यो कारणले दोस्रो र तेस्रो पुस्ता पनि विस्तारै काम गर्न त्यहाँ गएका र त्यही प्रथाको थालनी भएको देखिन्छ । पश्चिमेली जनतालाई वैदेशिक रोजगारी के हो ? भन्ने कुरा थाहा पनि थिएन । अहिले तेस्रो मुलुकमा काम गर्ने क्रम वृद्धि हुँदै गएको देखिए तापनि त्यतिबेला सुदूरपश्चिमेलीका लागि मित्र राष्ट्र पनि भारत थियो भने तेस्रो मुलुक पनि भारत नै थियो ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेशिया, दुबई, साउदी अरब, अष्ट्रेलिया, कोरिया जानुपर्छ त्यहाँ भारतको भन्दा राम्रो अवसर पाइन्छ भन्ने कुरा हाम्रो ज्ञानबाट धेरै टाढा थियो । काठमाडौंसँग सम्पर्क नै नभएकाले यहाँका जनताले तेस्रो मुलुकमा रोजगारी गर्न जाने भन्ने कल्पना पनि गर्न सकेनन् ।
अर्को कुरा २०४० सालसम्म सुदूरपश्चिम मात्र होइन नेपालमै अहिलेको जस्तो रोजगारीको अभाव थिएन । कसैले एसएलसी पास गरेको छ भने पनि लौ आइज नेपालमै रोजगारी गर भन्ने गरिन्थ्यो । घरमै आएर रोजगारी गर्नुस् भन्दा पनि हामीसँग पुर्खाहरूको सम्पत्ति थियो । त्यसैले पनि हाम्रा दाजुभाइहरू रोजगारीमा जाँदैनथे ।
नेपाल सरकारको जागिर के हो ? भन्ने कुरा समेत हाम्रो सुदूरपश्चिमेली जनतालाई थाहा थिएन । २०३० सालपछि गाउँघरमा विद्यालयहरू खुल्दै गए । त्यतिखेर नेपाल सरकारको कोटामा खरिदार, सुब्बामा नाम निकालेर पनि आफ्नै गाउँमा प्राविको शिक्षक पाउँदा उसले त्यसैलाई महत्व दियो । बरु खरिदार र सुब्बाको जागिरलाई प्राथमिकता नदिएर छोडिदियो ।
त्यसबाहेक प्रशस्त जमीन थियो । खान–लाउन पुग्थ्यो । गाउँमा शिक्षकको जागिर भए पनि खान पुगिहाल्छ भन्ने सोच मानिसमा थियो । तर अहिले आएर पछुताउनुपर्ने अवस्था देखियो । त्यो बेला खरिदार, सुब्बाको जागिर खाएको भए हुन्थ्यो भन्ने धेरैलाई लागेको छ ।
वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दा हामी पश्चिमेलीहरू रोजगारीका सन्दर्भमा सजग हुन सकेनौं । रोजगारीका अवसर कहाँ र कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको हामीलाई जानकारी नै भएन । जानकारीको अभावका कारण जहाँ सरल उपाय थियो । सोही अनुरुप भारत जाने हाम्रो प्रचलन चल्यो ।
मलेशिया, दुबई जस्ता देश जानलाई दुई लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । कोरिया जान पढाइ गर्नुपर्यो र ज्ञान हुनुपर्यो । सजिलो उपाय भनेको एक सय रुपैयाँमा हामी भारत पुगिहाल्छौं । फेरि एक, डेढ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने हाम्रा नागरिकको अवस्था नै छैन ।
पश्चिममा गरीबी छ । एक–दुई सय रुपैयाँमा भारत पुग्न सकिन्छ । त्यहाँ जान भिसा प्रणाली पनि नभएकाले सजिलै गएर सजिलै रोजगारी पाउन सकिन्छ । यही कारणले गर्दा हाम्रो चौथो पुस्ताले पनि भारतलाई नै रोजगारीको गन्तव्य बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
तर भारतीयहरूले पहिले पहिले नेपालीमाथि जस्तो विश्वास गर्थे त्यो अहिले रहेन । नेपालीले आफ्नो पहिचान टिकाउन सकेनन् । चोरी, डकैती गर्न थालेकाले रोजगारीका अवसर गुमाउनु परिरहेको अवस्था छ । पाइहाले पनि अहिले त्यहाँ तल्लोस्तरको काम गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
नेपालमै कसरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने ?
