थारू बाहुल्य टीकापुर मात्र होइन, वरिपरिको स्थानीय तहको प्रमुख मुद्दा बनेको छ ‘टीकापुर घटना’ । ६ वर्षअघिको हिंसात्मक घटनापछि झूटा मुद्दा लगाएर सोझासिधा थारूलाई फसाएको भन्दै गत संसदीय निर्वाचनमा राजपाबाट उठेका रेशम चौधरी फरार रहेकै बेला विजयी भएका थिए । अहिले त उनले राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टी गठन गरेर उम्मेदवारहरू मैदानमा उतारेका छन् ।

टीकापुर घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका निलम्बित सांसद रेशम चौधरी र उनका समर्थकले यो चुनावलाई पनि ‘न्याय’ को मुद्दा बनाएका छन् । प्रमुख दलहरूले पनि थारू समुदायमाथि अत्याचार भएको भन्दै सद्भावसहित मत मागिरहेका छन् । हिंसा र त्यसपछि भएको धरपकडको सबैले विरोध गरेकाले यो स्थानीय निर्वाचनले टीकापुरमा सामाजिक सद्भाव बलियो बनाउने विश्वास अधिकारकर्मीहरूको छ ।

राजपाबाट निर्वाचित हाल जसपामा चौधरीले गत पुसमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी स्थापना गराएका हुन् । उनी जेलमा छन् भने श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा पार्टी दर्ता भएको छ । उन्मुक्ति पार्टीले कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहसहित अरू जिल्लाका थारू बाहुल्य स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएको छ । कैलालीमा टीकापुर र लम्कीचुहा नगरपालिका तथा जानकी, जोशीपुर र बर्दगोरिया गाउँपालिकामा यो पार्टीलाई ठूला दलका उम्मेदवारले प्रमुख चुनौती मानेका छन् ।

प्रवक्ता दामोदर पण्डितका अनुसार उन्मुक्ति पार्टीर्ले कैलालीसहित मोरङ, दाङ, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलगायत जिल्लाका स्थानीय तहमा कुल ३ सय ५४ जना उम्मेदवार उठाएको छ । ‘दर्ता भएको साढे तीन महिनामै हामीले २६ जिल्लामा संगठन विस्तार गरेका छौं । स्थानीय तहमा दशकौंदेखि शासन गरेका दललाई चुनौती दिएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘यसबाटै थाहा हुन्छ कि आज देशभरि अन्याय, दमन र उत्पीडन छ । थारूहरूमाथि भएको दमन त्यसैको एउटा रूप हो ।’ २०७२ भदौ ७ मा भएको घटनामा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ सुरक्षाकर्मी, २ वर्षका बालकको मृत्यु भएको थियो । घटनाको अर्को दिन कर्फ्यु लगाएकै बेला थारूका ८२ वटा घरमा आगजनी र चोरी भएको थियो । घटनामा संलग्न भएको भन्दै रेशम चौधरी र लक्ष्मण थारूसहितलाई पक्राउ गरिएको थियो । यसरी मुद्दा लगाइएका धेरैजसो निर्दोष रहेको अधिकारकर्मीहरूको दाबी छ ।

चौधरीको पार्टीले टीकापुर घटनालाई चुनावी मुद्दा बनाएर थारू बस्तीभित्र छिरेपछि प्रमुख दलका उम्मेदवारहरू पनि उस्तै भाषा बोल्न थालेका छन् । टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक बालकुमार चौधरीका अनुसार थारूले न्याय नपाउन्जेल टीकापुरमा यो विषय प्रमुख मुद्दा रहनेछ । ‘टीकापुर हिंसा आफैंमा गलत थियो । तर, राज्यबाट झूटा मुद्दा लगाइएको विषय पनि उत्तिकै साँचो हो, त्यो पीडा जनताले बुझेका छन्, आज एउटा पार्टीले यो मुद्दा उठाउँदा उसको पक्षमा जनलहर छ । त्यसपछि अरूले पनि त्यो मुद्दा समोतका छन् ।’

अधिकारकर्मी चित्र चौधरीले पनि थारू बाहुल्य क्षेत्रमा सबै दलका उम्मेदवारले टीकापुर घटनालाई एजेन्डा बनाएर समर्थन बटुल्ने प्रयास गरिरहेको टिप्पणी गर्छन् । ‘रेशम चौधरीले वारेसबाटै चुनाव जित्दा ठूला दल आश्चर्यमा परेका थिए, अहिले चौधरी पक्षले पार्टी नै खोलेर त्यही मुद्दालाई अघि सारेपछि सबै दल आत्तिएका छन्,’ उनले भने, ‘थारू समुदायमाझ चौधरीको पार्टीलाई सद्भाव मिलेको देखिन्छ ।’

