सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले २०७५ साल फागुन २२ गते पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना वर्तमान सरकारले नै बनाउने बताए थिए । डोटीको बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकामा आयोजना गरिएको स्वास्थ्य सरसफाइ कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले वोलेको पनि डेढ बर्ष वितिसकेको छ । “हामीले केन्द्र सरकारसँग पश्चिम सेती आफ्नै लगानीमा निर्माण गरौँ भनेर भनेका छौँ, उनले भनेका थिए, “पश्चिम सेती अब भाषणमा हैन काममा देखिनेछ ।” मुख्यमन्त्री भट्टले गरेको यो भाषणपछि दुई पटक प्रदेश सरकारको बजेट आईसकेको छ । तर दुवै बजेटमा पनि पश्चिम सेतीको नाम समेत उच्चारण भएको छैन् । (पश्चिम सेती प्रदेश सरकारले बनाउँछः मुख्यमन्त्री भट्ट भन्ने समाचार गुगलमा सर्च गरेर पढ्न सकिन्छ ।)
मुख्यमन्त्री भट्टले डोटीमा भाषण गर्नुभन्दा दुई हप्ता अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ साल फागुन ७ गते पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना यसै सरकारको पालामा निर्माण हुने बताएका थिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्याउले १३२, ३३, १२१ केभी सबस्टेशन उद्घाटन गर्न डडेल्धुरा अमरगढी नगरपालिका–१ दूधकाँडेमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका थिए । सो अवसरमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुन, भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मन्त्री रघुवीर महासेठ, सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधर विकास मन्त्री पठानसिंह बोहरा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पनि उपस्थिति रहेको थियो । (पश्चिम सेती सरकारले बनाउँछः प्रधानमन्त्री ओली भन्ने समाचार गुगलमा सर्च गरेर पढ्न सकिन्छ ।)
सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले डोटी पुगेर २०७५ साल असार ११ गते पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना ‘गायत्री मन्त्र’ जस्तै भएको बताएका थिए । उनले चुनावी मुद्धा बनाउने र सबैले नाम लिने गरे पनि पश्चिम सेती आयोजना बनाउनेमा चासो कसैको नदेखिएको बताएका थिए । ‘बर्षौदेखि पश्चिम सेती परियोजना चुनावी मुद्दा बन्दै आयो तर निर्माण हुन सकेन’ मुख्यमन्त्री भट्टले भनेका थिए ‘अब यो मुद्दा गायत्री मन्त्र जस्तै भएको छ, न कसैले पश्चिम सेती परियोजनाको नाम लिन छोड्छ न कसैले बनाउन सक्छ ।’ सात सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजना संघीय सरकारले बजेटमा समावेश गरेकाले प्रदेश सरकार अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने बताउँदै भट्टले सो समयमा भनेका थिए ‘प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने योजनाहरुमा हामी अब दाता आउला वा लगानीकर्ता आउँला र हाम्रो योजना बनाइदेला भनेर फर्कदैनौं ।’ २०७५ साल असार ११ गते डोटीका दिपायल सिलगढी र शिखर नगरपालिकाका नगर सभा उद्घाटन गर्न गएका वेला उनले यस्तो भाषण गरो थिए । (प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री भन्छन्ः पश्चिम सेती गायत्री मन्त्र जस्तो मात्रै भयो भन्ने समाचार सर्च गरेर पढ्न सकिन्छ ।)
आर्थिक बर्ष २०७५,०७६ को बजेट भाषणमा स्वदेशी लगानीमै पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना बनाउने उल्लेख गरिएको थियो तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन पुगेर त्यसको विपरित भाषण गरेका थिए । चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका ओलीले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने बताएका थिए । यो आयोजना चीनसँगै मिलेर बनाउने कुरामा प्रतिवद्ध रहेको उनको दावी थियो । यसअघि बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स्वदेशी लगानीमै पश्चिम सेती निर्माण गर्ने बताएका थिए । (चीन पुगेर प्रधानमन्त्रीले भने–पश्चिम सेती चिनियाँ कम्पनीलाई दिन्छु भन्ने समाचार सर्च गरेर गुगलमा पढ्न सकिन्छ ।)
मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कुरा पटक पटक फेरिएको देखिएको छ । तर पश्चिम सेती निर्माणको काम अगाडी वढ्ने त कुरै छोडौं प्रक्रिया नै केही भएको छैन् । पश्चिम सेती बन्ने आशा र सपना वोकेकाहरु कति मरिसके, कति बुढा भईसके तर उनीहरुको सपना अझैसम्म आकाशको फल आँखा तरि मरे भनेझैं भएको छ । विद्युत विकास बोर्डका सस्थापक निर्देशक तथा पुर्व उर्जा सचिव गोविन्द भट्ट मुख्यमन्त्री भट्टले भने जस्तै संघीय सरकारले पनि पश्चिम सेतीलाई गायत्री मन्त्र नै सम्झिएको बताउँछन् । उनले जवानीमै पश्चिम सेतीको नाम सुने । उर्जाकै क्षेत्रमा काम पनि गरे । अहिले उनलाई ८१ बर्ष पुगिसकेको छ । न सरकारले पश्चिम सेती बनाउँछ न त बजेटमा छुटाउँछ । उनका अनुसार विसं २०३९ देखि पश्चिम सेती परियोजन निर्माण हुने हल्ला चलेको थियो । ‘त्यसपछि डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङ हुँदै बग्ने पश्चिम सेती नदीमा विद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव सहित विभिन्न कम्पनीले हात हाले,’ उनले सो वेलाको कुरा सम्झदै भने, ‘सो बेला तत्कालीन राजा, रानीको फ्रान्स भ्रमणमा रहेका बेला फ्रान्सका कम्पनीहरुलाई नेपालमा पनि जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिए ।
झन्डै ३७ वर्षअघि फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेहले अध्ययन गरी विद्युत उत्पादन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । उनका अनुसार सो बेला झण्डै एक सय ३५ मेगावाटको विद्युत गर्ने योजना बनाईएको थियो । ७ सय ५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने परियोजना २०५० सालतिर बनेको हो । २०५१ सालमा स्मेकलाई विद्युत उत्पादनको सर्वे गर्ने जिम्मा दिइयो भने २०५४ सालमा सरकारले स्मेकलाई आयोजनाको निर्माणको अनुमति नै दियो । तर स्मेकले अनेक बहानामा आयोजनाको काम अघि बढाएन र सम्झौता गरेको १६ वर्षपछि २०६६ सालमा सरकारले स्मेकसँगको सम्झौता तोड्यो । २०६६ सालमा अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकसँग पश्चिम सेती आयोजनाको लागि सम्झौता तोडेको सरकारले २०६८ सालमा चीनको थ्री गर्जेसँग विद्युत आयोजना निर्माणको लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर ग¥यो । थ्री गर्जेजले पनि आयोजना बनाउन अस्वीकार गरेसंगै पश्चिम सेती अन्योलमा छ ।
पश्चिम सेतीको अन्योलताले प्रभावित क्षेत्रमा विकास रोकिएको छ । सुदूरपश्चिमको समृद्धि पनि रोकिएको छ । तर सरकार पश्चिम सेतीको नाम भने कहिल्यै पनि बिर्सिदैन। आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा संघीय सरकारले स्वदेशी लगानीमै पश्चिम सेती बनाउने घोषणा ग¥यो । आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ को बजेटमा पश्चिम सेतीका लागि लगानी यकिन गरिने भनियो । र आगामी आर्थिक बर्षका लागि गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरिएको बजेटमा पनि पश्चिम सेतीका लागि लगानी यकिन गरिने भनिएको छ । पश्चिम क्षेत्रका अभियन्ताहरु भन्छन्,–‘बजेटमा पश्चिम सेतीको नाम मात्रै उल्लेख हुन्छ, न रकम बिनियोजन हुन्छ । न बजेट भाषणमा कहिले छुट्छ । जनता भुलाउने मात्रै काम भईरहेको छ । सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै हरेक बर्ष बजेटमा पश्चिम सेतीको नाम लिने गरेको छ । तर सुदुरपश्चिम सरकारले भने पश्चिम सेतीको नाम समेत लिदैन् । “आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिकरणको मुआब्जा के कति दिने र कसरी दिने भन्ने सरकारको नीति अहिले सम्म पनि अस्पष्ट छ,’ पश्चिम सेती परियोजनामा काम गरेका मोहन भट्टले भने, ‘नीति नै स्पष्ट बनाउन नसकेको सरकारले परियोजना बनाउने आशा निकै कम गर्दा हुन्छ ।’ उनले बजेटमा नाम मात्रै उल्लेख गरेर पश्चिम सेती बनाउन नसकिने बताउँदै सरकारको निती स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
पश्चिम सेती आयोजनाको सल्लाहकार समितिका सदस्य भईसकेका डाक्टर हेमराज पन्तले सरकारले पश्चिम सेतीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउँदा प्रभावित क्षेत्रको विकास दशकौँदेखि रोकिएको बताए । उनले भने, ‘पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माण नै नगर्ने हो भने अन्य साना आयोजना अगाडी बढाउन प¥यो । प्रत्येक बजेटमा ना मात्रै लिएर आयोजना बन्दैन ।’ बैतडी, डोटी, बझाङ र डडेल्धुराका दुई हजार भन्दा धेरै परिवारलाई विस्थापित गरेर पश्चिम सेती बनाउने तयारी भएपछि सो क्षेत्रमा विकासका योजना नगएको पनि बर्षौ भईसकेको छ । पश्चिम सेती परियोजना प्रभाव क्षेत्रमा लगानी गरेपछि डुवान हुनेभन्दै सरकारको लगानी रोकिएको छ । विकास निर्माणका कार्यहरु सडक, खानेपानी, सिचाई, शिक्षा जस्ता आधाभुत कुराहरुबाट परियोजना बन्ने हल्लाले बञ्चित हुन परेको स्थानीयको गुनासो छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
