धनगढी- पाँच वर्षअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको शपथग्रहण गरेपछि त्रिलोचन भट्टले भनेका थिए, ‘रोजगारीका लागि भारत जानेहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिइनेछ ।’ भट्टले यो विषयलाई महत्त्वका साथ उठाएका थिए । प्रदेश सरकारले जनताका सबै समस्या समाधान गर्ने उनको दाबी थियाे ।
झण्डै पाँच वर्षको कार्यकालभर उनले भारत जानेहरूलाई रोजगारी दिने त के भारत जानेहरूको व्यवस्थित रेर्कडसमेत राख्न सकेनन् । दुई वर्षअघि कोरोना महामारी फैलिँदा भारतबाट फर्किएर नाकामा पुगेका नागरिकलाई राम्रोसँग उनीहरूको गन्तव्यसम्म पुर्याउन प्रदेश सरकार असफल देखियो । भारतबाट आएर सीमामा अलपत्र नागरिकलाई उनीहरूको घरसम्म पुर्याउन स्थानीय पालिकाहरूले बसको व्यवस्था गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री भट्टले मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठकबाट गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय थियो– जनगुनासो सुन्ने र त्यसलाई तत्काल समाधान गर्ने । यसका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हटलाइन टेलिफोन (हेल्लो सीएम) को व्यवस्था पनि गरियो । सुरुमा जनताले टेलिफोन गरेर आफ्ना समस्याहरू मुख्यमन्त्रीलाई सुनाए । तर, महिनौँसम्म त्यसको सुनुवाइ हुन नसकेपछि जनताले फोन गर्न नै छोडे ।
यी दुई उदाहरण नै काफी छन्– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यदक्षता झल्काउन ।
मुख्यमन्त्री भट्ट । तस्वीरः फेसबुकबाट
सरकारले घोषणा गरेका औद्योगिक ग्राम, प्रदेश खाद्य संस्थान, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनालगायत कार्यक्रम करिब चार वर्षसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने योजना पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पर्यटकीय क्षेत्र खप्तड वरिपरि रिङरोड बनाउने योजना पूरा भएको छैन । युवालाई विदेशिनबाट रोक्न स्वरोजगार कोष स्थापना गरी बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमसमेत लागू हुन सकेको छैन ।
समृद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि राजनीतिक नेतृत्व कति सबल छ त्यो खोज्न प्रदेश सरकारले पाँच वर्षमा गरेका गतिविधि हेरे पुग्छ । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आइसकेपछि धेरैको अपेक्षा थियो- सुदूरपश्चिममा विकासको लहर आउँछ । तर, त्यस्तो हुन सकेन । धेरै काम गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले यी पाँच वर्ष समग्रमा अलमलमै बितायो । पाँच वर्षसम्म प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएन । सुदूरपश्चिमका लागि सन्तोष गर्ने यही एउटा ठाउँ छ । बाँकी त प्रदेश सरकारले साढे तीन वर्षअघि घोषणा गरेको राजधानीमा भौतिक संरचनासमेत स्थापना गर्न सकेको छैन । त्यसका लागि बर्सेनि बजेट विनियोजन हुन्छ, तर प्रदेश सरकारले राजधानी घोषणा गरेको कैलाली, गोदावरीको जग्गा नै आफ्नो नाममा लिन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका अन्य महत्त्वपूर्ण योजनाहरू अलपत्र छन् । यस अवधिमा झन्डै १७० अर्ब रूपैँया प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्यो त्यसमध्ये आधा रकम त फ्रिज नै भयो । साधारण खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च आधा कम भइरहेको सन्दर्भमा प्रदेशको आम्दानी भने वार्षिक अर्ब रूपैयाँभन्दा माथि पुग्न सकेको छैन । केन्द्रबाट पठाइएको बजेटलाई गाउँसम्म पुर्याउनका लागि कमिशनका केन्द्रहरू खोलेको भनेर प्रदेश सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । हुन पनि अग्रिम पैसा बुझाएपछि मात्रै बजेटमा योजनाहरू पर्ने गरेको गाउँबाट आएका मानिसहरूले सार्वजनिक रूपमै गुनासो गर्ने गरेका छन् । जनताको सेवा गर्ने भनेर आएको प्रदेश सरकार जनताले नै महसुस गर्न नपाएको उनीहरू बताउँछन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिका- १ त्रिवेणी चोकका हरिबहादुर क्षेत्रीले जनताका लागि आएको प्रदेश सरकार जनताले नै महसुस गर्न नपाएको बताए । ‘भारतमा कोरोना बढेपछि फर्किएका हजारौँ नागरिक नाकामा अलपत्र पर्दासमेत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मुकदर्शक बनेर हेरिरह्यो, उनीहरूको उद्दार हुन सकेन’, उनले भने । संकटको समयमा सरकारले आफ्नै जनताको पनि सुरक्षा गर्न नसकेको उनको आरोप छ । ‘खै कहाँ छ प्रदेश सरकार हामीले महसुस गर्न सकेनौँ, पहिले र अहिलेको के नै फरक छ र ?' उनले भने, 'भारतबाट ज्यान जोगाउन भनेर आएकाहरू महिना दिन नपुग्दै फेरि भारत जान बाध्य भए ।’
प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य वा नीतिगत सुशासन वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा अहिलेसम्म देखिने गरी कुनै काम गर्न सकेको छैन । ‘प्रदेशप्रति जनताको ठूलो आशा थियो । तर, त्यसअनुसार काम भएको महसुस जनताले गरेका छैनन्,’ इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले भने, ‘पाँच वर्षमा प्रदेशले गौरव गर्नलायक एउटा पनि काम गर्न सकेन ।’ खासगरी रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक विकास र ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले काम गर्न नसकेको उनले बताए । प्रदेशको दीर्घकालीन विकासमा महत्त्व राख्ने ठूला योजनाहरू सञ्चालन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
यद्यपि, प्रदेश सरकारका केही पक्ष राम्रा पनि रहेको उनले बताए । कोरोना महामारीबाट सुदूरपश्चिम प्रभावित भएपछि स्वास्थ्यका क्षेत्रमा केही राम्रा काम गरेको उनी बताउँछन् । कोरोना अस्पताल तथा केही स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी, उपकरणको व्यवस्था गरिएको जोशीले बताए ।
सुदूरपश्चिमका विभिन्न अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटरलगायतका उपकरणहरू पुगेका छन् । केही कानुनी व्यवस्था भए पनि तिनको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । दलित, मिडिया तथा सुशासन सम्बन्धी कानुनहरू बनाइनु राम्रो पक्ष भए पनि लागू नभएको जोशीले बताए । प्रदेश सरकारले ९ वटै जिल्लामा ९ वटा गौरवका सडकहरू निर्माण गरिरहेको छ । ती सडक बनिसकेका छैनन् तर कामले निरन्तरता पाएको छ ।