महिला अभियन्ता एवम् अध्येता इन्दु चौधरी टीकापुर घटनापछि नेतृत्वविहीन बनेको थारू आन्दोलन पुनः ब्यँॅतिने सम्भावना रहेको बताउँछिन् । ‘टीकापुर घटनापछि थारू आन्दोलन तितरबितर बन्यो । अप्रत्याशित घटनाले थारूहरू पनि दुःखी थिए । तर, सबै दोष उनीहरूमाथि थोपरेपछि थारू समुदायमा पीडा र आक्रोश थियो,’ भन्छिन्, ‘त्यही कारण रेशम चौधरीले प्रचार नै गर्न नपाए पनि अत्यधिक मत लिएर चुनाव जिते । तर ओझेल परेको आन्दोलन नयाँ पार्टीबाट ब्युँताउने कोसिस भएको देखिन्छ ।’

उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पनि थारू आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा अघि बढाउन पार्टी दर्ता गरेर अघि बढेको बताइन् । ‘थारू यहाँका आदिवासी हुन्, थारूले विशुद्ध रूपमा अधिकारका लागि गरेको राजनीतिक आन्दोलनलाई दबाएर आपराधिक घटनामा परिणत गरियो,’ उनी भन्छिन्, ‘हामी व्यक्तिको पक्षमा वकालत गर्नेभन्दा उत्पीडित समुदायको उन्मुक्तिलाई केन्द्रमा राख्छौं ।’

राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्वलाई अपराधी बनाउन नमिल्ने उनको जिकिर छ । भन्छिन्, ‘राजनीतिकर्मीले जनताको अधिकारको कुरा गर्दा उसलाई अपराधी बनाइएको छ, आन्दोलनको नेता अपराधी हुँदैन, उहाँ ९रेशम चौधरी० राजबन्दी हो ।’ टीकापुरमा ४२ प्रतिशत थारूको बसोबास भएको पालिका हो जहाँको मेयरमा उन्मुक्ति पार्टीले केन्द्रीय सदस्य रामलाल डंगौरा थारूलाई उठाएको छ । सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसका नवराज रावल, एमालेबाट श्याम खत्री र गठबन्धनमा असन्तुष्ट पूर्वलडाकु ललितबहादुर थापा उम्मेदवार छन् । तर सबै उम्मेदवारले एक स्वरले रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाका सबै बन्दीको रिहाइको विषयमा बोलिरहेका छन् ।

कांग्रेस उम्मेदवार रावलले टीकापुर घटना विशुद्ध राजनीतिक भएकाले कुनै समुदाय विशेषका निर्दोषहरूमाथि अन्याय हुन नहुने बताउँछन् । ‘यहाँका थारू समुदायले आफ्नो अधिकारका लागि गरेको राजनीतिक आन्दोलन थियो त्यो, तर अप्रत्याशित रूपमा बीभत्स हिंसामा परिणत भयो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो राजनीतिक घटना हो भनेर हामीले निर्णय नै गरेका छौं । राजनीतिक मुद्दालाई त्यही रूपमा समाधान गर्नुपर्छ । तर निर्दोष मान्छेहरू फसेका छन्, उनीहरूले न्याय पाउनुपर्छ ।’

एमाले उम्मेदवार श्याम खत्री पनि घटनाबारे सिंगो देशले टीकापुरमा थारू र पहाडियाबीच द्वन्द्व छ भनेर टिप्पणी गरे पनि यथार्थ फरक रहेको दाबी गर्छन् । ‘यहाँ बाहिरबाट बुझेको जस्तो द्वन्द्व छैन । हामी सबै मिलेर बसेका छौं, अहिले पनि सामाजिक सद्भाव भड्काउने गरी होइन, सद्भाव जगाउने गरी प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ,’ उनी भन्छन् । ‘त्यो घटना नहुनु थियो, भयो । तर, राजनीतिक घटनाको समाधान त्यही बाटोबाट खोजिनुपर्छ ।’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार थारूले भने ठूला दलले घटनालाई लिएर न्याय नगरेपछि आफूहरू अघि सर्न बाध्य भएको बताउँछन् । ‘टीकापुर घटना योजनाबद्ध थिएन, अप्रत्याशित थियो, घटनामा थारूलाई जति कसैलाई पीडा भएन,’ उनी भन्छन्, ‘जो अन्याय परेर न्याय माग्न आन्दोलन गरिरहेको थियो, त्यही समुदायमाथि दमन भयो । हामीले अहिलेसम्म ठूला दलबाटै न्यायको खोजी गर्‍यौं, सम्भव नभएपछि विकल्प रोजेका हौं ।’ थारू बाहुल्य क्षेत्रमा समेत थारूहरूले अधिकार नपाएको विषयलार्ई आफ्नो दलले प्रमुखताका साथ उठाएको उनको भनाइ छ ।

