सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई ओझेलमा पारिएको छ । सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण बर्षका रुपमा कार्यक्रम कोरोनाका कारण स्थगित भएपछि सो कार्यक्रम स्थगित हुँदा सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्यटन क्षेत्र पर्न नसकेको हो । पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि भन्दा पनि टुक्रे टाक्रे योजनाहरु र पर्यटन प्रवद्र्धनभन्दा पनि रकम सिद्ध्याउने मेसो मात्रै रहेको पर्यटन व्यवसायीहरुको आरोप छ । 

आगामी आर्थिक बर्षमा पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकास गर्दै यस क्षेत्रमा रोजगार एवम् आर्य आर्जन वृद्धि गर्न पर्यटकीय पुर्वाधारको दिगो र एकिकृत विकासका लागि खप्तड पर्यटन विकास समिति र  रामारोशन पयर्टन विकास समितिलाई चार करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशमा नयाँ नयाँ पयर्टकीय क्षेत्रहरुको पहिचान गरी आय आजर्नको मख्य क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न प्रादेशिक पर्यटन विकास गुरुयोजना निर्माण, चालु आर्थिक बर्षमा संचालित पर्यटन करिडोर विकास कार्यक्रम, धार्मिक पर्यटन, भ्यु टावर, पदमार्ग लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको उल्लखे गर्दै बजेटमा ४३ करोड ३३ लाख रकम विनियोजन भएको छ । 

पर्यटन क्षेत्रमा आएको शिथिलता अन्त्य गर्ने प्रयास स्वरुप पर्यटकीय क्रियाकलाप विस्तार गरी स्थानीय रोजगारी र आयआर्जनमा वृद्धि गर्न ३२ वटा स्थानमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक धार्मिक गन्तव्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३ करोड २० लाख, आगामी आर्थिक वर्षमा साईपाल, जेठी बहरानी र अपि हिमाल आरोहण एवं साहसिक पयर्टनको पूवार्धार विकास एवं पर्वधर्न गर्न १ करोड ५ लाख, कैलाली र कञ्चनपरका थारू र रानाथारूहरूको स्थानीय संस्कृति, ज्ञान हस्तान्तरण, भाषा, कला तथा भेषभूषा संरक्षणमा सहयोग पुग्ने गरी एक करोड ८ लाख,  धार्मिक एवं साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण एवं सम्बद्र्धन मार्फत धार्मिक पयर्टनलाई विकास र विस्तार गर्दै रोजगारी सिजर्ना गर्ने नीति अनुरुप धार्मिक एवम् सांस्कृतिक पयर्टन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । तर रकम भने उल्लेख गरिएको छैन् । वैजनाथ, परशुरामधाम र घोडाघोडी जस्ता पयर्टकीय गन्तव्यस्थलहरूको गुरुयोजना तयार गरिने र पाताल भुमेश्वर, गर्भा दरबार, बाजर्कोट दरबार, लामीताल, देवताल, बडीकेदार, सिद्ध गुफा, सुर्मा सरोवर लगायतका अन्य पयर्टकीय क्षेत्रहरूको संरक्षण र विकास गर्न बजेट विनियोजन गरेको भने पनि रकम बजेटमा लेखिएको छैन् । पर्यटनको बजेटको विषयमा कतिपय पर्यटन व्यवसायीहरुले सामाजिक सञ्जालमै बजेटमाथि विरोध जनाएका छन् ।