प्रदेश तहमा जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने संस्था सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका बैठक एक वर्ष यता पर्याप्त कार्यसूचिको अभावमा नियमित हुन सकिरहेको छैन ।
कार्यसूचिको अभावमा बैठक नियमितरुपमा सञ्चालन हुन नसकेपछि सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले केही दिन अघि शुरु भएको हिँउदे अधिवेशनको दोस्रो दिनको बैठकमा पहिलो पटक सरकारलाई ‘बिजनेश’ दिन रुलिङ गरेका थिए । आजका लागि बोलाइएको बैठकसमेत स्थगित गरिएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता नरेन्द्रबहादुर पालले कार्यसूचि नहुँदा आजका लागि बोलाइएको बैठक अर्को दिन सार्नुपरेको बताए । “नयाँ विधेयक एउटा पनि दर्ता भएका छैनन्, सभाले काम नपाएर बैठक बस्न सकिरहेको छैन”, उनले भने । छ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । छ महिना पुग्न केही दिनमात्र बाँकी रहँदा यो हिँउदे अधिवेशन गत आइतवार मात्र शुरु भएको थियो । पर्याप्त कार्यसूचि नभएकै कारण यस अघिको बजेट अधिवेशन ९वर्खे अधिवेशन० अन्तर्गतको बैठकसमेत नियमित हुन सकेका थिएनन् । बैठक नियमित हुन नसक्दा प्रदेशका जनताका समस्या समाधानका बारेमा छलफल हुन पाएका छैनन् ।
जनसरोकारका मुद्दा माथि छलफल गर्ने मुख्य थलो प्रदेशसभाका बैठक नियमित हुन नसक्दा सरकार र प्रदेशसभामाथि नै कतिपयले प्रश्न उठ्न थालेका छन् । प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले जनताका मुद्दा माथि छलफल गरेर समस्या समाधान नहुँदा सरकार र प्रदेशसभा माथि नै जनताको प्रश्न उठ्नु स्वभाविक रहेको बताए । “सरकारले पर्याप्त बिजनेश दिन नसक्दा बैठक नियमित हुन सकिरहेको छैन”, उनले भने, “सरकार क्रियाशील हुन सकेमात्र प्रदेशसभा पनि क्रियाशील हुन्छ, तर सरकारका कारण सदनको कारवाही पनि प्रभावित भइरहेको छ ।”
नेकपा विभाजनसँगै घटेको सरकारको क्रियाशीलताले छलफलका लागि पर्याप्त कार्यसूचिको अभाव देखिन थालेको बुझाई कतिपय प्रदेश सभाका सदस्यको भनाइ छ । प्रदेशसभाले काम थालेको चार वर्ष पूरा भएर पाँचौँ वर्ष लाग्दा ५६ वटा कानून बनाइसकेको छ । बनाएका कतिपय कानून संशोधनको प्रक्रियामा छन् । बनेका कतिपय ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभइरहेको प्रदेशसभा सदस्यको अनुभव छ । ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै कतिपय ऐनको संशोधनमा जानुपर्दा विधेयक निर्माणमा प्रदेश सरकार र संसदीय समितिको क्षमता माथि नै प्रश्न उठान थालिएको पनि छ ।
ऐन कार्यान्वयनमा नजाँदै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको परिपेक्ष्यमा कुन कुन ऐन बनाउन आवश्यक छ भन्ने विषयमा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा विज्ञको सहयोग लिनु जरुरी रहेको प्रदेशसभा सदस्य खड्काले बताए । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनितादेवी चौधरीले कानुन कहिल्यै पूर्ण नहुने भएकाले आवश्यकताअनुसार यसमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय स्वभाविक भएको बताइन् ।
छलफलका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ र प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक झण्डै नौ महिनादेखि समितिमा थन्किएर रहेका छन् । समितिका सभापति नेपालु चौधरीले ती विधेयकमाथि छलफल गरेर केही दिन अघि मात्रै टुङ्गो लगाइसकिएको जानकारी दिए । “यी दुई विधेयक माथि दफावार छलफल गरेर टुङ्गो लगाएका छौं”, उनले भने , “सङ्घको विधेयक नआएका कारण थप प्रक्रिया अहिलेलाई अगाडि बढाएको छैन ।”
सङ्घीय संसद्मा निजामती सेवासम्बन्धी कानुन नबन्दै प्रदेश सरकारले यी दुई विधेयक झण्डै एक वर्षअघि नै प्रदेशसभामा टेबुल गरेको थयो । दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाको सम्बन्धित समितिमा झण्डै एक वर्षदेखि थन्किएर रहेको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
