सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने प्रमुख प्रतिपक्ष थियो । उसले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने माग राखेको थियो । तर शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् हुँदा दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित कांग्रेस पनि सरकारमा सहभागी भयो ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका डा।रणबहादुर रावलले आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री, गोविन्द बोहराले सामाजिक विकास मन्त्री र टेकबहादुर रैका आउजीले विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । कांग्रेस प्रदेश सरकारमा सहभागी नभए आगामी स्थानीय निर्वाचनको तालमेलमा समस्या आउनसक्ने भएकोले गठबन्धनले उसलाई पनि सरकारमा सहभागी बनाएको हो । तर सरकारमा सहभागी हुँदा संसदीय दल र प्रदेश स्तरमा आन्तरिक छलफल नगरिएको भन्दै कांग्रेसमा असन्तुष्टि छ ।

‘हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास गर्छ तर पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ’ कांग्रेसका एक प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘सरकारमा सहभागी हुने नाममा आफ्ना खल्तीका मान्छेलाई मन्त्री बनाइयो । न संसदीय दल न त पार्टीको प्रदेश नेतृत्वसँग छलफल भयो ।’ ती प्रदेशसभा सदस्यको भनाइमा नेपाली कांग्रेस शुक्रबार प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने कुरा केहीलाई बाहेक कसैलाई थाहा थिएन ।

सांसदहरुसँग पनि कुुनै सरसल्लाह नगरिएकोले त्यसमा आफूहरूको असहमति रहेको उनको भनाइ छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री डा.रणबहादुर रावल भने शुक्रबार रातिदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू हुुने भएका कारणले हतारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको बताउँछन् ।

‘गठबन्धनमा आवद्ध भएकाले विगतदेखि मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भएर प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो’ रावलले  भने, ‘गठबन्धनको केन्द्रीय नेतृत्वकाबीचमा भएको निर्णय बमोजिम हामी सरकारमा गएका हौं । समय निकै कम भएकाले सबैसँग सल्लाह गर्न सकिने अवस्था थिएन ।’

एकीकृत समाजवादीमा पनि असन्तुष्टि

नेकपा (एकीकृत समाजवादी० पार्टीमा पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा असन्तुष्टि छ । सरकारबाट हटाइएका मन्त्री र नयाँ जिम्मेवारी नपाएका प्रदेशसभा सदस्यहरूले आन्तरिक छलफलविना फेरबदल गरिएको बताएका छन् । ‘हामीलाई तपाईंले सरकारबाट फिर्ता हुुनुुपर्‍यो । कांग्रेस र हाम्रा अन्य साथीहरूलाई अवसर दिनुुपर्‍यो । जानकारीसमेत नदिएर सरकारबाट जबरजस्ती निकालियो’ सरकारबाट हटेका एकीकृत समाजवादीका पूर्वमन्त्रीले भने, ‘यो निर्णयमा हाम्रो कुनै सहमति छैन । हामी पार्टीभित्र आफ्ना कुरा स्पष्ट रुपमा राख्छौं । भएन भने पार्टीभित्र विद्रोह हुनसक्छ ।’

प्रदेश सरकारमा कसलाई पठाउने रु कसलाई फिर्ता बोलाउने भनेर पार्टीको संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्नूपर्ने संसदीय प्रणालीको न्यूतम अभ्यासलाई समेत वेवास्ता गरिएको आरोप उनको छ । एकीकृत समाजवादीले भने गठबन्धनको केन्द्रित नेतृत्वबीच भएको निर्णयअनुसार अचानक मन्त्रिमण्डल फेरबदल भएका कारण सबैसँग छलफल गर्न नसकिएको जनाएको छ । सरकारमा पठाउने क्रममासमेत जुुनसुकै बेला त्याग गर्न तयार हुुनुुपर्ने हुनसक्ने कुराको स्मरण गराइएकाले अहिले अनावश्यक रुपमा असन्तुष्टि जाहेर गर्नुको अर्थ नहुने समाजवादीको ठहर छ ।

‘प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने र हाम्रा मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने कुरा स्थानीय तहको चुनावपछि गर्ने भन्ने थियो’ प्रमुख सचेतक दुर्गा बिकले भनिन्,’तर शुक्रबार केन्द्रीय नेतृत्वमा निर्णय भएपछि अचानक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएका कारण सबैसँग सल्लाह गर्न सकिएन । तर यसमा असन्तुष्टि जनाइहाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन् ।’ एकीकृत समाजवादीले शुक्रबार सरकारमा रहेका तीन जना मन्त्री र तीन जना राज्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको थियो भने एक मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीथपेको थियो ।

माओवादी केन्द्रमा अवसर नदिइएको गुनासो

माओवादीका तर्फबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका त्रिलोचन भट्टले शुक्रबारसमेत गरेर चार पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिसकेका छन् । तर उनी र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले प्रदेश सरकारमा चार वर्ष बिताइसक्दा समेत अन्यले अवसर नपाएको विषयले माओवादी केन्द्रभित्र असन्तुष्टि बढेको छ ।

कुनै बेला मुख्यमन्त्रीलाई नै हटाउनुपर्ने आवाज उठेको माओवादीभित्र अन्य प्रदेश सभा सदस्यसमेत मन्त्री बन्ने लाइनमा सुरुदेखि थिए तर उनीहरूले अहिलेसम्म अवसर पाउन सकेका छैनन् । शुक्रबार पनिमाओवादी केन्द्रले कृषिमन्त्री विनिता चौधरीलाई फिर्ता बोलाएर उनको ठाउँमा वीरमान चौधरीलाई पठाउने चर्चा चलेको थियो तर अन्तिममा आएर नेताहरू उक्त कदमबाट पछि हटेका छन् ।

‘सरकारमा रहको साथीहरुलाई फिर्ता बोलाउने विषयमा पनि छलफल नभएको होइन’ माओवादी सचेतक अक्कल रावलले  भने, ‘तर कृषिमन्त्रीलाई मात्र फिर्ता बोलाउँदा राम्रो सन्देश जाने भएन । अब सरकारबाट फिर्ता हुने र पठाउने कुरा चुनावपछि मात्र गछौं ।’ रावलको भनाइमा स्थानीय तहको चुनावपछि मुख्यमन्त्री भट्टसमेत परिवर्तन हुनसक्छन् । उनको ठाउँमा एकीकृत समाजवादी वा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व लिन ससक्नेछ ।