म शिक्षणको सिलसिलामा विद्यार्थीलाई के भन्दै आएको छु भने, उत्पादन शैली जहिले पनि उत्पादनमुखी हुनुपर्छ । त्यो भन्नुको अर्थ के भन्दा जस्तो कि एकजना शिक्षक छ भने उसले शिक्षकमुखी भइदिनुपर्यो । विद्यार्थीले विद्यार्थीमुखी, किसानले किसानमुखी, कर्मचारीले कर्मचारीमुखी भइदिने हो भने धेरै रोजगारीका अवसर नेपालमै पनि सिर्जना गर्न सक्छौं ।
तर हामी जुन जुन क्षेत्र वा पेशा व्यवसायमा काम गरिरहेका छौं त्यो मुखी हुन सकिरहेका छैनौं । जसका कारण नेपालमा धेरै रोजगारीका अवसर हुँदाहुँदै पनि गुमाउनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ ।
अर्को कुरा हामी इन्डियामा रोजगारी गर्न जान्छौं, इन्डियनहरू नेपालमा आइरहेका छन् । उनीहरूले रोजगारी गर्दागर्दा अवसरहरू समेत यहाँ सिर्जना गरिरहेका छन् । नेपालमा भारतीयहरूले आएर सजिलै पैसा कमाइरहेका छन् । हामी हाम्रै आकाश मुनिका रोजगारीका अवसर र पैसालाई देख्न सकिरहेका छैनौं ।
अब के छ भन्दाखेरि जनचेतनामा वृद्धि गरेर सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिने हो भने देशमै हजारौं मानिसलाई रोजगारी दिन सक्छौं । अहिले नेपालमा चटपटेदेखि लिएर ठेलामा काँक्रा, तरकारी, फलफूल बिक्री गर्ने, घर निर्माण उद्योगमा, विभिन्न यन्त्र, उपकरण चलाउने जस्ता काममा भारतीय नागरिक नै आवद्ध छन् ।
यी बाहेक मोटरसाइकल बनाउने लगायत काम पनि भारतीय नागरिकले नै गरिरहेको पाइन्छ । जहाँ आत्मसम्मान र अर्थोपार्जन पनि बढी छ । तर हामी नेपालीले यो कुरा बुझ्न सकिरहेका छैनौं । सामान्य फ्रिज, डी–फ्रिज बनाउन पनि भारतमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ ।
त्यो बाहेक नेपालमा अहिले अत्याधुनिक उपकरणहरू आइसकेका छन् । तर हामीले हाम्रा नागरिकलाई ती उपकरण सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको सीप सिकाउन सकिरहेका छैनौं । जनचेतना पनि अभिवृद्धि गर्न नसकेका कारण देशमै राम्रा रोजगारीका अवसर हुँदाहुँदै पनि ती गुमाएर भारत पलायन हुनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ ।
कोरोना महामारीपछि भारतबाट हाम्रा धेरै नागरिक स्वदेश फर्किएका छन् । उनीहरूले बीसौं वर्षदेखि त्यहाँ काम गरेको अनुभव छ । कोही न कोही व्यक्ति कुनै न कुनै खालको सीप सिकेर दक्ष बनेको छ ।
उनीहरूले सिकेका सीप उपयोग गर्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले चासो दिनुपर्छ । यिनीहरूले आपसी समन्वय गरेर त्यो सीपलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने नीतिनियमहरू तर्जुमा गर्ने हो भने शायद यो जनशक्तिलाई हामी स्वदेशभित्र प्रयोग गर्न सक्छौं ।
तर अहिले पनि के छ भन्दा स्थानीय सरकारले गाउँघरमा कस्ता सीपयुक्त जनशक्ति छन्, तिनलाई कहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, अन्य व्यक्तिलाई पनि कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नीति तर्जुमा नगर्दा त्यस्तो सीप खेर गइरहेको छ ।
अहिले पनि केही ठाउँमा नीतिनियम र स्वरोजगारका अवसरहरू छन् । धेरै क्षेत्रमा सरकारले सहुलियत दिइरहेको छ । तर त्यस्तो सहयोग वास्तविक पाउनुुपर्ने व्यक्तिले नभएर शक्ति र पहुँच हुनेको पोल्टामा गइरहेको छ ।
कृषिकै कुरा गर्दा वास्तविक किसानले भन्दा पनि देखावटी रूपमा काम गर्नेले अनुदान तथा ऋणहरू पाइरहेको देखिन्छ । त्यस्तो पैसालाई अन्य क्षेत्रमा परिचालन गरिरहेको छ । सरकारले गरेको अनुदान र ऋणको उचित परिचालन र व्यवस्थापन नभएकै कारण ठूलो समस्या भइरहेको छ । लक्षित समूहले त्यो सहुलियत पाइरहेको छैन । सरकारकै सहुलियत खेर गइरहेकाले यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
(अर्थशास्त्री भण्डारीसँग जनक विष्टले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)