प्रदेश सभामुख अर्जुनबहादुर थापा प्रदेश सरकारका केही कमीकमजोरी रहेको स्वीकार्छन् । तर, समग्रमा सन्तोषजनक काम भइरहेको उनको तर्क छ । प्रदेशसभाले भने संविधानसम्मत तरिकाले कार्यसम्पादन गरेको भन्दै उनले खुसी व्यक्त गरे । ‘सरकारका राम्रा कामको सबैले प्रशंसा गर्ने र कमजोरीमा सत्ता पक्षबाट पनि कुरा उठाउने कामहरू भए,' थापाले भने, ‘खासमा, प्रदेशसभा सरकारको प्रतिपक्ष जस्तो नै देखिने रहेछ ।’ पाँच वर्षको कार्यकालमा प्रदेशसभामा बजेट पास गर्ने सवालमा केही मतभेद देखिए पनि अन्तिममा बहुमतका आधारमा पास गरेको उनले बताए ।
कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक भवानसिंह चलाउने सरकारको नीति र कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘प्रदेशका योजनाहरू महत्त्वाकांक्षी आए, कार्यान्वयन गर्न असहज भयो,' उनले भने, ‘योजना छान्दा वस्तुस्थितिलाई ध्यान नदिएकाले यस्तो भएको हो ।’ केही कामहरू भने आशाजनक गरेको चलाउनेले बताए । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र सडक यातायातको क्षेत्रमा राम्रा कामहरू भएका छन्,’ उनले भने, ‘विद्यालय, क्याम्पसका भवनहरू बनेका छन् । उच्च शिक्षामा सरकारले राम्रो सहयोग गरेको छ । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि सुधार भएको छ ।’
प्रदेश सरकारको तीन वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टलगायत । तस्वीरः मुख्यमन्त्रीको कार्यालय ।
सुदूपश्चिममा भट्ट सरकार पाँच वर्ष स्थीर रहे पनि लोकप्रिय हुन भने सकेन । मुख्यमन्त्री परिवर्तन नभए पनि मन्त्रीहरू भने फेरिइ रहे । ५ फागुन ०७४ मा गठन भएको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् साढे चार वर्षको अवधिमा ९ पटक फेरबदल भयो । प्रदेशका दुई मन्त्री नैतिक पतनको नाममा बर्खास्त भए । सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घराज सोडारीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी एमालेबाट निष्कासनमा परेका थिए । प्रकाश रावल पनि बर्खास्त भए । तर, तिनै मन्त्री केही समयपछि पुनर्वहाली भए ।
सोडारी पदभार ग्रहण गरेको एक वर्षपछि बर्खास्तमा परेका थिए । पदीय मर्यादाविपरीत अनैतिक कार्यमा लागेको आरोपछि उनी २०७५ कार्तिकमा बर्खास्त भएका थिए । त्यसको एक वर्षपछि कात्तिक ०७६ मा कलेज स्थापना गरी विद्यार्थीलाई ठगी गरेको आरोप लागेपछि तत्कालीन उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री प्रकाश रावल पनि पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि पनि राजनीतिक परिवर्तन लगायतका कारण केही मन्त्री बर्खास्तीमा परे भने केहीले राजीनामा दिए । यसरी राजीनामा र बर्खास्तीमा पर्ने मन्त्रीको संख्या आठ पुगेको छ । अहिले मुख्यमन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीसहित प्रदेशमा ९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल छ । यस अवधिमा मुख्यमन्त्री र भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिता चौधरी स्थिर रहे ।
५२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा चार वर्षमा १८ जना प्रदेशसभा सदस्य मन्त्री भइसकेका छन् । यो अवधिमा आलोचकहरूको केन्द्रमा प्रदेश सरकार परिरह्यो । प्रदेशमा सम्झनलायक काम नै नभएको आलोचकहरू बताउँछन् । भ्रष्टाचार बढेको, सुशासन कायम हुन नसकेको, आफैँले विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको, बेरुजु बढेको लगायतका विषयमा कतिपयले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् ।
के भन्छन् भट्ट ?