जानकी गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदका लागि उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार गणेश चौधरी टीकापुर घटनापछि थारूमाथि ज्यादती भएकाले त्यो मुद्दा आफूहरूका लागि प्रमुख भएको बताउँछन् । ‘टीकापुरमा थारूले राजनीति आन्दोलन गरेका थिए, तर छानीछानी थारूका घर जलाइएको छ, खासमा कारबाही थारूलाई होइन, जसले कर्फ्यॅ तोडेर थारूका घरमा आगो झोसे, तिनलाई हुनुपर्ने हो । उनीहरू खुलमखुला छन्, घरबास भएका थारू जेलमा छन् । यो कस्तो न्याय हो रु’ उनको प्रश्न छ ।

थरुहट आन्दोलन राष्ट्रिय मोर्चाका तत्कालीन संयोजक एवम् कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामजनम चौधरी भने आफूहरूले चाहेर पनि टीकापुर घटना अब राजनीतिक विषय नरहेको बताउँछन् । ‘त्यो विशुद्ध राजनीतिक मुद्दा थियो, हामीले राजनीतिक ढंगले नै सुल्झाउन खोजेका थियौं,’ उनी भन्छन्, ‘तर अब त्यसबारे न्यायालयले समेत धारणा बनाइसकेको अवस्था छ ।’

थारू समुदायमाथि अन्याय र दमन भएको, तर उनीहरू गलत व्यक्तिहरूबाट प्रयोग भएकोमा चौधरी दुःख व्यक्त गर्छन् । ‘रेशमजीले वारेसबाटै चुनाव लडेर जित्नुभयो । उहाँमाथि जनताको विश्वास थियो । तर, उहाँले जनताको विश्वास तोडिसक्नुभएको छ,’ भन्छन्, ‘अब थारू समुदाय गलत व्यक्तिका लागि प्रयोग हुँदैन । बजारमा दोकान धेरै हुन्छन् । ग्राहक सबैमा जान्छन् । उहाँको पनि दोकान खुलेको छ । तर ग्राहकको भीड लाग्ने अवस्था छैन ।’ उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कतै पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने दाबी पनि गर्छन् ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न आफूले पहल गर्ने संसद्‌मै बताएका थिए । गएको ३ साउनमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेक्रममा लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले चौधरीको रिहाइको विषय उठाएका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले चौधरीलाई आफूले राजपा पार्टी बन्नुभन्दा पहिल्यैदेखि चिनेको बताएका थिए । ‘रेशमजीलाई मैले व्यक्तिगत रूपमै चिनेको छु । तपाईंलाई थाहै छ, मन्त्रिपरिषद्ले चाहँदैमा कतिपय मुद्दामा रिहा गर्न मिल्दैन,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भनेका थिए, ‘राजनीतिक व्यक्तिलाई जेलमा राखेर समस्या समाधान हुँदैन । उहाँ बाहिर आउनुपर्छ भन्ने मैले पनि चाहेको छु । पहिले पनि रिहा गराउन प्रयास गरेको हो ।’

टीकापुर घटनालाई सबै राजनीतिक दलले राजनीतिक घटना भनेका छन् । तर, चौधरीको रिहाइका लागि कुनै पनि दलले प्रयास नगरेको थारू समुदायको गुनासो छ ।

चौधरी अझै जसपामै

तत्कालीन राजपाबाट चुनाव जितेका चौधरी अहिले पनि जनता समाजवादी पार्टीमै छन् । उनको दल सत्तामै छ, तर न उनको रिहाइका लागि पनि सार्थक पहल गरेको छ न उनले छुट्टै पार्टी परिचालन गर्दा कारबाही गरेको छ । चौधरी कुन पार्टीमा छन् भनेर उनी स्वयम्ले स्पष्ट पार्नुपर्ने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाइ छ । ‘उहाँले आफ्नै पार्टी खोल्नुभएको छ । एउटै व्यक्ति दुई पार्टीमा रहन मिल्दैन । हामीले हामीतिरै हुनुहुन्छ भनेर सोचिरहेका छौं । हामीले कारबाही गरेका छैनौं । यो उहाँले प्रस्ट गर्नुपर्ने कुरा हो,’ यादव भन्छन् ।

चौधरीमाथिको मुद्दा राजनीतिक भएकाले राज्यले उनलाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने यादवको भनाइ छ । ‘थरुहट आन्दोलन राजनीतिक मुद्दा हो, राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गरेर रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्छ । हामीले त बारम्बार यो मुद्दा उठाउँदै आएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि मान्छेलाई बन्धक बनाएर कुनै पनि राजनीतिक मुद्दा टर्दैन । निरंकुश पञ्चायतकालमा गोली ठोक्दाठोक्दै पनि पञ्चायत टिकेन । राजतन्त्र धराशायी भयो । त्यसबाट राज्यले सिक्नुपर्ने हो ।’