स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि राजनीतिक दलको ध्यान जिल्ला समन्वय समितितिर केन्द्रित भएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र समितिको पहिलो बैठक बस्नुपर्ने भएकाले राजनीतिक दलभित्र छलफल शुरू भएको हो । 

सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम अनुसार कैलाली जिल्लामा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बन्न सफल भएको छ । कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समितिको प्रमुखमा आ–आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै छलफल अगाडि बढाएका हुन् । दलहरू एकले अर्कालाई मनाउने कसरतमा जुटेका छन् । 

रेशम चौधरीको योजना अनुसार हालै गठित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जिल्लाको १३ स्थानीय तहमध्ये ४ स्थानीय तह प्रमुखमा जितेपछि ठूलो दलको रुपमा स्थापित भएको छ ।  स्थानीय तह विर्वाचनको मत परिणाम अनुसार भने कैलालीमा कांग्रेसले ८ जना जना प्रमुख तथा उपप्रमुख र सदस्यहरूको हिसाबले कांग्रेस ठूलो दल हो । 

नागरिक उन्मुक्तिले ७, नेकपा एमालेले ५, माआवादी केन्द्रले ४, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्रले १÷१ प्रमुख जितेका हुन् । अन्य राजनीतिक दलले नागरिक उन्मुक्तिलाई प्रमुख दिएर भागबन्डा मिलाउने कसरतमा जुटेको पाइएको छ । तर नेपाली कांगेसले ठूलो दलको हैसियतमा रहेको र गठबन्धनको मर्म अनुसार अगाडि बढ्ने बताएको छ । सम्पन्न निर्वाचनमा गठबन्धनभित्र सबैभन्दा कमजोर भूमिका रहेको भन्दै आलोचना खेप्दै आएको कांग्रेसले विगतको कमजोरी सच्याउँदै गठबन्धनको मर्म अनुसार बढ्ने भन्दै सहकर्मी दलहरूलाई फकाउन शुरू गरेको छ ।

यहाँ जम्मा मतभार २६ रहेकोले कांग्रेसले गठबन्धन दलकै सहाराले समिति बनाउन बहुमत पुग्दैन । जुनकारण स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्णायक देखिएकोले कांग्रेस स्वतन्त्र जितेका धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालको मतको समेत अपेक्षा गरिरहेको छ । कांग्रेस कैलाली सभापति नारायणदत्त भट्टले स्थानीय तह निर्वाचनमा केही कमजोरी भए पनि विगतका ती कमजोरी सच्याउँदै गठबन्धनको मर्म अनुसार अगाडि बढ्ने बताए ।

राष्ट्रिय राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्ने बताउँदै जिल्लामा पनि हाल स्थापित दल र स्वतन्त्र जितेका प्रमुखलाई मिलाएर जानुपर्नेमा उनल जोड दिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय संगठन विभाग प्रमुख लक्ष्मण चौधरीले आफूहरूलाई कांग्रेसले उपप्रमुख दिएर समिति गठनको प्रस्ताव अगाडि सारेको बताए । तर आफूहरूको दाबी प्रमुखमा रहेको र संख्यात्मक रुपमा कांग्रेस ठूलो दल भएकोले कांग्रेससँग छलफल चलिरहेको बताए । प्रारम्भिक छलफल भइसकेको तर कांग्रेसले निर्णय अझै दिन नसकेको भए पनि जिससमा आफूहरूको अन्य दलभन्दा कांग्रेससँगको समिकरण नै सहज हुने उनको भनाइ छ ।

नेपाल संविधानको धारा २२० अनुसार जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्न एक जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ ।  जसमा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य हुन्छन् । जसका गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र जिल्ला सभाको पहिलो बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ ।  जिल्ला सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तिमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।