सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने गेटा मेडिकल कलेज मोडालिटीमा अल्झिएको छ । सरकारले ठूलो लगानीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरे पनि मेडिकल कलेज भने सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

सञ्चालन मोडालिटीको पखाईमा रहेको छ, यो मेडिकल कलेज । विश्वविद्यालय वा प्रष्ठिानमध्ये कुनै एक मोडलमा यो मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने चर्चा छ । तर, कुन मोडेलमा चलाउने भनेर प्रारुप तय भइसकेको छैन । एक वर्षदेखि प्रारुपको पर्खाइमा रहेको छ, गेटा मेडिकल कलेज । 

विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानमध्ये कुन मोडेलमा चलाउने भन्ने तय नभएसम्म मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नमा बाधा पुग्ने जनाइएको छ । ‘मोडालिटी भएन भने पूर्वाधार निर्माणमात्रै हुन्छ । अरु कुरा अगाडि बढ्दैन’, गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिका निर्देशक हेमराज पुजाराले भने । ‘त्यसैले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सबैभन्दा पहिले मोडालिटी हुनु प¥यो ।’ 

मेडिकलका लागि कैलालीको गोदावरी नगरपालिकास्थित गेटामा ठूलो रकम खर्चेर आवश्यक संरचना बनाइएको छ । पहिलो चरण अन्तर्गत २५ वटा भवन निर्माण भइसकेका छन् । जसमा अस्पताल, कलेज, प्रशासनिक, कर्मचारी आवास लगायतका भवनहरु रहेका छन् । पहिलो चरणको काम सम्पन्न भइ दोस्रो चरणको निर्माण कार्य भइरहेको छ । 

भौतिक संरचनाको हिसाबले पहिलो चरणकै कामले अस्पतालसहित मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न मिल्ने भए पनि मोडालिटी नबन्दा ढिलो भइरहेको पुजाराले बताए । ‘मोडालिटी चाडोभन्दा चाँडो सुनिश्चितताका लागि हामीले सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छौं’, उनले भने । ‘विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठान के बनाउने ? जे बनाउने हो, त्यसैसंग सम्बन्धित ऐन, कानून बनाउन जरुरी छ । अनिमात्रै मेडिकल कलेज सञ्चालन हुन्छ ।’ 
 

मोडालिटी तय नहुँदा अस्पतालमा आवश्यक पर्ने विभिन्न उपकरण जडानको कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । अपरेशन थिएटर र आइसीयु कक्षका लागि हुनु पर्ने उपकरण खरिदसमेत गरिएको छैन । मेडिकल कलेज सञ्चालनको प्रारुप आएमा यस्ता उपकरण जडानमै आधा÷एक वर्ष लाग्न सक्ने विकास समितिको ठहर छ ।

‘अस्पतालमा मोडुलार अपरेशन थिएटर बनाउने भनेका छौं । त्यसका लागि पहिले नै सम्बन्धित विषय विज्ञ स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक पर्न जान्छ’, उनले भने । ‘कतिपय उपकरण विषय विज्ञ भएपछिमात्रै जडान गर्न सकिने भएकाले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न अझै समय लाग्न सक्छ ।’ प्रक्रियागत रुपमा जाँदा उपकरण खरिद गर्नमै पाँच÷छ महिना लाग्न सक्ने बताइएको छ ।

यस प्रदेशका नागरिकले गेटा मेडिकल कलेज छिट्टै सञ्चालन गर्न दबाब दिइरहेका छन् । तर, अस्पताल भवनभित्र उपकरण जडान सम्बन्धीका काम बाँकी रहेको छ । यस्तै, पानी, बिजुली, फोहोर व्यवस्थापनका लागि काम भइरहेका छन् । आन्तरिक सडक निर्माणको काम जारी रहेको छ । गेटा मेडिकल कलेजका लागि ६/७ मेगावाटको सव–स्टेशन बनाउन आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।

सरकारले छिट्टै प्रारुप तयार पार्ने कार्य गरेमा उता कानून निर्माण गर्दासम्म यता बिजुली, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापनको कार्य पूरा भइसक्ने पुजाराले बताए । ‘सबै कुरा भएमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सकिन्छ’, उनले भने । ‘तर, अस्पतालमात्रै चलाएर हुँदैन ।’ 

नेपाल सरकारले २०६६ सालमा गेटा मेडिकल कलेज घोषणा गरेको थियो । त्यसका लागि प्रशासनिक भवन निर्माणको कार्य २०७३ बाट सुरु गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ पूर्वाधार तयार पारिएको थियो । तर, प्रारुप तय नहुँदा कहिलेबाट मेडिकल कलेज सञ्चालन हुने भन्ने कुराको यकिन टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

समितिका अनुसार गेटा मेडिकल कलेजको लागि पूर्वाधार निर्माणमा हालसम्म पाँच अर्बको हाराहारीमा रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । धेरै रकम खर्चेर पूर्वाधार बनिसकेकाले मेडिकल कलेजलाई छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गर्नु पर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले बताए ।

‘मेडिकल कलेज बनाइयो भने तीन वर्षसम्म अस्पताल सञ्चालन गरेपछिमात्रै कलेज सञ्चालन गर्न पाइन्छ । तर, प्रतिष्ठानको रुपमा अगाडि बढाइयो भने कलेज र अस्पतालसंगसंगै हुन्छ’, उनले भने । ‘सुदूरपश्चिमवासीको आतुरता के छ भने यत्रो लगानी भइसकेपछि छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा आउनुपर्छ । म सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु चाहन्छु ।’

गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि दबाब दिन नागरिक स्तरबाट आन्दोलन पनि भएको थियो । सो आन्दोलनमा सहभागी भएका रविनकान्त पन्तले गेटा मेडिकल कलेजलाई स्वतन्त्र मेडिकल कलेजको रुपमा सरकारले सञ्चालन गर्नु पर्ने बताए । 

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषणमा सेती र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालसंग समन्वय गरेर गेटा मेडिकल कलेज सम्बन्धित प्रदेशको विश्वविद्यालयको मातहतमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

तर, गेटा मेडिकल कलेज स्वतन्त्र संस्थाको रुपमा सञ्चालन हुनु पर्ने नागरिक दबाब समूहको जोड छ । गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले बजेटमै समेटेको छ । यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा गेटा मेडिकल सञ्चालनका लागि संघीय सरकारलाई सहयोग गर्ने उल्लेख गरेको छ ।