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट भने स्थिर सरकारका कारण योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न सहज भएको बताउँछन् । स्थिर सरकारका कारण कानुन निर्माण, भौतिक संरचना, जनताका समस्या बुझेर योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई व्यवस्थित रूपबाट अगाडि बढाउन सहज भएको उनले बताए ।
‘आफूले ल्याएका योजना सम्पन्न हुँदासम्म एउटै सरकारले काम गर्न पाउँदा परिणाममुखी हुन्छ र जनताले पनि त्यसको उपभोग गर्न पाउँछन्,' भट्ट भन्छन्, 'स्थिर सरकारले नीति/विधिमा काम गर्नसक्छ, योजनाबद्ध काम गर्न सक्छ ।’ प्रदेश मातहत आएपछि सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल र अन्य जिल्ला अस्पतालहरूको सेवामा सुधार आएको भट्टको दाबी छ ।
‘तत्कालीन सेती अञ्चल अस्पतालमा हेर्न जाँदा त्यहाँ एउटा राम्रो एक्सरे मेसिनसमेत थिएन । हामीले त्यहाँ के के चाहिने रहेछ, कस्ता खालका सेवा विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्यौँ,’ उनले भने, 'जनताले पनि पटकपटक माग गरे । क्रमिक रूपमा सामग्री, भवन, मेसिन बनाउने काम गर्यौँ । प्रदेशमातहत आएपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालको सेवामा सुधार भएको छ । महाकाली प्रादेशिक अस्पताल र अन्य जिल्ला अस्पतालहरूको सेवा तुलनात्मक रूपमा सुधार भएको छ ।'
मुख्यमन्त्री भट्ट । तस्वीरः फेसबुकबाट ।
पर्यटन कोरिडोर बनाएर पूर्वाधार निर्माणको थालनी गरेको, कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरणका लागि मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम लागू गरेको, विपन्नलाई घर निर्माणका लागि मुख्यमन्त्री एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम लागू भएको भट्टले बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक निमार्णका काममा निकै प्रगति भएको भट्टको दाबी छ । सुरुवाती चरणमा भौतिक संरचनाको अभाव, कानुनी व्यवस्था र कर्मचारी अभावका कारण काम गर्न असहज भएको उनले बताए ।
‘जनताको अपेक्षा बढी थियो । जनताको अपेक्षा र हाम्रो प्रणालीको काम गर्ने तौरतरिकामा तालमेल मिलाउन सबभन्दा बढी समस्या भयो,' भट्टले सुनाए, 'समस्याका बीच पनि जनताका माझमा काम गर्न सफल भयौँ ।’ भट्ट आफू नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय काम गरेको दाबी गर्छन् । सुदूरपश्चिमबाट उपचार गर्न भारत जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको उनको दाबी छ । ‘पहाडका कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा वर्षौंदेखि पूरा हुन नसकेको चिकित्सकको दरबन्दी अहिले पूरा गरेका छौँ,' भट्टले भने, 'स्वास्थ्यका ठूलठूला भवन बनाउने, आईसीयु, भेन्टिलेटरजस्ता मेसिनहरू जडान गर्ने कुरा भइरहेको छ ।’
भट्टले विकासका कुरा सुनाउँदै गए । 'चार वर्षमा ४०० किलोमिटरभन्दा बढी ग्रामीण सडक कालोपत्रे गरेका छौँ, ट्र्याक खोल्ने काम धेरै भएको छ ।' मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रम प्रदेशका ८८ वटै पालिकामा लागू गरेर किसानलाई चाहिने भौतिक संरचना, आधुनिक खेती प्रणाली, कृषि उपकरण, बीउबीजनलगायत सुविधा एकीकृत रूपमा दिने व्यवस्था गरेको उनले बताए ।
ऊर्जाको क्षेत्रमा १० देखि १५ मेगावाट विद्युत् आयोजनाको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको योजना नपुगेको कुनै ठाउँ नै नभएको उनको तर्क छ । 'पञ्चवर्षीय योजना बनाएका छौँ । यही आर्थिक वर्षबाट प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा छ । प्रादेशिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको योजना अन्तिम चरणमा छ । जनताले प्रदेशको सरकारको अनुभूति गर्ने गरी काम गरेका छौँ । प्रदेश सरकारका योजना नपुगेका कुनै गाउँ, टोल छैनन्,' उनले भने ।
भट्टले गुनासो पनि गर्न भ्याए । एउटै व्यक्ति पाँच वर्षसम्म मुख्यमन्त्री हुँदा सहयोग हुनुपर्नेमा झन् असहयोग पाएकोमा उनको चित्त दुखाइ रहेछ । ‘अस्थिरताका लागि मिडियामा सरकार परिवर्तनका कुराहरू पटकपटक आए । मेरै पार्टीबाट मलाई सहयोग नहुनेसम्मको स्थिति भोगेँ’, भट्टले गुनासोको पोका खोले । तर, जनताले चाहेकै कारण आफू स्थिर रहन र काम गर्न सफल भएको भन्न भने छुटाएनन् ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
